५०% पेक्षा जास्त आरक्षण नाही, सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणा सरकारला झापले

हैदराबाद : सुप्रीम कोर्टाने तेलंगणा राज्य सरकारला मुस्लीम आरक्षणावरून चांगलीच चपराक दिली आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ६७ टक्के आरक्षण बहाल करण्याची मागणी एका याचिकातर्फे कोर्टाकडे करण्यात आली होती. सदर प्रकरणी कोर्टात सुनावणी पार पडली. त्यात, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

तेलंगणा राज्यात मागास जातीतील जनतेचा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा एकूण टक्का वाढवून मिळावा अशी मागणी एका याचिकेत करण्यात आली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याची ही मागणी स्पष्ट पणे फेटाळली आहे. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नको, असे कोर्टाने ठणकावले आहे. दरम्यान, तेलंगणा सरकारने SC आणि अल्पसंख्यांकांना १२% आरक्षण देण्यासाठी आश्वासन मागील निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. सदर प्रकरणात एक प्रस्ताव सुद्धा तेलंगणा राज्य सरकारने मंजूर करुन केंद्राकडे पुढील मंजुरीसाठी धाडला होता असे तेलंगणा राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी, तेलंगणा विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभेत भाषणादरम्यान भाजापाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केसीआर यांच्यावर याच विषयावरून तिखट शब्दात निशाणा साधला होता. तसेच तेलंगणा राज्य सरकारने आरक्षणाचे दिलेलं आश्वासन पूर्णतः खोटं असून, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार देता येणे शक्य नसल्याचे अमित शहा भाषणात बोलले होते.

विशेष म्हणजे असाच काहीसा विषय महाराष्ट्रात सुद्धा ज्वलंत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सुद्धा मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे भवितव्य काय ? या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी अनुत्तरीतच आहे असेच म्हणावे लागेल.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.