Govt Employees GPF Interest Rate | सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या GPF व्याजबाबत महत्वाची अपडेट! किती बदलले व्याजदर?

Govt Employees GPF Interest Rate | केंद्र सरकारने ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी जनरल पीएफ अर्थात जीपीएफवरील व्याजदर (GPF Interest Rate) जाहीर केला आहे. या तिमाहीसाठी जीपीएफवरील व्याजदर ७.१ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. हा व्याजदर 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू आहे. जीपीएफ (GPF Full Form) ही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेली सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. सरकारी कर्मचारी आपल्या पगारातील ठराविक भाग अंशदान म्हणून देऊन सभासद होऊ शकतो. GPF Statement
योगदान 6% पेक्षा कमी नाही – GPF Account Slip
जीपीएफ खात्यात केवळ कर्मचारीच योगदान देतो. सरकारकडून कोणतेही योगदान दिले जात नाही. त्यावर सरकारकडून व्याज दिले जाते. तथापि, अंशदानाचा दर कर्मचाऱ्याच्या एकूण वेतनाच्या 6% पेक्षा कमी नसावा. जास्तीत जास्त योगदान कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 100% असू शकते. या खात्याची मॅच्युरिटी निवृत्तीच्या वेळी असते.
याशिवाय जीपीएफकडून कर्ज घेण्याची ही सुविधा आहे. ही देखील करबचत योजना आहे. यामध्ये करदात्यांना प्राप्तिकराच्या कलम ८० सी अंतर्गत सूट मिळते. जीपीएफचे व्यवस्थापन कार्मिक, लोक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयांतर्गत पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाद्वारे केले जाते.
पीपीएफच्या व्याजदरात काय बदल?
अल्पबचत- सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीपीएफच्या व्याजदरातही सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही. यापूर्वी सरकारने ऑक्टोबर तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांमधील केवळ पाच वर्षांच्या रिकरिंग डिपॉझिट (आरडी) योजनेच्या व्याजदरात बदल केला होता. त्याचा व्याजदर ६.५ टक्क्यांवरून ६.७ टक्के करण्यात आला आहे. मात्र, पीपीएफसह इतर सर्व अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पीपीएफवर ७.१ टक्के व्याज दर आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title : Govt Employees GPF Interest Rate 04 October 2023.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं