शिंदे-फडणवीस सरकार काय करतंय? बिहार सरकार आरक्षण मर्यादा वाढवणार, अधिवेशनात ठराव संमत करून केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवणार

Reservation Limit | बिहारमध्ये जातीय जनगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याच्या चर्चेला वेग आला आहे. बिहार विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ६ नोव्हेंबरपासून बोलाविण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकार जातीय जनगणनेचा अहवाल सभागृहात सादर करणार आहे. यासोबतच आरक्षण वाढीचा प्रस्तावही विधानसभेत मांडला जाऊ शकतो.

ओबीसी आणि ईबीसी प्रवर्गासाठी सरकार आरक्षण वाढवू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. गेल्या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या जातीय जनगणनेच्या अहवालानुसार या दोन वर्गांची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६३ टक्के आहे.

बिहार विधिमंडळाचे आगामी हिवाळी अधिवेशन अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे ठरणार आहे. पहिल्यांदाच जात सर्वेक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. यावर पक्ष आणि विरोधी पक्षाचे नेते आपले मत मांडतील. तसेच या अधिवेशनात नितीश सरकार आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आणून लोकसभा निवडणूक २०२४ पूर्वी भाजपप्रणित एनडीएविरोधात मोठी बाजी लावू शकते.

आरक्षण ७० टक्क्यांनी वाढू शकते, कायदेशीर अडचणी अडकणार?
जातीय जनगणनेच्या अहवालाच्या आधारे बिहारमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, अशी चर्चा महाआघाडी सरकारच्या राजकीय विभागात सुरू आहे. पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे पाऊल उचलले जाणार आहे. मात्र, आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी नितीश सरकार नवा कायदा आणणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. महाआघाडीतील सर्व प्रमुख नेते आणि मंत्री सध्या या प्रकरणी मौन बाळगून आहेत.

आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यास कायदेशीर अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९२ च्या आदेशानंतर अनेक राज्यांनी आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी कायदे केले, त्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होती, पण आता त्यांना कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

आरक्षणात वाढ करण्याची महाआघाडीतील पक्षांची मागणी
नितीश सरकारने २ ऑक्टोबर रोजी जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री नितीश यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. यामध्ये असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएमसह राजद, जेडीयू, काँग्रेस आणि तिन्ही डाव्या पक्षांनी सर्वेक्षणाच्या आधारे आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी केली.

ओबीसी आरक्षणाचा फायदा 2024 मध्ये भारताला होणार
माजी मंत्री आणि राजदच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर माध्यमांना सांगितले की, महाआघाडीतील आणि सरकारमधील सर्व पक्ष शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात ओबीसींच्या आरक्षणाची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार करत आहेत. विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात यावर चर्चा होण्याची शक्यता असून दोन्ही सभागृहात ठराव संमत होऊ शकतो. त्यानंतर हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे की, जातीय जनगणनेच्या आकडेवारीवर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा केली जाईल. त्यानंतर सर्व पक्षांच्या सूचनेनुसार पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाल्यास २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाआघाडी आणि भारतीय गटासाठी फायदेशीर ठरेल.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असताना नितीश सरकारने बिहार विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बोलवले आहे, असे अनेकांचे मत आहे. बिहारमध्ये जातीय जनगणनेच्या आधारे मागासवर्गीयांचे आरक्षण वाढविण्याच्या हालचाली या राज्यांमध्ये होऊ शकतात, हे विरोधी आघाडी भाजप गटातील पक्षांना ठाऊक आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये विरोधक जातीनिहाय राजकारणाच्या माध्यमातून भाजपच्या निवडणूक प्रचारावर प्रभाव टाकू शकतात.

राजकीय विश्लेषक आणि पाटणा कॉलेजचे माजी प्राचार्य नवल किशोर चौधरी यांच्या मते, राज्यात आरक्षणाची व्याप्ती वाढविणे हा जात सर्वेक्षण करण्याचा महाआघाडी सरकारचा हेतू आहे. सरकारची इच्छा असेल तर मागास आणि अतिमागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवू शकते. महाआघाडीत सहभागी पक्षांचे राजकारण मागासवर्गीयांवर केंद्रित आहे. मंडल आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर ९० च्या दशकातील राजकारणाला नवसंजीवनी देऊन महाआघाडीचे घटक पक्ष हिंदू पट्ट्यातील जातीय ध्रुवीकरण वाढवू शकतात. यामुळे भाजपच्या धार्मिक ध्रुवीकरणाला फटका बसू शकतो. नितीश सरकारने ठराव संमत केल्यास मागासवर्गीयांना आकर्षित करण्यासाठी आरक्षण वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी जनतेला सांगता येईल.

मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि त्यांचा पक्ष वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी कटिबद्ध असून जात सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे त्यांच्या कल्याणासाठी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे, असे जदयूचे विधान परिषद सदस्य रवींद्र प्रसाद सिंह यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, राज्य बिहार सरकार उपेक्षित लोकांच्या उत्थानासाठी काही पावले उचलू शकते. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे पाऊल काय असेल, याबाबत जेडीयूएमएलसीने काहीही सांगितले नाही.

बिहारमध्ये सध्या अशी आहे आरक्षण व्यवस्था
सध्या बिहारमध्ये सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ईबीसी (अतिमागास प्रवर्ग) साठी १८ टक्के, ओबीसींसाठी १२ टक्के, अनुसूचित जातींसाठी १६ टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी १ टक्के आरक्षण राखीव आहे. तसेच मागासवर्गीय महिलांना स्वतंत्रपणे ३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षणाची ही एकूण मर्यादा ५० टक्के आहे.

कायदा आणण्याची चर्चा अर्थमंत्र्यांनी फेटाळली
संसदीय कामकाज मंत्री आणि अर्थमंत्री विजयकुमार चौधरी यांनी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाची आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगितले. आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी सरकार विधानसभेत काही ठराव आणणार का, याचाही त्यांनी इन्कार केला. त्यांनी त्यांचे वर्णन निव्वळ अंदाज म्हणून केले आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या (जातगणना करणारी नोडल एजन्सी) अधिकाऱ्यांनीही आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी कोणताही कायदा तयार करण्याबाबत अनभिज्ञता व्यक्त केली आहे. विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांना अशा कोणत्याही बिलाची माहिती नाही. असे काही घडत असले तरी ते राजकीय पातळीवर घडणार आहे.

विधानसभेत प्रस्ताव आल्यावर बघू : भाजप
भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार सुशीलकुमार मोदी म्हणाले की, राज्य सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आणल्यानंतरच आमचा पक्ष या विषयावर विचार करेल. ते म्हणाले की, कर्नाटकातील भाजप सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाचा कोटा 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त वाढवला आहे. महाराष्ट्रातही आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. बिहारच्या संदर्भात या क्षणी आपण एवढेच म्हणू शकतो की, हा प्रस्ताव तूर्तास येऊ द्या. शहरी आणि पंचायत संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अजूनही ३७ टक्के आरक्षण असून, ते अतिरिक्त १३ टक्के आरक्षणासह ५० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

News Title :  After Caste Survey Bihar may increase reservation limit Nitish Government 02 November 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.