Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-pagenavi domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the schema-and-structured-data-for-wp domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the breadcrumb-navxt domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function register_sidebar was called incorrectly. No id was set in the arguments array for the "Sidebar" sidebar. Defaulting to "sidebar-1". Manually set the id to "sidebar-1" to silence this notice and keep existing sidebar content. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.2.0.) in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-includes/functions.php on line 6114
BIG BREAKING | मोदी सरकारला धक्का! सुप्रीम कोर्टाकडून इलेक्टोरल बॉण्ड रद्द, निवडणूक आयोगावरही ताशेरे, निकालात काय? | BIG BREAKING | मोदी सरकारला धक्का! सुप्रीम कोर्टाकडून इलेक्टोरल बॉण्ड रद्द, निवडणूक आयोगावरही ताशेरे, निकालात काय? | महाराष्ट्रनामा – मराठी
7 May 2025 2:48 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
UPI ID | UPI वापरकर्त्यांनो इथे लक्ष द्या, 15 फेब्रुवारीपासून बदलणार महत्त्वाचा नियम, आता नवीन सुविधांचा लाभ घेता येणार Motilal Oswal Mutual Fund | शेअर्स नको, ही म्युच्युअल फंड योजना मल्टिबॅगर परतावा देईल, फायदा घ्या Tata Power Share Price | टाटा पॉवर घसरतोय, पण पुढे मजबूत कमाईची संकेत, टार्गेट जाणून घ्या - NSE: TATAPOWER Vedanta Share Price | वेदांता शेअरबाबत मोठी अपडेट, स्टॉक प्राईसवर होणार परिणाम, फायद्याचे संकेत - NSE: VEDL Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअरबाबत तज्ज्ञांकडून मोठे संकेत, टॉप ब्रोकरेज बुलिश - NSE: RELIANCE Jio Finance Share Price | जिओ फायनान्शियल शेअरमधील घसरण थांबेना, आता काय करावं - NSE: JIOFIN Yes Bank Share Price | येस बँक शेअरबाबत मोठी अपडेट, स्टॉक 52 आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीजवळ - NSE: YESBANK
x

BIG BREAKING | मोदी सरकारला धक्का! सुप्रीम कोर्टाकडून इलेक्टोरल बॉण्ड रद्द, निवडणूक आयोगावरही ताशेरे, निकालात काय?

BIG BREAKING

BIG BREAKING | इलेक्टोरल बॉण्ड योजना सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना व्यक्ती आणि संस्थांकडून देणग्या मिळत होत्या. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका सर्वाधिक निधी मिळणाऱ्या भाजपला बसला आहे. एप्रिल 2019 पासून लागू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत पक्षाला किती देणग्या मिळाल्या याची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यानंतर निवडणूक आयोगाला ही यादी संकेतस्थळावर टाकावी लागते. लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी आलेल्या या निर्णयामुळे केंद्रात सत्तेत बसलेल्या भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. जाणून घेऊया, इलेक्टोरल बाँडबाबतच्या निर्णयात कोर्टाने कोणत्या 5 मोठ्या गोष्टी सांगितल्या.

1. ही इलेक्टोरल बॉण्ड योजना घटनाबाह्य आहे. माहिती अधिकार नियमांचे उल्लंघन होत आहे. ज्या पक्षांना आपण मतदान करत आहोत, त्या पक्षांकडून त्यांना किती देणग्या मिळत आहेत, हे सर्वसामान्यांना कळायला हवे. त्यांची फंडिंग सिस्टीम काय आहे?

2. या योजनेमुळे काळ्या पैशाची समस्या सुटणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये बाँड खरेदी करणाऱ्याचे नाव समोर येत नाही. हे सर्वसामान्यांना कळायला हवे. तसे न करणे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

3. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगालाही फटकारले. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणारी एजन्सी तुम्हीच आहात. निवडणुकीत राजकीय पक्षांना कुठून किती पैसा मिळाला हे च कळत नसेल तर पारदर्शकता कशी येणार? असे म्हणत न्यायालयाने बँकेला रोखे खरेदी करणाऱ्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. मग आयोगाने ती माहिती आपल्या संकेतस्थळावर शेअर करावी.

4. मात्र, राजकीय पक्षांच्या निधीच्या अन्य यंत्रणेचा विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आपल्याला अशा योजनेचा विचार करावा लागेल, ज्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि पक्षांना निधीही मिळेल.

5. न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड पूर्णपणे घटनाबाह्य ठरवले. त्याचबरोबर कंपनी कायदा आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणाही रद्द करण्यात आल्या आहेत.

News Title : BIG BREAKING electoral bond scheme ends by supreme court 15 February 2024.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

हॅशटॅग्स

#BIG BREAKING(16)

संबंधित बातम्या

x