8th Pay Commission | आठव्या वेतन आयोगानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि पगारात किती वाढ होणार, रक्कम जाणून घ्या

8th Pay Commission | केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सन २०२६ पर्यंत या आयोगाची स्थापना होणे अपेक्षित आहे. मात्र मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. या घोषणेमुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती लवकरच केली जाईल, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे.

जानेवारी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाची मुदत २०२६ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. २०२५ मध्ये नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन त्याचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी आढावा घेतला जाईल, याची खात्री आहे.

आठवा वेतन आयोग वेतन रचनेचा आढावा घेईल आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांमध्ये सुधारणा करण्याची अपेक्षा आहे. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होणार हे निश्चित असले तरी ती किती असेल हा मोठा प्रश्न आहे. या कथेत आपण हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, पण आधी काही मूलभूत गोष्टी जाणून घेणं गरजेचं आहे.

दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग
साधारणपणे दर दहा वर्षांनी केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना करते. सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन रचना, लाभ आणि भत्ते निश्चित करण्यात वेतन आयोग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. वेतन रचनेचा आढावा घेण्याच्या प्रक्रियेत महागाई, आर्थिक परिस्थिती आणि कर्मचारी कल्याण यासारख्या बाबींचा विचार केला जातो.

वेतन आयोग केंद्र आणि राज्य सरकार आणि इतर संबंधित पक्षांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर शिफारशी करतो. दिल्ली सरकार केंद्रासह शिफारशींची अंमलबजावणी करते, तर राज्य सरकारांच्या मालकीची बहुतेक युनिट्स स्वतःच्या विवेकानुसार आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करतात.

आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशात सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ५५ रुपये सुरू झाले. त्यावेळी जास्तीत जास्त पगार दोन हजार रुपये प्रतिमहिना होता. त्यानंतर त्यात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. शेवटच्या म्हणजे सातव्या वेतन आयोगांतर्गत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या खर्चात एक लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली होती.

2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाने लागू केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांमध्ये वेतन श्रेणीऐवजी सुलभ वेतन श्रेणी लागू करण्याचा समावेश होता. यामध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांचे किमान मासिक वेतन १८,००० रुपये आणि कमाल मासिक वेतन २.५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.

पगार किती वाढणार?
आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 वरून 2.86 करण्याचा प्रस्ताव असू शकतो, असे म्हटले जात आहे. यामुळे किमान मूळ वेतन 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. सातव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर वाढवून 2.57 केला होता, परिणामी मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ झाली होती. यामुळे मूळ वेतन 7,000 ते 17,990 रुपये निश्चित करण्यात आले.

फॉर्म्युला 2.0 चा आधार मानला तर आठव्या वेतन आयोगातील किमान मूळ वेतन 17,990 रुपयांवरून 36,000 रुपयांपर्यंत वाढेल. काही अहवालांनुसार, आठव्या वेतन आयोगातील किमान मूळ वेतन 34,650 रुपये केले जाऊ शकते, तर किमान पेन्शन 9,000 रुपयांवरून 17,280 रुपये केली जाऊ शकते.

तसे झाल्यास पगारात 180 टक्के वाढ होणार
आठव्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर 2.86 ते 3 या दरम्यान ठेवावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटना व इतर संघटनांकडून केली जात आहे. तसे झाल्यास पगारात 180 टक्के वाढ होणार आहे. मात्र, सध्या कितीही अंकगणित केले तरी हे सर्व सध्या केवळ शक्यता आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.