आयात वस्तू कुठल्या देशातील ते दाखवा, ई-कॉमर्स वेबसाईट्सच्या अडचणी वाढणार

नवी दिल्ली, २२ जुलै : ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जात असलेल्या उत्पादनांवर त्यांच्या मूळ देशाची माहिती/उल्लेख येत्या काही दिवसात देणे अनिवार्य होऊ शकतं. १५ ऑगस्टच्या आधी हा नियम अमलात येण्याची शक्यता आहे. स्वतः केंद्र सरकारने तशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
E-commerce sites have to ensure country of origin is displayed on imported products sold on their platforms, Centre tells HC
— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2020
मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार या विषयी कोणतीही सूट देण्याविरुद्ध आहे आणि एक महिन्याच्या आत नवे नियम अमलात आणू इच्छिते. उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने देशातील बाजारात व्यवसाय करत असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना याबाबत एक निश्चित सीमा ठरवण्यास सांगितले आहे. नवे नियम या प्लॅटफॉर्मवर आधीच उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांनाही लागू होतील. विभागाकडून आणि कंपन्यांकडून आधीच सूचिबद्ध उत्पादनांवर त्यांच्या मूळ देशाची माहिती देण्याची मुदत (डेडलाइन) निश्चित करण्याच्या चर्चेच्या बैठकीसाठी निरोप दिला गेला आहे. याबाबत २४ जून रोजी ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत बैठक झाली होती. त्यावेळी कंपन्यांच्या सगळ्या उत्पादनांवर मूळ देशाची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याच्या पालनावर त्यांची सहमती होती. परंतु, सध्या असलेल्या उत्पादनांना तो लागू करण्यात व्यावहारिक अडचणींचा उल्लेख करून काही वेळ मागण्यात आला होता.
मंत्रालयातील एका अधिकाºयाने सांगितले की, उत्पादनांवर देशाच्या मूळ नावाची माहिती देण्यासाठी ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकड् कमोडिटी) नियम, २०११ला आधार बनवले गेले आहे. ही योजना आत्मनिर्भर भारत बनवण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. भारतात असेम्बल उत्पादनांना ‘मेक इन इंडिया’च्या श्रेणीत ठेवले जाते. यासाठी भारतात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्हॅल्यू अॅडीशनची अट असू शकेल. यावरही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. देशी उत्पादनांसाठी हा दर किती असेल याचा नव्या नियमांत स्पष्ट उल्लेख केला जाऊ शकतो म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम निर्माण व्हायला नको.
News English Summary: E-commerce sites have to ensure country of origin is displayed on imported products sold on their platforms, Centre tells High Court.
News English Title: E commerce sites have to ensure country of origin on displayed News latest Updates.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं