तपास सुरू राहू द्या | पण चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याची आवश्यकता आहे का? - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, ११ नोव्हेंबर : इंटेरिअर डिझायनर अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी अटकेत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांनी अंतरीम जामिनासाठी मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेवर आज म्हणजे बुधवारी सुनावणी पार पडत असून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरु झाला आहे. जस्टीस धनंजय चंद्रचूड आणि जस्टीस. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठात अर्णव गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सुनावणी सध्या सुरु आहे. मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी याप्रकरणी अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि कनिष्ठ कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अर्णव यांनी अधिवक्ता निर्निमेष दुबे यांच्याद्वारे सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान या अपिलवर आज सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी सुरु झाली आहे.

दरम्याम देशभरात हजारो सामान्य नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असताना आणि कोर्टासमोर प्रकरणे न आल्याने हजारोजण तुरुंगातच असताना रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना इतकी विशेष सवलत का दिली जाते,’ असा सवाल सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरचिटणीसांना पाठविले आहे. रिपब्लिकचे अर्णव गोस्वामी यांना जामीन नाकारल्याने त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून, त्यांच्या अर्जावर आज, बुधवारी सुनावणी सुरु झाली आहे . यावर दवे यांनी आक्षेप घेतला आहे.

दुसरीकडे न्यायालयात युक्तिवादाच्या वेळी अर्नबच्या वकिलांनी आरोप केला की अन्वय नाईक यांनी आईला ठार मारून नंतर आत्महत्या केली होती. तसेच याप्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी देखील न्यायालयात केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने रिपब्लिक टीव्हीवरील टोमण्याकडे दुर्लक्ष करण्याला हवं असं देखील मत व्यक्त केलं आहे. पीटीआय’ने याबाबत अधिकृत वृत्त दिलं आहे.

“तुम्हाला त्यांची विचारधारा आवडत नाही असं होऊ शकतं. माझ्यावर सोडा. मी त्यांची वाहिनी पाहत नाही. परंतु जर उच्च न्यायालय जामीन देत नाही तर त्या नागरिकाला तुरूंगात टाकलं जातं. आम्हाला एक कठोर संदेश द्यायला हवा. पीडित व्यक्तीला एका निष्पक्ष चौकशीचा अधिकार आहे. तपास सुरू राहू द्या. परंतु राज्य सरकारं या आधारावर व्यक्तींना लक्ष्य करत राहिली तर एक कठोर संदेश बाहेर जायला हवा,” असंही न्यायमूर्ती चंद्रचूड या म्हणाले.

“आपली लोकशाही ही लवचिक आहे. महाराष्ट्र सरकारला काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवं. जर कोणाच्या खासगी स्वातंत्र्यावर घाला घातला गेला तर तो न्यायावर केलेला आघात होईल,” असंही न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नमूद केलं. यावेळी न्यायालयानं अर्णब गोस्वामी यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे का? असा सवालही केला. तसंच आम्ही वैयक्तित स्वातंत्र्याच्या मुद्द्याचा सामना करत आहोत, असंही न्यायालयानं यावेळी सांगितलं.

News English Summary: You may not like their ideology. Leave it to me I don’t watch their channel. But if the High Court does not grant bail, the citizen is imprisoned. We need to send a strong message. The victim has the right to an impartial inquiry. Let the investigation continue. But if the state governments continue to target individuals on this basis, a strong message should come out, said Justice Chandrachud.

News English Title: Supreme court of India question over Arnab Goswami arrest news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.