शेतकरी आंदोलन | सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली, १६ डिसेंबर: राजधानी दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर कृषी विधेयकाविरोधात शेतकरी ठाण मांडून बसलाय. शेतकरी आंदोलनाचा आज २१ वा दिवस आहे. परंतु, या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत दिल्लीतील थंडी आणखीनच वाढ करणार असं दिसतंय. दिल्लीमध्ये पारा ४ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरलेला दिसतोय. यामुळे, करोना संक्रमण काळात आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांना आणखीनच अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारनं केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, रस्ते बंद आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सीमेवरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयानं शेतकरी आंदोलनावर चिंता व्यक्त करत लवकर तोडगा काढण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. “कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत शेतकऱ्यांची झाली आहे आणि सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल,” असं फटकारत आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत,” अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे केली.

Chief Justice of India SA Bobde led bench to shortly hear a bunch of petitions seeking immediate removal of farmers who are protesting against the three farm acts near Delhi borders. #FarmersDelhiProtest #SupremeCourt #farmacts pic.twitter.com/SNPbiymT5N

— Bar & Bench (@barandbench) December 16, 2020

भारतीय किसान युनियन आंदोलनाचं नेतृत्व करत आहे. केंद्र सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात काहीही करणार नाही. शेतकऱ्यांनी यावं आणि प्रत्येक कलमावर सरकारसोबत चर्चा करावी. मुक्तपणे वादविवाद होऊ शकतात, असं केंद्राच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं.

News English Summary: Supreme Court Chief Justice Sharad Bobade and Justice A.S. Bopanna and V. The hearing was held before the bench of Ramasubramaniam. The court expressed concern over the farmers’ agitation and directed the Center to find a solution soon. “If the farmers understand that the law is against them and the government does not discuss it openly, then the negotiations for a solution will fail again,” he said.

News English Title: Supreme court of India slams Modi govt over farmers protest at Delhi news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.