जीएसटी'मुळे मलेशिया, कॅनडा, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडमध्ये सरकार पराभूत, तर भारतात?

नवी दिल्ली : जगात जीएसटी म्हणजे ‘वस्तू आणि सेवा कर’ लागू करणाऱ्या सरकारचे दारुण पराभव झाले आहेत. मात्र आपल्या देशात नेमकं त्याच्या विरुद्ध होताना दिसत आहे. स्वतः उद्योगधंदे करणाऱ्या राज्याच्या जनतेचे म्हणजे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सुरुवातील नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी’ला प्रचंड विरोध केला होता आणि तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते. मात्र सत्तेत येताच विरोध करणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी भारतात जीएसटी लागू केल्याचे सर्वश्रुत आहे.
मात्र जगाचा इतिहास पाहता ज्या देशातील सरकारने म्हणजे मलेशिया, कॅनडा, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या पाचही देशातील सरकारने त्यांच्या देशात ‘जीएसटी’ लागू केला, मात्र त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत त्या पक्षाचे सरकार तिथल्या मतदाराने उलथून लावले होते. ऑस्ट्रेलियात जॉन हॉवर्ड सरकारने जीएसटी लागू केल्यानंतर १९९८ मधील निवडणुकीत बहुमतापासून ते खूप दूर राहिले होते. कॅनडामध्ये १९९३ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान किम कॅम्पबेल यांचे सरकार जीएसटी लागू केल्यानंतर ते पराभूत झाले होते.
सिंगापूरमध्ये १९९४ मध्ये जीएसटी लागू करण्यात आले होते. यामुळे तिथे वेगाने महागाई वाढली होती आणि सरकारला जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. पण मोदींनी जीएसटी लागू केल्यानंतर त्यांचं सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आलं आहे. त्यामुळेच मेरा देश सबसे अलग असं म्हटलं जातं.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं