अनिल अंबानींची रिलायन्स कम्युनिकेशन्स दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय

मुंबई : तब्बल ४० बँकांचे ४६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा डोक्यावर असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या ‘आरकॉम’ अर्थात रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या दूरसंचार क्षेत्रातील कंपनीने अखेर बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे दिवाळखोरी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर विषयाला अनुसरून कंपनीने राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाच्या मुंबई खंडपीठाकडे कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठी धाव घेतली आहे.
अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या ‘आरकॉम’ अर्थात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांचे प्रचंड मोठे कर्ज आहे. दरम्यान, कंपनीच्या मालमत्ता विक्रीतून एकूण २५,००० कोटी रुपये उभे करण्याचा निर्णय याआधीच कंपनी व्यवस्थापनाकडून घेण्यात आला होता. परंतु, तो प्रयत्न पूर्णतः फसला होता. तसेच त्यादरम्यानच अनिल अंबानी यांचे मोठे बंधू मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे स्पेक्ट्रम विकत घेण्याची तयारी प्रथम दर्शवली होती.
काल रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या व्यवस्थापन मंडळाची अधिकृत बैठक पार पडली. दरम्यान, या बैठकीत नव्याने रक्कम उभारण्याबाबत अपयश आल्याने ‘आरकॉम’ने कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला आहे. त्याचवेळी प्रचंड कर्जबाजारी असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीविरोधात स्वीडिश दूरसंचार सामग्री निर्माता एरिक्सनने सुद्धा मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रिलायन्सने तब्बल ५५० कोटी रुपये थकवल्याचा दावा एरिक्सनने याचिकेत केला होता.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं