महत्वाच्या बातम्या
-
मोदी सरकारची RBI'कडे अजून ३० हजार कोटींची मागणी?
चालू आर्थिक वर्षातील वित्तीय तूट जीडीपी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्याची शक्यता आहे. जीडीपी साडेतीन टक्के राखण्याचं ध्येय सरकारसमोर आहे. त्यासाठी हंगामी लाभांश म्हणून सरकार रिझर्व्ह बँकेकडे ३० हजार कोटी रुपये मागू शकते.
6 वर्षांपूर्वी -
आधी पाकिस्तानी कांदा आयात केला; आता निर्यात बंदी; शेतकऱ्यांमध्ये संताप
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात पूरपरिस्थिती ओढवल्याने कांदा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यात खरिपातील कांदा अजून बाजार न आल्याने कांद्याच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असून, दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निणर्य घेतला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. या निर्णयाचा ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
PMC बॅंकेनंतर लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध
रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेवर कडक कारवाई केली आहे. या बँकेला PCA यादीत टाकण्यात आलं आहे. PCA म्हणजेच प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन. या श्रेणीतल्या बँकांची आर्थिक स्थिती जोपर्यंत सुधारत नाही तोपर्यंत बँक नवं कर्ज देऊ शकत नाही. याआधीही आणखी काही सहकारी बँका PCA मध्ये आल्या आहेत.
6 वर्षांपूर्वी -
HDIL'ला कर्ज देताना काही संचालकांनी ६ वर्षांपूर्वी तांत्रिक फेरफार केल्याने RBI'ला सत्य समजलं नाही
पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे या बँकेचे हजारो ग्राहक हवालदिल झाले असतानाच आमच्या बँकेत आर्थिक घोटाळा झालेलाच नाही, रिझर्व्ह बँकेने केलेली कारवाई ही अतिशय कठोर आहे, असा दावा या बँकेचे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत केला.
6 वर्षांपूर्वी -
तरुण देशोधडीला! शेअर बाजाराच्या शेअरखान कंपनीने ४०० कर्मचाऱ्यांना कमी केलं
नोटबंदी आणि केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बेरोजगारीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसत आहे. मागील काही महिन्यांपासून देशात बेरोजगारी ऐतिहासिक आकडे गाठताना दिसत आहे. ऑटो, बांधकाम, टेक्सटाईल अशा मोठा रोजगार देणाऱ्या उद्योगांना घरघर लागलेली असताना आता त्यात शेअर बाजारातील शेअर खरेदी विक्री संबंधित कंपन्यांना सुद्धा मोठा फटका बसताना दिसत आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
पीएमसी बँकेविरोधात सखोल चौकशीसाठी किरीट सोमय्यांची आरबीआय'कडे तक्रार
महाराष्ट्रासह अन्य ७ राज्यांमध्ये मिळून १३७ शाखा असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध आणले असून, त्यामुळे काही लाख खातेदारांवर संकट कोसळले होते. आरबीआयने या बँकेतून खातेधारकांना केवळ एक हजार रुपयेच काढण्याची मुभा दिली होती.
6 वर्षांपूर्वी -
PMC बँक: खातेदारकांना आता सहा महिन्यात १० हजार काढता येणार
महाराष्ट्रासह अन्य ७ राज्यांमध्ये मिळून १३७ शाखा असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांसाठी निर्बंध आणले असून, त्यामुळे काही लाख खातेदारांवर संकट कोसळले होते. आरबीआयने या बँकेतून खातेधारकांना केवळ एक हजार रुपयेच काढण्याची मुभा दिली होती.
6 वर्षांपूर्वी -
अनेक अंगणवाडी सेविकांचे पगार पीएमसी बँकेत; घर कसं चालवावं या विचाराने रडकुंडीला
सहकार क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी निर्बंध आणल्यानंतर मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरातील या बँकेचे हजारो ग्राहक कमालीचे हवालदिल झाले आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतरही सहकारी बँकांत केवळ एक लाख रुपयापर्यंतच्याच ठेवींना विमा कवच, निर्बंधांतून बाहेर पडणाऱ्या बँकांचे अल्प प्रमाण अशा अनेक गोष्टी या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या असून, या सगळ्या परिस्थितीत बँकेचा सामान्य खातेदार वाऱ्यावरच सोडला जात असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
महाराष्ट्रनामाची बातमी खरी ठरली; या एका कर्जदाराने सामान्यांवर ही वेळ आणली
सहकार क्षेत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या पंजाब अँड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी निर्बंध आणल्यानंतर मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरातील या बँकेचे हजारो ग्राहक कमालीचे हवालदिल झाले आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतरही सहकारी बँकांत केवळ एक लाख रुपयापर्यंतच्याच ठेवींना विमा कवच, निर्बंधांतून बाहेर पडणाऱ्या बँकांचे अल्प प्रमाण अशा अनेक गोष्टी या निमित्ताने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या असून, या सगळ्या परिस्थितीत बँकेचा सामान्य खातेदार वाऱ्यावरच सोडला जात असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
#VIDEO: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध; ग्राहक धास्तावले
पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. २३ सप्टेंबर पासून हे निर्बंध लागू झाले आहेत. बँकेची सद्यस्थिती पाहून नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर निर्बंध आणल्याचं रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
मुंबईत पेट्रोल ८०च्या घरात; दिवाळीत महागाई वाढण्याची शक्यता
सौदी अरेबियातील अराम्कोच्या सर्वांत मोठ्या इंधन शुद्धीकरण प्रकल्पावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याचा फटका जगभरातील देशांसह भारताला बसायला सुरुवात झाली आहे. १४ सप्टेंबरच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर असणारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. मुंबईतील पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८० रुपयांच्या जवळपास पोहोचले आहेत.
6 वर्षांपूर्वी -
कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे केंद्राचा प्रतिवर्षी १ लाख ४५ हजार कोटीचा महसुल बुडणार
कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
कॉर्पोरेट कर कपातीचा निर्णय ऐतिहासिक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार; शेअर बाजारात १६०० अंकांनी उसळी
गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
6 वर्षांपूर्वी -
कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार; केंद्राकडून उद्योग क्षेत्रासाठी चांगला निर्णय
गोवा येथे होत असलेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग जगताला मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली आहे. कंपन्या आणि व्यावसायिकांना दिलासा देताना कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स घटवण्यासाठीचा अध्यादेश पारित झालेला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
6 वर्षांपूर्वी -
एलआयसी’त २४ वर्षानंतर मेगाभरती; ८००० पदे भरणार
अर्थव्यवस्थेत मरगळ आल्यामुळे रोजगाराच्या संधी घटत असतानाच आता भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) प्रचंड मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ‘एलआयसी’कडून लवकरच ‘असिस्टंट क्लार्क’ या पदासाठी मेगा भरती करण्यात येणार आहे. या भरतीच्या माध्यमातून एलआयसीच्या देशभरातील विविध कार्यालयांमधील तब्बल ८ हजार जागा भरण्यात येतील.
6 वर्षांपूर्वी -
शेअर बाजार ६५० अंकांनी कोसळला; गुंतवणूकदारांचे २.३ लाख कोटी बुडाले
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असलेले मंदीचे सावट, जागतिक बाजरापेठेतील घसरण याचा फटका हिंदुस्थानी शेअर बाजारालाही बसला आहे. दुपारी २ वाजेनंतर निर्देशांक ६७० अंकांनी घसरला. दिवसभरातील कामकाज संपले त्यावेळी निर्देशांकाने ६४२ एवढी घसरण घेत 36,481.09 वर बाजार बंद झाला. तर निफ्टीमध्ये १८६ अकांची घसरण होऊन तो १०,८१७.६० वर बंद झाला.
6 वर्षांपूर्वी -
बँक विलिनीकरण: हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाण्याचा भीतीने कर्मचाऱ्यांची संपाची हाक
देशातील चार वेगवेगळ्या बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनानांनी तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला आहे. तसेच दोन दिवसांची आठवड्याची सुटी जोडून असल्याने याचा परिणाम व्यवहारांवर होणार आहे. यामुळे लवकरात लवकर नागरिकांना कामे उरकावी लागणार आहेत.
6 वर्षांपूर्वी -
बँकांचे विलीनीकरण: सरकारी बँक क्षेत्रातील हजारो स्थायी कर्मचारी बेकार होणार
कॅनरा, युनायटेड, सिडिंकेट, आंध्रा बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं होते. ३० ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता. एकूण १० बँकांचं विलीनीकरण केलं जाणार होते असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन थेट १२ वर येणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. मात्र मोठ्या संख्येने कार्यालयच कमी करावी लागणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणार नाही हा अर्थमंत्र्यांच्या निर्णय हास्यास्पद म्हणावा लागेल.
6 वर्षांपूर्वी -
ओला उबर ७ वर्षांपासून सेवा देते, मंदीला ते जवाबदार नाहीत: मारुती सुझुकीची प्रतिक्रिया
मागील काही दिवसांपासून ऑटोक्षेत्रात मोठी मंदी आल्याचं पाहायला मिळाले. टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि अशोक लेलँड सुरक्षा मोठ्या कंपन्यांना काही दिवस प्लांट बंद ठेवण्याची वेळ होती आणि आजही तेच प्रकार वरचे वर सातत्याने होताना दिसत आहेत. ग्राहकाने मोठ्या प्रमाणावर वाहन खरेदीकडे पाठ फिरवल्याने कंपन्यांकडे कामच नव्हतं आणि परिणामी प्लांट बंद ठेवण्याची वेळ कंपन्यांवर आली होती.
6 वर्षांपूर्वी
