महत्वाच्या बातम्या
-
राफेल डील: राहुल गांधींची 'जॉईंट पार्लीमेंट्री कमेटी'ची मागणी अजून मान्य नाही?
सुप्रीम कोर्टाने राफेल करारावरून चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे निकालात स्पष्ट करताच अमित शाहांनी राहुल गांधीवर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी राहुल गांधींवर राफेलच्या मुद्द्यावरून देशाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच त्यांनी देशाची माफी मागावी अशी जाहीर मागणी करावी.
6 वर्षांपूर्वी -
राफेल प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
राफेल लढाऊ विमानांच्या करारात कोणतीही अनियमितता नसल्याचं स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी संबंधित सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, संजय किशन कौल आणि के. एम. जोसेफ यांच्या पीठाने दाखल याचिकांवर आज न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेतली.
6 वर्षांपूर्वी -
गडकरींकडून विजय मल्ल्याची पाठराखण, म्हणाले 'तो घोटाळेबाज कसा'?
विजय मल्ल्याचे लंडनमधून भारतात प्रत्यार्पण होण्याआधीच त्याला सज्जन असल्याचा दाखल देण्यास भाजपकडून सुरुवात. कारण खुद्द केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनीच बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बुडवून आणि देशातून पलायन कडून लंडनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मल्ल्याची पाठराखण केली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
राजस्थान-एमपी'त काँग्रेस शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या शक्यतेने मोदी सुद्धा घाईघाईत घोषणा करणार?
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह ५ राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतील अपयशामुळे मोदी सरकार धास्तावले आहे. त्याचे मोठे दुष्परिणाम २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा भिगावे लागतील याची चुणूक नरेंद्र मोदींना लागली आहे. त्यात ३ हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये मोठे धक्के बसून थेट सत्ता गमावण्याची वेळ आल्याने मोदी सरकारने चांगलीच धास्ती घेतली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
शक्तिकांत दास यांची आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी निवड
आरबीआयच्या गव्हर्नरपदी शक्तिकांत दास यांची नियुक्ती झाली आहे. शक्तिकांत दास हे माजी केंद्रीय अर्थ सचिव आहेत. सध्या ते अर्थ आयोगाचे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. कालच उर्जित पटेल यांनी तडकाफडकी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्याने अर्थव्यवस्थेत खळबळ माजली होती.
6 वर्षांपूर्वी -
RBI गव्हर्नर उर्जित पटेलांचा राजीनामा हीच मोदी सरकारची उलटी गिनती सुरु : राज ठाकरे
सध्या केंद्रातील मोदी सरकारची उलटी गिनती सुरु झाली आहे. RBI गव्हर्नर उर्जित पटेलांचा राजीनामा यांचा राजीनामाहाच संदेश देऊन जातो अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी दिली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांचा तडकाफडकी राजीनामा, केंद्राच्या दबावामुळे?
आरबीआय गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी अखेर आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. मात्र राजीनामा देताना, मी वैयक्तिक कारणांमुळे माझ्या पदाचा राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं आहे. मागील काही दिवसांपासून मोदी सरकार आणि आरबीआय दरम्यान एक छुपं युद्ध सुरु आहे. त्याला या वादाचीच पार्श्वभूमी आहे का? अशी शंका व्यक्त करण्यात येते आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
एक्जिट पोल मोदी सरकारच्या विरोधात गेल्याने शेअर बाजार कोसळला
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे एक्जिट पोल भारतीय जनता पक्षाच्या म्हणजेच मोदी सरकारच्या विरोधात गेल्यामुळे आज शेअर बाजारात मोठी पडझड झाल्याचे पहायला मिळाले. त्यामुळे मुंबय शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स सकाळी बाजार उघडताच ४७८.५९ अंकाची मोठी घसरुन होऊन तो ३५,२०४.६६ वर सुरु झाला होता. तर दुसरीकडे निफ्टीमध्ये सुद्धा तब्बल १८५ अंकाची घसरगुंडी झाल्याचे पहायला मिळाले. सकाळी बाजार उघडताच निफ्टीची १०,५०८.७० अंकावर सुरुवात झाली.
6 वर्षांपूर्वी -
केंद्रानं आरबीआयच्या कामात हस्तक्षेप करू नये: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी
RBI आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयादरम्यान मागील अनेक दिवसांपासून तणावाचं वातावरण आहे. या संपूर्ण प्रकारानंतर IMF’चे मुख्य अर्थशास्त्री मॅरिस ओब्स्टफील्ड सदर प्रकरणावर जाहीर भाष्य केलं आहे. सर्मप्रथम RBI ने उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तर भारतातील केंद्र सरकारनं दयायला हवी. तसेच संबंधित सरकारने केवळ राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या कारभारात हस्तक्षेप केलेलं आम्ही खपवून घेणार नाही, असं मॅरिस ओब्स्टफील्ड यांनी अधिकुतपणे स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
निवडणूक निकालाआधी रॉबर्ट वड्रा यांच्या कार्यालयावर ईडीची छापेमारी
मागील चार वर्षांहून अधिक काळ संबंधित प्रकरणी तपास यंत्रणा काम करत होती. परंतु, सदर प्रकरणात ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाआधी रॉबर्ट वड्रा यांच्यावर कारवाईची फास आवळण्यात आल्याने वेगळीच शंका व्यक्त करण्यात येते आहे. यावेळी ते आम्हाला आत डांबून ठेवून बोगस पुरावे तयार करत असल्याचा खळबळजनक आरोप वाड्रा यांच्या वकिलांनी प्रसार माध्यमांकडे केला आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
तेलंगणात तब्बल १२० कोटी जप्त; मतदानाच्या आधी आला बेहिशेबी पैसा?
तेलंगणात मतदानाला काही तास उरले असताना काल सकाळी तेलंगणात पोलीस आणि निवडणूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून ३ कोटी रुपये जप्त केले. सदर प्रकरणी एकूण ८ जणांना पोलिसांनी विभागाने ताब्यात घेतलं आहे. असं असलं तरी प्राथमिक अंदाजानुसार ही रक्कम कर्नाटकातून आली असल्याचे पोलिसांनी मत व्यक्त केले आहे. पण पकडण्यात आलेली रक्कम कोणत्या पक्षाशी संबंधित आहे का? यावर काही माहिती समजू शकलेली नाही.
6 वर्षांपूर्वी -
अहंकार चाळवला? कांद्याचे पैसे मनीऑर्डर करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या चौकशीचे आदेश
या सिजनमध्ये कांद्याला अवघा एक-दीड रुपयाचा भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्याचाच प्रत्यय काल नाशिक मध्ये आला होता. २०१४ मध्ये “बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार” अशी घोषणा देत सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान मोदींची या शेतकऱ्याने चांगलीच कोंडी केली होती. एकूण सात क्विंटल ५० किलो कांदा विकून मिळालेले १,०६४ रुपये संजय साठे या शेतकऱ्याने थेट मोदींना मनिऑर्डर करून पाठवले आणि ‘ठेवा तुम्हालाच’ असा थेट संदेश पंतप्रधांना दिला आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
शेअर मार्केट गडगडला, सेन्सेक्समध्ये ५७२ अंकांची घसरण, २.२८ लाख कोटींचे नुकसान
शेअर बाजारात आज मोठी घसरण झाली आहे. हाती ते;आलेल्या बातमीनुसार सेन्सेक्स तब्बल ५७२ अंकांनी खाली घसरला आहे. तर निफ्टीत सुद्धा मोठी घसरण पहायला मिळाली. त्यामुळे बाजारातील गुंतवणूकदारांचे तब्बल २.२८ लाख कोटी रुपयांचे एवढे नुकसान झाले आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
लष्कराच्या शौर्याचं स्वतःसाठी मार्केटिंग, पण त्याच जवानांची अधिक वेतनाची मागणी फेटाळली
भारतीय लष्कराच्या ज्युनियर कमीशंड अधिकाऱ्यांबरोबर सशस्त्र दलांतील जवळपास १.१२ लाख लष्करी जवानांची जास्त पगाराची मागणी नरेंद्र मोदी सरकारनं स्पष्ट पणे फेटाळून लावली आहे. सैन्य सेवा एकूण वेतनात अधिक वाढ करून द्यावी अशी मागणी सुरक्षा दलांकडून करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ही प्रलंबित मागणी केंद्र सरकारनं जास्त वेळ न घेता फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे भारतीय सैन्यात प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
कर्ज फेडतो, पण व्याज नाही देणार, कर्जबुडव्या माल्याचा बँकाकडे प्रस्ताव
सरकारी बँकांचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून ब्रिटनमध्ये आश्रयासाठी फरार झालेल्या विजय माल्याने बँकांना कर्जाची परतफेड करण्याची दर्शवली आहे. परंतु त्याने घातलेली अट बँका मान्य करणार का प्रश्न आहे. त्याने ठेवलेली अटी नुसार मी केवळ मुद्दल परत करू शकतो परंतु त्यावरील व्याज परत करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
धक्कादायक: २०१६ची मर्यादा उलटूनही अनिल अंबानींनी नौदलाला ५ ‘ओपीव्ही’ जहाजे दिलीच नाहीत
आधीच राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेवरून देशात आणि विदेशात वादळ उठलं असताना आता अनिल अंबानी पुन्हा भारतीय नौदलाच्या एका कंत्राटामुळे चर्चेत आले आहेत. भारतीय नौदलासाठी सागरी गस्ती जहाजे अर्थात ‘आॅफशोअर पॅट्रोल व्हेसल-ओपीव्ही’ बांधण्याचे मोठं कंत्राट मिळालेल्या अनिल अंबानी ग्रुपच्या रिलायन्स नेव्हल अॅण्ड इंजिनीअरिंग म्हणजे आरनेव्हल या कंपनीने अजून एक सुद्धा जहाज भारतीय नौदलाला ठरलेल्या वेळेत बांधून न दिल्याने अखेर भारतीय नौदलाने आरनेव्हल कंपनीने एकूण कंत्राटाच्या १० टक्के म्हणजे २,५०० कोटी रुपयांच्या बँक गॅरन्टी वटवून घेतल्याचे वृत्त आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
मोदी राजवटीत बँका आजारी! सरकारी आर्थिक औषधाची गरज: मुडीजचा अहवाल
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग क्षेत्राचे भांडवलीकरण हे सध्या खूपच कमकुवत झाले असून केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केल्यासच त्यांना दिलासा मिळू शकेल. या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना केंद्र सरकारच्या आर्थिक औषधाची अत्यंत गरज असल्याचा अहवाल मुडीजने या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आज सार्वजनिक केला आहे. त्यामुळे आर्थिक उत्कर्षाचे गोडवे गाणारे मोदी सरकार तोंडघशी पडले आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
विरोधकांकडून करप्टमोदी.कॉम वेबसाइट लाँच, सर्व भ्रष्टाचारांची माहिती
सध्या विरोधकांनी सुद्धा भाजपाला डिजिटल जगाचा चांगलाच इंगा दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. लोकसभेत आणि भाजप प्रणित विविध राज्यांच्या विधानसभेत भारतीय जनता पक्षाने केलेले घोटाळे लोकांसमोर पोहोचविण्यासाठी विरोधकांनी वेगळीच शक्कल लढवली आहे. त्यांनी थेट करप्टमोदी.कॉम म्हणजे CorruptModi.com नावाने वेबसाइट लाँच करून भाजपचे सर्व घोटाळे सार्वजनिक केले आहेत.
7 वर्षांपूर्वी -
फेक इन इंडिया? सवलत सोडून उलट उद्योगांची वीज १५-२० टक्क्यांनी महागली
केंद्र आणि राज्य सरकारने मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया यांसारख्या योजनांचा कितीही गाजावाजा केला तरी वास्तव मात्र वेगळंच समोर येत आहे . सरकारच्या नव्या नियमानुसार राज्यातील उद्योगांवर वीज कोसळली आहे. कारण विजेचे दर तीन ते सात टक्क्यांनी वाढविल्याचे राज्य महावितरणकडून भासविले जात असले तरी सादर विषयाला अनुसरून बदल करताना औद्योगिक वीज ग्राहकांना मिळणारा ‘पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टिव्ह’ सरकारने हुशारीने हिसकावून घेतला असून, उलटपक्षी ‘पॉवर फॅक्टर पेनल्टी’ लादल्याने उद्योगांची वीज तब्बल पंधरा ते वीस टक्क्यांनी महागली आहे असं सत्य समोर येत आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
जी-२० परिषद: काळ्या पैशांविरोधात सर्वांनी एकत्र यावे: मोदींचे आवाहन
अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशांविरोधात लढण्यासाठी जगातील सर्व देशांनी एकत्र आले पाहिजे, असे मत भारताच्या पंतप्रधानांनी जी२० परिषदेत उपस्थितांना संबोधित करताना दिले. शुक्रवारपासून ब्यूनस आयर्स येथे सुरु झालेल्या जी-२० सदस्य देशांच्या शिखर परिषदेत मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तसेच जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची विशेष भेट घेतली.
7 वर्षांपूर्वी