महत्वाच्या बातम्या
-
नोटबंदीनंतर काळ्या पैशाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले: सर्व्हेक्षण
आज ८ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी नोटबंदीला दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. याच दिवशी म्हणजे ८ नोव्हेंबर रोजी नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला संबोधित करताना अचानक ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्दबातल ठरवून एकूण चलनातील ८६ टक्के चलन बंद करीत असल्याची जाहीर घोषणा केली होती. त्यावेळी वाढत्या काळ्या पैशाला म्हणजे ‘ब्लॅक मनी’ला आळा घालण्यासाठी तो निर्णय घेतल्याचे मोदींनी देशातील जनतेला सांगितले होते. परंतु, मोदींचा तो ‘ब्लॅक मनी’ संपविण्याचा दावा अखेर एका सर्वेक्षणातून खोटा ठरला आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
अनिल अंबानींच्या या दोन कंपन्यांच्या खात्यात १९.३४ कोटीच शिल्लक, विरोधकांचा दावा खरा ठरतो आहे?
प्रसिद्ध उद्योगपती अनिल अंबानी हे सध्या देशभर राफेल घोटाळ्यातील आरोपांमुळे चर्चेत आले असताना, विरोधकांनी सुद्धा त्यांच्या कंपन्या प्रचंड कर्जात असल्यामुळे मोदी त्यांना मदत करत असल्याचे आरोप केले होते. त्या आरोपांना अप्रत्यक्षरित्या दुजोरा मिळत आहे. कारण रिलायन्स टेलिकॉम आणि यूनिट रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड या दोन्ही कंपन्यांच्या एकूण १४४ बँक खात्यात आता १९.३४ कोटी रुपये इतकी रक्कमच शिल्लक असल्याची माहितीसमोर येत आहे. कारण एका खटल्याप्रकरणी नवी दिल्ली हायकोर्टात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
महागाईने सामान्य भिकेला लागला, तर सत्ताकाळात भाजप सर्वात धनाढ्य पक्ष झाला
सबका साथ सबका विकास अशी घोषणा देत सत्तेवर विराजमान झालेला भारतीय जनता पक्ष सामन्यांना महागाईने भिकेला लावून स्वतः सर्वात धनाढ्य पक्ष बनला आहे. देशातील अनेक कंपन्यांनी आणि कॉर्पोरेट हाऊसेसने देणग्या देण्यासाठी स्थापन केलेल्या ट्रस्टनी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राजकीय पक्षांना दिलेल्या निवडणूक देणग्यांपैकी तब्बल ८६ टक्के रक्कम म्हणजे १६७.८ कोटी रुपये एकट्या भारतीय जनता पार्टीच्या तिजोरीत जमा केले आहेत.
7 वर्षांपूर्वी -
PNB महाघोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोकसीच्या एका सहकाऱ्याला अटक
PNB महाघोटाळा १४,००० कोटीच्या घरात असून सरकारवर या विषयावरून खूप टीका होत आहे. दरम्यान, याच कर्ज घोटाळ्यातील एक प्रमुख आरोपी मेहुल चोकसीच्या एका सहकाऱ्याला कोलकात्यातून अटक करून ताब्यात घेण्यात आलं आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
कर्ज बुडव्यांची नावे जाहीर करण्यासाठी RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सुद्धा कर्ज थकवणाऱ्यांची नावे जाहीर केल्याप्रकरणी केंद्रीय माहिती आयोगाने RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ बजावली आहे. तसेच ‘बुडीत कर्ज’ प्रकरणी माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लिहीलेल्या पत्राला सामान्यांसाठी सार्वजनिक करण्याचे लेखी निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने पीएमओ, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि आरबीआय’ला दिले आहेत.
7 वर्षांपूर्वी -
RBI आणि केंद्र सरकारच्या वादावर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची नजर
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने बँंकेच्या स्वातंत्र्याबाबत तडजोडीस तीव्र विरोध दर्शविला असून, जगातील कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या स्वातंत्र्याबाबत आडकाठी आणण्याच्या हालचालींवर एएमएफ’ची नजर असल्याचं मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलं आहे. तसेच जगातील कुठल्याही केंद्रीय बँकेच्या स्वातंत्र्याबाबत तडजोड करण्याच्या हालचालींना एएमएफ’चा तीव्र विरोध असल्याचे सुद्धा म्हटले आहे. सध्या भारतात RBI आणि मोदी सरकारमध्ये वाद पेटल्याच्या विषयाला अनुसरून IMF ने मत व्यक्त केले आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
दसॉल्ट एव्हिएशनच्या पैशातून अनिल अंबानींनी जमीन खरेदी केली: राहुल गांधी
जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राफेल डील प्रकरणात निर्दोष असते तर ते याप्रकरणी आरोप होत असताना ते प्रत्येक गोष्टीच्या चौकशीला तयार झाले असते असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. दरम्यान, राफेल डील प्रकरणात अनिल अंबनी यांच्याकडे जमीन उपलब्ध होती म्हणून रिलायन्स सोबत हा करार करण्यात आला हे धादांत खोटं आहे. कारण दसॉल्ट एव्हिएशनच्या पैशातूनच अनिल अंबानींनी ती जमीन खरेदी केली होती आणि त्यासाठीच दसॉल्ट एव्हिएशनने काही लाख किंमतीच्या रिलायन्समध्ये तब्बल २८४ कोटी रुपयांचे समभाग विकत घेऊन भलीमोठी गुंतवणूक केली होती, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
राफेलमुळे तोट्यातील रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स कंपनी कोट्यवधींच्या फायद्यात?
अनिल धीरूभाई अंबानी यांच्या अखत्यारीतील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अनेक वर्ष प्रचंड तोटा नोंदवणारी तसेच भांडवल बाजारात सूचिबद्ध नसलेली रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेड ही कंपनी राफेल डीलच्या कारणाने कोट्यवधींच्या नफ्यात आल्याचे वृत्त डिजिटल न्यूज ‘द वायर’ने प्रसिद्ध केलं आहे. त्यामुळे अनिल अंबानी राफेल डीलवरून पुन्हा संशयाच्या छायेत आला आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
मोदी सरकार राफेलच्या किंमतीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयालाही देणार नाही?
वादग्रस्त ठरलेले आणि देशभर वादंग निर्माण करणारे राफेल लढाऊ विमान डील प्रकरणातील विमानांच्या मूळ किंमती संदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे बंद लिफाफ्यातून मागितली होती आणि तसे आदेश सुद्धा देण्यात आले होते. परंतु, ही गोपनीय माहिती मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा देणार नसल्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार, ही अत्यंत गोपनिय माहिती असून ती न्यायालयालासुद्धा देण्यास मोदी सरकार असमर्थता दर्शविणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सादर करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
सामान्यांचे भर दिवाळीत बुरे दिन! गॅस सिलिंडर महागले
संपूर्ण देशात विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत तब्बल साठ रुपयांची तर अनुदानित गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये २.९४ पैशांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे भर दिवाळीत घरात फराळ बनवताना सुद्धा दहावेळा विचार करावा लागणार आहे. आधीच प्रचंड महागाईने हैराण झालेल्या सामान्य माणसाचा एकही सण आनंदात जाण्याची चिन्ह दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात सुद्धा तब्बल ५९ रुपयांची वाढ झाली होती. जून महिन्यापासून गॅस दरांमध्ये झालेली हा सलग ७ वी वाढ आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल राजीनामा देणार?
RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल हे राजीनामा देऊ शकतात असे वृत्त सध्या प्रसार माध्यमांवर झळकत आहे आणि तसे झाल्यास नरेंद्र मोदी सरकारच्या अडचणी अजून वाढण्याची शक्यता आहे असं म्हटलं जात. सध्या स्वायत्ततेच्या प्रश्नावरून RBI आणि मोदी सरकार दरम्यान तणाव वाढत असून RBIच्या कर्मचारी संघटनेने सुद्धा केंद्राला त्या संदर्भात लेखी पत्र लिहिले आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
RBI च्या कामकाजात सरकारनं हस्तक्षेप करणं थांबवावं...... अन्यथा
रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी युनियनन मोदी सरकारला पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या अडचणीत अजून वाढ होण्याची शक्यता आहे. सीबीआय ते न्यायालयापासून सर्वच मोदी सरकारविरोधात हस्तक्षेपाच्या नावाने बंड पुकारत आहेत. त्यात आता रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी युनियनने सुद्धा मोदी सरकारला इशारा देणारं पत्र लिहिलं आहे. त्या पत्रात त्यांनी बँकांची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याची लेखी मागणी केली आहे. तसेच RBI च्या कामकाजात केंद्र सरकारनं ढवळाढवळ करणं थांबवावं, असं सुद्धा पत्रात नमूद केले आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
पाकिस्तानात भारतीय चित्रपट व मालिकांवर कायदेशीर बंदी
पाकिस्तानी कलाकारांचे समर्थन करणाऱ्या भारतीय समर्थकांना आज चांगलाच धडा मिळाला आहे. कारण पाकिस्तान सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान भारतीय चित्रपट आणि मालिकांवर बंदीचा घालण्याचे आदेश दिले आहेत. याआधी २०१७ मध्ये लाहोर हायकोर्टाने भारतीय मालिका आणि चित्रपटांवरील बंदी हटवली होती. परंतु, या आदेशामुळे बॉलिवूडला सुद्धा मोठा धक्का बसला आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
तब्बल ७९ कोटींचा GST बुडवल्याप्रकरणी मुंबईतून व्यापाऱ्याला अटक
पुणे स्थित व्यापाऱ्याने ७९ कोटींचा जीएसटी बुडवल्याप्रकरणी मुंबईतून अटक करण्यात आलं आहे. सदर कारवाई जीएसटी कायद्यांतर्गत करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पुण्यातील मोदसिंग पद्मसिंह सोढा नामक व्यापाऱ्याला मुंबईतून अटक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तब्बल ७९ कोटी रुपयांचा जीएसटी बुडवल्याप्रकरणी सोढा यांना मुंबईतून शुक्रवारी २६ ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली असल्याची माहिती आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
मोदींनी केवळ मोठ आश्वासने दिली आणि जनमत वाया घालवले
मोदींचा साडेचार वर्षातील कार्यकाळ पाहिल्यास त्यांनी दिलेल्या ढीगभर आश्वासनांवरून सामान्य जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. आपण सर्वानी मोदींचा एकूणच पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ नीट पाहिल्यास हा काळ अनेक विरोधाभासात्मक कृतींनी व्यापलेला आहे असं जाणवेल. मागील लोकसभा निवडणुकीत जनतेकडून मिळालेले जनमत त्यांनी मोदींनी पूर्णपणे वाया घालवले आहे, अशी टीका माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केली आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
टेलिकॉम कंपन्यांना ई-केवायसी'साठी आधार कार्डची मागणी बंद करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागानं सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना आदेश जरी केले आहेत. त्यानुसार मोबाइल फोनधारकांची खासगी माहिती पडताळणीसाठी अथवा नवीन सिम कार्ड कनेक्शन देण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना ई-केवायसी’च्या नावाने ग्राहकाकडे आधार कार्डची मागणी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी हे तसे अधिकृत निर्देश सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना जारी केले आहेत.
7 वर्षांपूर्वी -
राफेल'डील भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी पूर्ण होऊ नये, म्हणून CBI मध्ये हालचाली? प्रशांत भूषण
राफेल लढाऊ विमानांच्या डीलमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी CBI कडे यापूर्वीच करण्यात आली होती. दरम्यान, नेमकी तीच चौकशी पूर्ण होऊ नये, म्हणूनच CBI मध्ये सध्या जोरदार हालचाली घडवल्या जात आहेत असा गंभीर आरोप ज्येष्ठ विधी तज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांनी केला आहे. तसेच महत्वाचं म्हणजे CBI संचालक आलोक वर्मा यांना त्यांच्या पदावरुन हटवण्याची कारवाई म्हणजे याच हालचालींचा मुख्य भाग असल्याचा दावा सुद्धा प्रशांत भूषण यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. दरम्यान, वादग्रस्त अधिकारी राकेश अस्थाना यांना वाचवण्यासाठी मोदी सरकारचा सर्व खटाटोप सुरू आहे, असं थेट विधान सुद्धा त्यांनी केल्याने एकच खळबळ माजली आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
शिवस्मारक बांधकाम सुरु होण्याआधीच चौकशीच्या फेऱ्यात? विनायक मेटेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी फडणवीसांकडे शिवस्मारकाच्या बांधकामातील अनियमिततेची चौकशी करण्याची लेखी मागणी केल्याचे वृत्त आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनाच अंधारात ठेवून संबंधित कंत्राटदार आणि शिवस्मारकाच्या सल्लागारांनी स्मारकाच्या मूळ रचनेत हवेतसे बदल केले आहेत, असा गंभीर आरोप मेटेंनी लेखी पत्रातून केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात थेट हक्कभंग आणण्याचा इशारा मेटेंनी दिला आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
दिवाळीत फटाके विक्रीला सुप्रीम कोर्टाची सशर्त परवानगी
काही दिवसांवर आलेल्या दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांच्या विक्रीला सर्वोच न्यायालयाने मंगळवारी सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नागिरकांचा आणि विक्रेत्यांचा जीव भांड्यात पडला आहे. त्यामुळे आता बच्चे कंपनीला नेहमीप्रमाणे फटाक्यांसह दिवाळी आनंदाने साजरी करता येणार आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
सलग चौथ्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलचे भाव खाली
आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागील काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण होत असल्याने देशांतर्गत तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत कपात केली आहे. मागील सलग १५ दिवसात कच्च्या तेलाचे दरात ६ डॉलर प्रति बॅरलने खाली आले आहेत. त्यामुळे भारतात सुद्धा इंधनाच्या दारात अल्पशी दर कपात होत आहे.
7 वर्षांपूर्वी
