महत्वाच्या बातम्या
-
पोर्नोग्राफी प्रकरण | त्यांनी व्हॉट्सअ‍ॅपवर न्यूड ऑडिशनचे व्हिडिओ पाठवायला सांगितले होते - मॉडेल झोया राठोड
पोर्नोग्राफी तयार करून ते काही ऍपच्या माध्यमातून प्रसारित करण्याच्या प्रकरणात राज कुंद्राला मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने १९ जुलैच्या रात्री अटक केली होती. २० जुलैला कुंद्राला न्यायालयात दाखल केल्यानंतर त्याला 23 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. यानंतर कोठडीची मुदत 27 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली होती. काल राज कुंद्राच्या पोलीस कोठडीची मुदत संपली, तेव्हा त्याला पुन्हा कोर्टात हजर करण्यात आले होते. यावेळी किला कोर्टाने त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
उद्यापासून पूरग्रस्तांच्या खात्यावर 10 हजार रुपये जमा होणार | विजय वडेट्टीवार यांची माहिती
राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कोकण दौऱ्यावर जाणार आहेत. आज दुपारी १:३० वाजता पूरग्रस्ते चिपळूण आणि ४:३० वाजता महाड शहाराची ते पाहणी करणार आहेत. तत्पूर्वी, प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येत असल्याने मदत कार्यात विलंब होतो, त्यामुळे तूर्तास नेत्यांनी दौरे थांबवावे, असे आवाहन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले होते. परंतु, आज काँग्रेसचे नेते राऊत आणि आदित्य ठाकरे हे कोकण दौऱ्यावर आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
आता बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास ठेवीदारांना ९० दिवसात मिळणार पैसे - केंद्र सरकार
केंद्र सरकारने बँकेच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवी विमा आणि पत हमी निगम कायद्यातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आलीय. याद्वारे खातेधारकांना बँकेच्या विम्यात 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळू शकतील.
4 वर्षांपूर्वी -
मोठा संभ्रम | पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्रानं जाहीर केलेली ७०१ कोटीची मदत 2020 सालची
काल केंद्र सरकारने राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ७०१ कोटीची मदत जाहीर केल्याचं वृत्त झळकलं. त्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची चर्चा रंगली होती. विशेष म्हणजे राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केंद्राच्या तत्परतेचे गोडवे गाण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आता आलेल्या वृत्ताप्रमाणे मोठा संभ्रम झाल्याचं पाहायला मिळतंय. कारण स्वतः राज्य सरकारकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरण | मोदी सरकारची कोंडी | संसदेच्या आयटी समितीची आज बैठक
देशात आणि जगभर गाजत असलेल्या पेगॅसस प्रोजेक्ट प्रकरणावरून काँग्रेस समविचारी पक्ष सरकारची संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कोंडी करण्याची चिन्हं आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावरच मोबाईलच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचं प्रकरण समोर आल्यानं भारतातील राजकीय वातावरण घुसमळून निघालं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारकडून ७०० कोटींची मदत जाहीर
महाराष्ट्रात मुसळधार पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. पुनर्विकासासाठी अनेक नेत्यांनी मदत केली आहे. केंद्राने पूरग्रस्त महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जवळपास ७०० कोटी मंजूर केले असल्याची माहिती दिली केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी दिली. राज्यात काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक नद्यांनी पातळी ओलांडल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली होती.
4 वर्षांपूर्वी -
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस संदर्भातील वृत्त | ACB'कडून वृत्ताचं खंडन
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केल्याबाबतच्या बातम्या माध्यमातून प्रसारित झाल्या आहेत. मात्र अशाप्रकारच्या बातम्यात तथ्य नसून परमबीर सिंह यांच्या विरोधात कोणतीही लूक ऑऊट नोटीस काढली नसल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे परमवीर सिंह यांच्याबाबत आलेल्या बातम्या या हवेतील वावड्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
मोदी-शहांच्या उपस्थितीत चर्चा व्हावी | पेगासस प्रकरणी संसदेत गदारोळ, प्रचंड घोषणाबाजी
पावसाळी अधिवेशनात आजही पेगासस हेरगिरी प्रकरणी गदारोळ सुरूच आहे. राज्यसभेचे कामकाज 11 वाजता सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणा दिल्या. पेगासस हेरगिरी प्रकरणी संसदेत चर्चा व्हावी अशी मागणी करण्यात आली. याच गदारोळात संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे कामकाज आधी 12 वाजेपर्यंत आणि नंतर पुन्हा 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
4 वर्षांपूर्वी -
गावखेड्यात महत्वाचं | सावकारी व्यवसाय परवाना ऑनलाईन कसा मिळवाल? वाचा माहिती
सावकारी व्यवसाय साठी किंवा फायनान्स साठी लागणारा परवाना कसा काढावा कागदपत्रे काय काय लागतात असे खूप शंका आपल्या मनामध्ये असतात पण आपण परवाना काढण्यापूर्वी जर पूर्ण माहिती मिळून जर आपण परवाना काढण्यास प्रयत्न केल्यास आपल्याला सहज रित्या परवाना मिळेल आणि आपले होणारे व्यर्थ धावपळ पण टाळता येईल. त्यासाठी लागणारे कागदपत्रे, अर्ज कुठे करावे, अर्ज करण्याचे पद्धत कशी आहे अश्या सर्व बाबी जाणून घेणे आवश्यक असते.
4 वर्षांपूर्वी -
गावखेड्यातील लोकांसाठी महत्वाचं | सावकारी व्यवसायाचे नियम आणि कायदा - नक्की वाचा
जुना सावकारी कायदा, 1946 सावकारांचे नियम करण्यास अपुरा पडतो. त्यामुळे प्रभावशाली व परिणामकारक नियम करणारा नवा कायदा तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. शासनाने चौकशी करून नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला. सदर मसुद्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्यात विधिमंडळासमोर विचार विनिमयासाठी व मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले. सदर विधेयकाला दिनांक 22 एप्रिल 2010 रोजी राज्य विधिमंडळाची मान्यता मिळाली.
4 वर्षांपूर्वी -
शहर ते गावाकडल्या तरुणांना खुशखबर | पासपोर्ट काढा पोस्ट ऑफिसमधून | कसा कराल अर्ज? - नक्की वाचा
शहरातील नव्हे तर गावाकडील शिकलेल्या तरुणांसाठी देखील अंत्यंत आनंदाची बातमी आहे. कारण, पासपोर्ट काढण्यासाठी लाख खटपटी कराव्या लागत होत्या आणि पासपोर्ट ऑफिसला जावं लागत होतं. गावखेड्यात तर ते अधिकच कठीण काम म्हणावं लागेल. पण आता ही सगळी कटकट दूर होणार आहे. आपल्या जवळच्या पोस्ट ऑफिसमधूनही आता पासपोर्ट मिळवता येणार आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
Sarkari Naukri | आयकर विभाग, मुंबईत 155 पदांची भरती | १० शिक्षण | पगार ५६ हजार
प्राप्तिकर विभाग भरती २०२१. प्राप्तिकर विभाग, मुंबई विभाग यांनी अधिकृत भरती अधिसूचना प्रकाशित केली असून गुणवत्तेच्या व्यक्तींकडून प्राप्तिकर निरीक्षक, कर सहाय्यक आणि एमटीएस १५५ पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पात्र आणि इच्छुक उमेदवार प्राप्तिकर विभाग भरती मुंबई साठी 25 ऑगस्ट 2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
4 वर्षांपूर्वी -
एखादा व्यवसाय करू इच्छित असला तर 'मदर डेअरी सफल' व्यवसाय करू शकता | वाचा संपूर्ण माहिती
आज आम्ही तुम्हाला एका व्यवसायाबाबत सांगणार आहोत ज्यामध्ये अगदी पहिल्या दिवसापासून चांगली कमाई करता येणे शक्य आहे. डेअरी प्रोडक्ट बनवणारी कंपनी मदर डेअरी बरोबर व्यवसाय सुरू करण्याची ही संधी आहे. फ्रूट अँड व्हेजिटेबल प्रायव्हेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी त्यांची फ्रँचायझी ऑफर करत आहे. ही फ्रँचायझी घेऊन तुम्ही मोठा व्यवसाय उभा करू शकता. डेअर प्रोडक्ट ही रोजच्या वापरातील वस्तू आहे. त्यामुळे यामध्ये नुकसान होण्याची शक्यता फार कमी आहे. जर तुम्ही गुंतवणूक करून फ्रँचायझी बिझनेस करण्याच्या विचारात असाल तर मदर डेअरी एक चांगला पर्याय आहे. यामध्ये तुम्हाला 5 ते 10 लाखांची गुंतवणूक करावी लागेल.
4 वर्षांपूर्वी -
Amul फ्रँचायझी घ्या | बिझनेस सुरु करा | 2 लाख गुंतवणुक करून लाखो कमवा
नव्या वर्षी बक्कळ कमाई करायचा विचार असेल तर अमूल तुमच्यासाठी नवी संधी घेऊन आलं आहे. नवीन वर्षामध्ये अमूल फ्रॅन्चायजी ऑफर करत आहे. अमूल कोणतीही रॉयल्टी आणि प्रॉफिट शेयरिंगशिवाय ही फ्रॅन्चायजी देणार आहे. एवढच नाही तर अमूलची फ्रॅन्चायजी घ्यायचा खर्चही जास्त नाही. २ लाख रुपये ते ६ लाख रुपये गुंतवून तुम्ही व्यवहार सुरु करु शकता.
4 वर्षांपूर्वी -
इस्रायलसाठी पेगासस दहशतवाद्यांविरूद्धचं शस्त्र | मोदी-शहांनी ते देशातील राज्य व संस्थांविरोधात वापरले - राहुल गांधी
भारतात पाळत ठेवण्यासाठी निवडण्यात आलेले फोन नंबर फक्त पत्रकार, नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांपुरते मर्यादित नव्हते. केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योजकही टार्गेटवर होते. इस्रायली कंपनी एनएसओचे हेरगिरी साॅफ्टवेअर पेगाससबाबत नवे गौप्यस्फोट करणाऱ्या १० देशांच्या १७ माध्यम संस्थांनी ‘फॉरबिडन स्टोरीज’च्या हवाल्याने गुरुवारी खुलासा करत सांगितले की, भारताचे माजी सीबीआय प्रमुख आलोक वर्माही हेरगिरीचे टार्गेट होते. २०१८ मध्ये त्यांना पदावरून हटवल्याच्या काही तासांतच त्यांचा फोन नंबर पेगाससच्या यादीत टाकण्यात आला. इतकेच नव्हे तर राफेल कराराशी संबंधित उद्योगपती अनिल अंबानी व त्यांच्या कंपनीशी संबंधित लाेकांचे नंबरही पेगाससच्या यादीत टाकले होते.
4 वर्षांपूर्वी -
पेगासस प्रोजेक्ट | राफेल वाद उफ़ाळताच हेरगिरीच्या यादीत अनिल अंबानी व माजी CBI प्रमुखांचे नंबर गेले
भारतात पाळत ठेवण्यासाठी निवडण्यात आलेले फोन नंबर फक्त पत्रकार, नेते व सामाजिक कार्यकर्त्यांपुरते मर्यादित नव्हते. केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योजकही टार्गेटवर होते. इस्रायली कंपनी एनएसओचे हेरगिरी साॅफ्टवेअर पेगाससबाबत नवे गौप्यस्फोट करणाऱ्या १० देशांच्या १७ माध्यम संस्थांनी ‘फॉरबिडन स्टोरीज’च्या हवाल्याने गुरुवारी खुलासा करत सांगितले की, भारताचे माजी सीबीआय प्रमुख आलोक वर्माही हेरगिरीचे टार्गेट होते. २०१८ मध्ये त्यांना पदावरून हटवल्याच्या काही तासांतच त्यांचा फोन नंबर पेगाससच्या यादीत टाकण्यात आला. इतकेच नव्हे तर राफेल कराराशी संबंधित उद्योगपती अनिल अंबानी व त्यांच्या कंपनीशी संबंधित लाेकांचे नंबरही पेगाससच्या यादीत टाकले होते.
4 वर्षांपूर्वी -
सततच्या पावसाने पिकांचं नुकसान? | ही PDF पाहात मोबाइलवरूनच ऑनलाईन पिक नुकसानभरपाईसाठी दावा करा
या लेखामध्ये क्रॉप इन्शुरन्स एप्लीकेशन याविषयी जाणून घेणार आहोत. क्रॉप इन्शुरन्स एप्लीकेशनचा उपयोग करून पिक नुकसान दावा कसा करावा त्या संदर्भात माहिती जाणून घेणार आहोत. शेतकरी बंधुंनो काही गोष्टी खूप सोप्या असतात फक्त आपल्याला त्या व्यवस्तीत समजावून सांगणारा पाहिजे. जेंव्हा शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते त्यावेळी ७२ तासाच्या आत तक्रार करणे आवशयक असते. मागील वर्षी मी स्वतःमाझ्या कपाशीच्या नुकसानीचे क्रॉप इन्शुरन्स एप्लीकेशन (crop insurance application) द्वारे कंपनीकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे मला कपाशीसाठी पिक इन्शुरन्स कंपनी कडून नुकसानभरपाई देखील मिळालेली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
यूपीतील जंगलराजची पोलखोल करणाऱ्या भारत समाचारच्या कार्यालयावर सुद्धा इन्कम टॅक्सची धाड
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उत्तर प्रदेशातील वास्तव आणि गंगा घाटावरील गाडलेल्या मृतांच्या संबधित स्पॉट रिपोर्टींग केल्यानंतर देश आणि जगभर मोदी सरकारच भांड फुटलं होतं. मात्र त्या धाडसी रिपोर्टींगची सुरुवात केली होती उत्तरेकडील प्रमुख वृत्तपत्र समूह दैनिक भास्करने हे देखील देशाला पाहायला मिळालं होतं. मात्र त्याच समूहावर उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीपूर्वी दबाव टाकला जातं आहे का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
कोरोना लाटेत गंगा घाटावरील वास्तव देशासमोर आणणाऱ्या दैनिक भास्कर समूहावर इन्कम टॅक्सची विभागाची धाड
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उत्तर प्रदेशातील वास्तव आणि गंगा घाटावरील गाडलेल्या मृतांच्या संबधित स्पॉट रिपोर्टींग केल्यानंतर देश आणि जगभर मोदी सरकारच भांड फुटलं होतं. मात्र त्या धाडसी रिपोर्टींगची सुरुवात केली होती उत्तरेकडील प्रमुख वृत्तपत्र समूह दैनिक भास्करने हे देखील देशाला पाहायला मिळालं होतं. मात्र त्याच समूहावर उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीपूर्वी दबाव टाकला जातं आहे का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
जलयुक्त शिवार योजना | 1 हजार कामांतील भ्रष्टाचार रडारवर | ई-टेंडर शिवाय अनेक भाजप कार्यकर्त्यांना ठेकेदारी
फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता झालेल्या १००० कामांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) चौकशी होणार आहे. विजयकुमार समितीने आपल्या अहवालात ही शिफारस केली असून उर्वरित १२८ कामांची विभागीय चौकशी करावी, असेही समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे. अनेक कामे ई-टेंडर न काढता करण्यात आली. काम न करता देयके अदा केली.
4 वर्षांपूर्वी
