महत्वाच्या बातम्या
-
EPF वरील 8.5% व्याजाची रक्कम | डिसेंबर अखेरपर्यंत तुमच्या खात्यात जमा होऊ शकते
ईपीएफओच्या (EPFO) तब्बल सहा कोटी ग्राहकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना डिसेंबर 2020 च्या अखेरपर्यंतच्या आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी सुमारे सहा कोटी भागधारकांच्या कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (Employees’ Provident Fund Organization) 8.5 टक्के व्याज (Total Interest) जमा करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये, ईपीएफओने दोन हप्त्यांमध्ये हे व्याज देण्याचे ठरविले होते. पहिल्या हप्त्यात 8.15 टक्के आणि दुसर्‍या हप्त्यात 0.35 टक्के व्याज दिले जाणार होते. मात्र प्रसार माध्यमांच्या हाती आलेल्या माहितीनुसार कामगार मंत्रालयाने एकत्रच व्याज देण्याचा प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. अर्थ मंत्रालय काही दिवसांत हा प्रस्ताव मंजूर करू शकेल. अशा प्रकारे, या महिन्याभरात संपूर्ण व्याज दिले जाऊ शकते.
4 वर्षांपूर्वी -
Job Alert | टपाल जीवन विमा मुंबईत मुलाखतीतून भरती | शिक्षण 10 वी पास
टपाल जीवन विमा मुंबई येथे अभिकर्ता पदासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पदानुसार पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीकरिता हजर राहावे. मुलाखतीची तारीख 15 ते 17 डिसेंबर 2020 आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
पाकिस्तानचं स्वत:चेच जगात क्रेडीट नाही | त्यांचे क्रेडीट कार्ड घेऊन मी काय करणार?
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक (Shivsena MLA Pratap Sarnaik) यांनी अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव (Privilege Motion) दाखल केला आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांविरुद्धही सरनाईक यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. आमदार प्रताप सरनाईक यांनी स्वत: ही माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 2020 (Maharashtra Legislature Winter Session 2020 आजपासून सुरु झाले. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
4 वर्षांपूर्वी -
कंगना रनौत आणि खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांविरोधात आ. सरनाईकांकडून हक्कभंग प्रस्ताव
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक (Shivsena MLA Pratap Sarnaik) यांनी अभिनेत्री कंगना रनौत (Bollywood Actress Kangana Ranaut) यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव (Privilege Motion) दाखल केला आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्यांविरुद्धही सरनाईक यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. आमदार प्रताप सरनाईक यांनी स्वत: ही माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 2020 (Maharashtra Legislature Winter Session 2020 आजपासून सुरु झाले. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
4 वर्षांपूर्वी -
फडणवीस काही सुचवूत आहेत का | दरेकरांना ताब्यात घेण्यासाठी फडणवीसांकडे पुरावे असतील तर द्यावेत
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारच्या कामाची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी भारतीय जनता पक्षासह विरोधी पक्षांवर देखील जोरदार निशाणा साधला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात अघोषित आणीबाणी असल्याचा आरोप केला. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत मग देशात घोषित आणीबाणी आहे का? असा सवाल उपस्थित केला
4 वर्षांपूर्वी -
पाकिस्तानचं क्रेडिट कार्ड | आणि शिवसेनेच्या 'त्या' नेत्याचा घरचा पत्ता
गेल्या महिन्यात शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरासह कार्यालयावर ईडीने छापा टाकला होता. त्यावेळी प्रताप सरनाईक यांचे पुत्र पूर्वेश आणि विहंग सरनाईक यांच्या घरीही ईडीच्या पथकाने चौकशी केली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीला प्रताप सरनाईक यांच्यावर संशय आहे. अद्यापही ही चौकशी चालू असून आता एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
आधार कार्ड डाऊनलोड करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग | केवळ ४ स्टेप्स
आपला अर्ज यूआयडीएआयद्वारा मंजूर झाल्यानंतर तो आपल्या मोबाइलवर अद्ययावत होतो. यानंतर आपण आपले आधार कार्ड डाऊनलोड करू शकता आणि मुद्रित करू शकता. आपण आपले कार्य करू शकता. आधार कार्ड ऑनलाइन डाऊनलोड करण्यासाठी तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक किंवा आधार क्रमांक देखील आवश्यक आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
आधार कार्डला पॅन लिंक केलात का? | डेडलाईन जवळ | अन्यथा 10 हजाराचा दंड
PAN Card म्हणजे कायमस्वरूपी खातं क्रमांक म्हणजेच स्थायी खाते क्रमांक. सध्याच्या सगळ्या आर्थिक आणि बँकेशी निगडिक व्यवयायामध्ये पॅनकार्ड महत्त्वाचं असतं. मग ते एखाद्या बँकेत खातं उघडण्याचं काम असो किंवा व्यवसाय सुरू करण्यापर्यंत पॅनकार्ड सगळ्यात महत्त्वाचं कागदपत्र आहे. PAN नंबरद्वारे केलेले आर्थिक व्यवहार वैध मानले जातात. अनेक यामुळे मोठी फसवणूकही टाळता येते. पॅनकार्डच्या वापरामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचणीत येण्याची शक्यता कमी असते. पण या सगळ्यात पॅनकार्ड (PAN Card) आधार कार्डशी जोडलेलं असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे तुमचंही पॅनकार्ड आधार कार्डशी (Aadhar Card) जोडलेलं आहे का?
4 वर्षांपूर्वी -
मी कृषी क्षेत्राच्या विकासाआड येणाऱ्या सर्व भिंती पाडतोय - पंतप्रधान मोदी
केंद्र सरकारच्या तीन तृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी आता आपला लढा आणखी तीव्र करण्याच्या तयारीत आहेत. भारत बंदनंतर आता शेतकरी आंदोलन आणखी पेटणार असल्याचं दिसत आह. कारण मिळालेल्या माहितीनुसार, बलबीर, भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष बलबीर. एस. राजेवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 12 डिसेंबर रोजी दिल्ली-जयपूर रस्ता रोखण्यात येणार आहे. इतकंच नाही तर उपजिल्हाधिकारी कार्यालये, भाजपा नेत्यांच्या घरांसमोर निदर्शनंदेखील करण्यात येणार आहे. यावेळी टोल प्लाझादेखील रोखण्यात येईल. यामध्ये केएमएससी नेत्यांच्या अंदाजाप्रमाणे सुमारे 30,000 शेतकरी ट्रॅक-ट्रॉलीसह दाखल होणार आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
जलयुक्त शिवार योजनेची जिल्हानिहाय चौकशी सुरु | 2,417 कोटीची कामं चौकशी फेऱ्यात
फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शंका महाविकास आघाडी सरकारला आहे. त्यातील एक महत्वाची योजना म्हणजे जलयुक्त शिवार योजना म्हणावी लागेल आणि विशेष म्हणजे यावर कॅगच्या रिपोर्टमध्ये देखील अनेक नकारात्मक टिपण्या करण्यात आल्या आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
अदाणी कृषी कायद्यापुर्वीच तयारीला लागलेले? | अनेक कृषी कंपन्या थाटल्या | CPI (M) कडून यादी
कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या १६ दिवसांपासून शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये जोरबैठका सुरू असून त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा आंदोलक शेतकऱ्यांना चर्चेची नवी तारीख देण्यास सांगितलं आहे. आम्हाला ईगो नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत, असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
नव्या कृषी कायद्यांचा उद्योगपतींनाच अधिक फायदा | जागतिक बँकेच्या माजी अर्थतज्ज्ञांचं ट्विट
केंद्रीय कृषी कायद्यांचा (Farm laws) मुद्दा आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टात (Supreme court of India) दाखल झाला आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची ही मागणी भारतीय किसान यूनियनच्या भानु गटातर्फे दाखल करण्यात आली आहे. हे तिन्ही कायदे राज्यघटनेविरोधी असल्याचे म्हणत ते रद्द करण्यात यावेत असे याचिकेत म्हटले आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव 3 टक्क्यांनी उतरले | तरी देशात 17% वाढले
पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीने लवकरच महागाईचा आगडोंब उसळण्याची (Rising petrol and diesel prices are likely to push up inflation) शक्यता आहे. सलग सहाव्या दिवशी कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये वाढ केली होती. पेट्रोल २० पैशांनी तर डिझेल २६ पैशांनी महागले आहे. डिझेल दरवाढीने मालवाहतूकदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
शेतकऱ्यांचा थेट मुकेश अंबानींशी पंगा | Jio ते पेट्रोल, सर्वच वस्तूंवर बहिष्काराचा इशारा
“मोदी सरकारने ३ कृषी कायदे कॉर्पोरेट्ससाठी लागू केले आहेत. मोठमोठ्या उद्योगपतींचा फायदा करण्यासाठी सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. परंतु, आता आम्ही Jio SIM पासून रिलायन्सच्या सर्व वस्तूंवर बहिष्कार टाकणार आहोत. उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी यांच्या पेट्रोलपंपावरही बहिष्कार टाकू. त्यांच्या पेट्रोलपंपवरुन पेट्रोल घेणार नाही”, असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
भाजपचे लोढा, आ. पराग शहा, अर्णब गोस्वामींची संपत्ती हजारो कोटीची | चौकशी केली का?
हा प्रताप सरनाईक तानाजी मालुसरे आहे. प्रत्येक संकटातून बाहेर येईल, असं सांगतानाच हे कॉर्पोरेट वॉर असून माझा राजकीय बळी देण्याचा प्रयत्न झाला, असा दावा शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यानी केला. मला भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना एकच गोष्ट सांगायची आहे, देशात प्रामुख्याने महाराष्ट्रात राजस्थानातून आलेले मंगलप्रभात लोढा, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार पराग शाह ज्यांनी महापालिका निवडणुकीला ५ हजार कोटीची संपत्ती दाखवली त्यांची चौकशी केली का? असा सवाल केला.
4 वर्षांपूर्वी -
इंधन दरवाढ गणनाला भिडली | मोदी सरकारकडून काहीच हालचाल नाही
पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीने लवकरच महागाईचा आगडोंब उसळण्याची शक्यता आहे. आज सलग सहाव्या दिवशी कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये वाढ केली आहे. आज पेट्रोल २० पैशांनी तर डिझेल २६ पैशांनी महागले आहे. डिझेल दरवाढीने मालवाहतूकदारांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
आधीच भाजीपाला घेऊन ठेवा | APMC मधील पाचही बाजारपेठा ८ तारखेला बंद राहणार
मोदी सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन सुरू केल्यानंतर आता देश आणि जगभर त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. विविध राज्यातील शेतकरी संघटनांनी मोदी सरकारला या मुद्द्यावरून इशारा देत 8 डिसेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केली आहे. या बंदला आता महाराष्ट्रातून देखील मोठा दिला जात असल्याचं चित्र आहे. भारत बंदला एपीएमसीने पाठिंबा दिला आहे. देशातील प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, टीआरएस, आप, आणि शिवसेनेने देखील जाहीर पाठिंबा दिल्याने मोदी सरकारच्या अडचणी प्रचंड वाढल्या आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
देशातील ‘या’ बड्या कंपन्या मधाच्या नावाखाली विकतात साखरेचा पाक
देशातील अनेक बड्या कंपन्या मधाच्या नावाखाली साखरेच्या पाकची विक्री करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एनवायरमेंटनं (CSE) केलेल्या तपासातून ही खळबळजनक माहिती उघड झाली आहे. सर्वाधिक मध तयार करणाऱ्या कंपन्या मधामध्ये साखर मिसळत असल्याचे या तपासाद्वारे समोर आले (Big Honey Brands companies in the country are selling sugar syrup under the name of honey) आहे. सीएसईने १३ छोट्या मोठ्या कंपन्यांच्या मधाचे नमूने तपासले. या कंपन्यांच्या मधात ७७ टक्क्यांपर्यंत भेसळ असल्याचेही दिसून आले (Up to 77 per cent of these companies’ honey has been found to be adulterated) आहे. मधाच्या २२ मापदंडांपैकी काही कंपन्या केवळ ५ मापदंडांमध्ये खऱ्या उतरल्याचे माहिती देण्यात आली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
ST महामंडळाला १ हजार कोटींचे अर्थसहाय्य | महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय
मागील काही महिन्यांपासून एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे देखील राज्यसरकारला कठीण झाले होते. त्यात वेतन मिळत नसल्याने घर प्रपंच चालवणे कठीण झाल्याने दोन कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुःखद घटना देखील घडल्या होत्या. मात्र कर्मचाऱ्यांनी इतकं पाऊल उचलू नये अशी राज्य सरकारने देखील विनंती केली होती आणि सरकारच्या वतीने योग्य पाऊल उचलण्याची हमी दिली होती.
4 वर्षांपूर्वी -
गाडीवर FASTag नाही | दुप्पट टोल भरायचाही नाही | काय आहे दुसरा पर्याय?
केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2021 पासून सर्व चारचाकी वाहनांसाठी FASTag बंधनकारक करण्यात आला आहे. देशभरातील टोल नाक्यांवर (Toll Plaza FASTag ) डिजिटल आणि आयटी पेमेंट सिस्टमला चालना (Digital IT Payment system) देण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता 1 जानेवारीपासून जुन्या गाड्यांना देखील फास्टॅग लावणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाने या संदर्भात एक परिपत्रक (FASTag notification released) काढलं आहे. फास्टॅग नसणाऱ्यांकडून दुप्पट पैसे (Without FASTag Double Toll Charge) वसूल करण्याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. मात्र आता यामध्ये एक अपडेट आलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी
