महत्वाच्या बातम्या
-
घोटाळे आणि भाजप नेत्यांशी आर्थिक कनेक्शन | सुनील झंवर यांच्यावर आर्थिक गुन्हे शाखेचे छापे
केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाने महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या कार्यालयावर धाड टाकल्यानंतर राज्यात खळबळ माजली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीतील इतर नेत्यांच्या बाबतीतही तेच घडणार असल्याचे तर्क लावण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर शिवसेनेने देखील भारतीय जनता पक्षावर सडकून टीका केली होती. तसेच महाविकास आघाडी सरकारदेखील भाजपच्या नेत्यांचे कनेक्शन शोधून त्यांच्या मागे हात धुवून लागणार याचे संकेत देखील राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून मिळत होते. त्याचा प्रत्यय येण्यास सुरुवात झाली आहे असे म्हणावे लागेल.
5 वर्षांपूर्वी -
मोदींच्या नैत्रुत्वात नवा भारत ऐतिहासिक मंदीच्या खाईत | ४० वर्षातील नीचांकी GDP
करोना व्हायरसशी दोन हात करताना आर्थिक आघाड्यांवर घेतलेल्या निर्णयाने अर्थचक्राला चालना देण्यात केंद्र सरकारला काही प्रमाणात यश आले असले तरी दुसऱ्या तिमाहीचे विकासदराचे आकडे चिंताजनक (second quarter growth figures are worrisome) आहे. ३० सप्टेंबर रोजी संपलेल्या दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर (GDP) उणे ७.५ टक्के इतका राहिला आहे. तर एप्रिल ते जून या तिमाहीत जीडीपीने ऐतिहासिक उणे २३.९ टक्क्यांचा स्तर गाठला होता.
5 वर्षांपूर्वी -
MMRDA सुरक्षा रक्षक घोटाळा | सरनाईकांनी ५० टक्के नफा लाटल्याचा ईडीचा कोर्टात दावा?
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे अजून खोलात जाण्यास सुरुवात झाली आहे. परिणामी शिवसेनेपुढे देखील राजकीय पेच निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. तसेच प्रताप सरनाईक हे पहिले रडारवर आले आहेत, पण त्यानंतर देखील शिवसेना शांत किंवा नमतं घेण्याच्या भूमिकेत गेल्यास केंद्रीय सत्ताधारी शिवसेनेच्या अनेक आमदारांच्या भोवती चौकशीचा सपाटा लावतील अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
न खाऊँगा, न खाने दूँगा | लाचखोरीत भारत आशिया खंडात पहिल्या क्रमांकावर
स्वतःला देशाचे चौकीदार संबोधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘न खाऊँगा, न खाने दूँगा’, असे नारे देत देशवासियांना मोठ्या अपेक्षा दाखवल्या होत्या. देशातील भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्याची घोषणा मोदींनी मोठ्या आवेशाने केली होती. मात्र त्यानंतरच वास्तव समोर येताना दिसत आहे. ऑपरेशन लोटसच्या नावानेच देशात सध्या सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप यापूर्वी विरोधकांनी अनेकदा केला आहे. मात्र आता देशातील एकूण लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला आहे असंच म्हणावं लागेल.
5 वर्षांपूर्वी -
फडणवीसांचा दावा खोटा | केंद्राच्या आकडेवारीनुसार गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पिछडीवर होता
मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्राची प्रगती गुजरातपेक्षा जास्त वेगाने झाली असं विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. “आमच्या सरकारच्या काळात गुजरातपेक्षा अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणलं,” असंही ते म्हणाले आहेत. “आम्ही टीका केली की महाराष्ट्रद्रोही ठरत नाही. जनतेला सारे काही समजते. शिवसेना म्हणजे महाराष्ट्र असा समज त्यांनी करून घेऊ नये,” असा टोला यावेळी त्यांनी लगावला. ते पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मात्र केंद्र सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार फडणवीसांचा दावा चुकीचा असल्याचं स्पष्ट होतं. म्हणजे गुंतवणुकीच्या बाबतीत अगदी दिल्लीने देखील महाराष्ट्राला मागे टाकलं होतं.
5 वर्षांपूर्वी -
मुंबई बँक गैरव्यवहाराच्या चौकशीला गती येण्याची शक्यता | भाजपच्या अडचणीत वाढ होणार?
मुंबई बँकेतील (Mumbai Bank Scam) गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश सहकार विभागाने सप्टेंबरमध्ये दिले होते. त्यामुळे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष असलेले विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली होती. भाजप सरकार गेल्यानंतर मुंबई बँकेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. सहकार आयुक्तांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले यापूर्वीच दिले आहेत. तसेच चौकशीसाठी सहकार विभागातील ३ अधिकार्‍यांची नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे. मात्र आता या चौकशीला गती येण्याची माहित सूत्रांकडून मिळाली आहे. त्यामुळे भाजपच्या अडचणीत प्रचंड वाढ होऊ शकते असं म्हटलं जातं आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
AXIS बँक व्यवसाय वाढवण्यासाठी पत्नीला सूट | ED'कडे लेखी तक्रार | धाड न पडल्याने जाणकारांना आश्चर्य?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरुद्ध नागपूरमधील महिती अधिकार कार्यकर्ते मोहनीश जबलपूरे यांनी सक्तवसुली संचालनालयाकडे (ईडी) लेखी तक्रार ऑगस्ट २०१९ मध्ये नोंदवली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करुन नागपूरमधील एका खासगी बँकेला अवैध पद्धतींनी फायदा करुन दिल्याची तक्रार जबलपूरे यांनी ईडीकडे केली होती. या खाजगी बँकेत फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या एका वरिष्ठ पदावर कार्यरत आहेत त्यामुळे या बँकेचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी सूट दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. या प्रकरणात ईडी व सीबीआयने फडणवीस यांची चौकशी करावी अशी मागणी देखील या तक्रारीमध्ये जबलपूरे यांनी केली होती.
5 वर्षांपूर्वी -
CBI'वर निर्बंध | शिवसेनेविरोधात ED अस्त्राची चर्चा | आ. प्रताप सरनाईकांच्या घरी धाड
शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरी ईडीने छापेमारी केली आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या घरी अंमलबजावणी संचलनालयाच्या पथकाने सकाळीच धाडसत्र सुरु केलं. सरनाईक यांचे सुपुत्र विहंग सरनाईक आणि पूर्वेश सरनाईक यांच्या घरीही ईडीने कारवाई सुरु केली. इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणी ही कारवाई केल्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप ईडीकडून याला दुजोरा देण्यात आलेला नाही.
5 वर्षांपूर्वी -
साहेब ६० वर्षांपूर्वी पंतप्रधान झाले असते | तर आज खोदकामात बँकांचे अवशेष सापडले असते
देशातील खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये वाढते घोटाळे आणि वाढत्या एनपीए’मुळे बँकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक वळणावर आहे. दुसरीकडे मंदीने अर्थव्यवस्थेला चांगेलच हैराण केले असून RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नजीकच्या काळात आर्थिक स्थिती आणखी बिकट आणि आव्हानात्मक होईल, असा इशारा दिला होता. त्यामुळं येणाऱ्या संकटाचा सामना करण्यासाठी बँकांनी सुसज्ज राहावे, असा सल्ला दास यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना दिला होता.
5 वर्षांपूर्वी -
आगामी वर्षात सिडको जाहीर करणार 65 हजार घरांसाठी विक्रमी सोडत
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील (Pradhan Mantri Awas Yojana) ‘सर्वांसाठी घर’ या उद्दिष्टपूर्तीच्या अनुषंगाने सिडको (CIDCO Housing) कडून लाखो घरं उभारण्यात येणार आहेत. मुंबई, नवी मुंबई मध्ये अनेक ठिकाणी त्यासाठी काम सुरू आहे. दरम्यान सिडको नववर्षामध्ये पहिल्या टप्प्यात तब्बल 65,००० घरांची एकत्र सोडत जाहीर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात सोडत जाहीर करण्याची ही पहिलीच असल्याने अनेक सर्वसमान्यांना त्यांच्या स्वप्नातील हक्कांचं घर घेण्यासाठी पर्याय खुला होणार आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
सर्वसामान्य जनतेसाठी एप्रिल २०२१ पर्यंत कोरोनाची लस उपलब्ध होईल | आणि किंमत....
कोरोना महामारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी जगभरात कोरोनावरील लस शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. यातच कोरोना लस (Coronavirus Vaccine) बनवणारी कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला (Sirum Institute CEO Adar Poonawalla) यांनी गुरुवारी जनतेला आनंदाची बातमी दिली आहे. आरोग्य कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत कोरोनाची कोवाशिल्ड लस उपलब्ध होणारआहे, तर सर्वसामान्य जनतेसाठी एप्रिल २०२१ पर्यंत कोरोनाची लस उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याचं पूनावाला यांनी सांगितले.
5 वर्षांपूर्वी -
बँकेत खातं आहे का? | संकटातील लक्ष्मी विलास बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध
आणखी एक बँक आर्थिक संकटात सापडली आहे. रिझर्व बँकेने केंद्र सरकारशी केलेल्या सल्ला मसलतीनंतर लक्ष्मी विलास बँकेवर निर्बंध (laxmi vilas bank under moratorium) आणले आहेत. आता खातेदार बँकेतून 25 हजारांपेक्षा अधिक रक्कम काढू शकणार नाहीत. 30 दिवसांसाठी हे निर्बंध (moratorium)असतील. LVB चं संचालक मंडळ (Board of Directors LVB) रिझर्व बँकेने (RBI) बरखास्त केलं आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
LIC मधील केंद्राच्या भागीदारी विक्रीला वेग | LIC'च्या मूल्यमापनासाठी अर्ज मागवले
देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC जीवन विमा कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा IPO आणण्याच्या प्रक्रियेला सरकारने वेग दिला आहे. पण शेअर बाजारात त्याची लिस्टिंग वेगळी असू शकते. सीएनबीसीने गेल्या महिन्यात दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील सरकारी विमा कंपनी LICचा आयपीओ आतापर्यंतचा भारताचा सर्वात मोठा आयपीओ असल्याचे सिद्ध होऊ शकते.
5 वर्षांपूर्वी -
ठाकरे सरकारकडून ग्राहकांना शॉक | कुठलीही वीजबिल माफी मिळणार नाही
राज्यातील तमाम ग्राहकांना भरमसाट वीज बिलावरून मोठा शॉक लागला आहे. कारण अनेक आंदोलनं होऊन देखील महाविकास आघाडी सरकारने सामान्य ग्राहकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत वीजबिल भरा असंच म्हटलं आहे. कारण ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
भांडं फुटलं | भाजपा खासदार राजीव चंद्रशेखर रिपब्लिक TV'मध्ये भागीदार होते - सविस्तर वृत्त
अन्वय नाईक आणि ठाकरे कुटुंबीयांमध्ये झालेल्या जमीन व्यवहारावरून भारतीय जनता पक्षातील नेते अर्णब गोस्वामींना वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र आता भाजप नेत्यांचे अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक टीव्हीसोबत असलेले कनेक्शन्स समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
दिवाळी अगोदरच अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाच्या घोषणा
दिवाळीपूर्वीच (Diwali 2020) नरेंद्र मोदी सरकारकडून काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. देशाच्या मागणीत वाढ होण्यासाठी तसंच छोट्या-मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा यात समावेश आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
प्रत्येक भाषेत रिपब्लिक TV सुरू करणार | पण अर्णबची नेमकी योजना काय? - सविस्तर वृत्त
वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्यासहित इतर दोन आरोपींना देखील न्यायालयाने जामीन मजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येकी पन्नास हजारांच्या जातमुचलक्यावर तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले .
5 वर्षांपूर्वी -
राज्य सरकारकडून २२९७ कोटी वितरित करण्याचा आदेश | शेतकऱ्यांना दिलासा
महाविकास आघाडी सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट पाहणाऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अखेर सुखद बातमी मिळाली आहे. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत विविध जिल्ह्यात झालेली अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधीत झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी नुकसान भरपाईच्या पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण २२९७ कोटी ६ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचे अधिकृत आदेश आज राज्य शासनाकडून काढण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पूरग्रस्त भागाचा दौरा करून एकूण १०,००० कोटींची नुकसानभरपाई देण्यासाठी पॅकेज जाहीर केले होते.
5 वर्षांपूर्वी -
केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध आणि आंदोलनं | काँग्रेसचे २६ आमदार ईडीच्या रडारवर
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मजूर केलेल्या कृषी कायद्याला पंजाबमध्ये प्रचंड विरोध झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. विशेष म्हणजे पंजाबमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात आणि कृषी कायद्याच्या निषेधार्त मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे देखील काढण्यात आले होते. त्यानंतर दसऱ्याच्या दिवशी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रावना ऐवजी मोदींच्या पुतळ्याचे दहन केलं होते.
5 वर्षांपूर्वी -
TRP Scam मुंबई पोलिसांकडून उघड | केंद्राकडून पुनरावलोकन करण्यासाठी समिती स्थापन
TRP Scam वरून मुंबई पोलिसांनी मोठा घोटाळा समोर आणल्यानंतर आणि त्यातून ठराविक प्रसार माध्यमांनी मांडलेल्या आर्थिक बाजार समोर आल्यानंतर मोदी सरकार खडबडून जागं झालं आहे. मोदी सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने TRP घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या संबंधित असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. प्रसार भारतीचे CEO शशी शेखर वेम्पती यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या ४ सदस्यीय समितीला २ महिन्याच्या कालावधीत त्यांचा सविस्तर लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
5 वर्षांपूर्वी
