महत्वाच्या बातम्या
-
LIC नंतर मोदी सरकारकडून सेल'चा सुद्धा 'सेल' - सविस्तर वृत्त
एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं आहे. तत्पूर्वी कित्येक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या १०० टक्के हिस्सा विक्रीची निविदा काढण्यात आली असून, त्यासाठी खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागणविण्यात आली आहे. ती देण्याची मुदत १७ मार्च असून, त्यानंतर लगेचच विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि काही परदेशी कंपन्यांनी सरकारची ही कंपनी घेण्यात आतापर्यंत रस दाखविला आहे. मात्र त्यांच्यापैकी किती कंपन्या स्वारस्यपत्रे सादर करतात, हे १७ मार्चनंतरच स्पष्ट होईल.
5 वर्षांपूर्वी -
चितळे डेअरीचे संचालक काकासाहेब चितळे यांचं निधन
प्रसिद्ध उद्योगपती आणि चितळे उद्योग समुहाचे काकासाहेब चितळे उर्फ दत्तात्रय भास्कर चितळे यांचे निधन हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. त्यांनी वयाच्या ७८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास घेतला. मिरज येथील खासगी रुग्णालयात तपासणीसाठी गेले असता त्यांना हृदयविकाराच्या तीव्र झटका आला. त्यातच त्यांची प्राणज्योत मालवली. चितळे उद्योग समूहाचे आधारस्तंभ म्हणून त्यांची ओळख होती.
5 वर्षांपूर्वी -
'मी कंगाल'! बँकेच्या ४,७६० कोटीच्या कर्जाप्रकरणी कोर्टाला माहिती दिली
रियालन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी हे एकेकाळी धनाढय़ उद्योगपती होते, परंतु, भारतातील दूरसंचार बाजारपेठेत अनर्थपूर्ण घडामोडी घडल्याने अंबानी आता धनाढय़ नाहीत, असे त्यांच्या वकिलांनी शुक्रवारी ब्रिटनमधील न्यायालयात स्पष्ट केले.
5 वर्षांपूर्वी -
तुमचं उत्पन्न टॅक्स फ्री? थांबा!...तुम्ही आकड्यांच्या खेळात अडकलात
सामान्य लोकांना आधीच आयकरातील आकड्याचं गणित लक्षात येत नाही. त्यात अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबबाबत अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेले आकडे लोकांना डोकं खाजवायला लावणारे आहेत. नेमकं कितीपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त, किती उत्पन्नापासून टॅक्स भरावा लागणार, जर टॅक्स भरावा लागत असेल, तर किती टक्के भरायचा असे सगळे प्रश्न डोक्यातील मेंदूचा चुराडा करणारे आहेत. त्यातच आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात टॅक्सस्लॅब घोषित करताना, ५ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असल्याचं म्हटलं. परंतु नंतर त्यांनी टॅक्सस्लॅब सांगून २.५ ते ५ लाखाच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर असेल असं सांगून गोंधळात टाकलं. त्यानंतर त्यांनी पुढील टॅक्स स्लॅब सांगितले.
5 वर्षांपूर्वी -
Budget2020 : केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा अर्थसंकल्प: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीशी फारकत घेतलेला आणि वास्तवाचे भान हरपून देशातील युवा, शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसांना केवळ स्वप्नांच्या दुनियेत रमवणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. आय.डी.बी.आय आणि एलआयसीमधील आपली भागीदारी विकण्याचा घेतलेला निर्णय, रेल्वेचे खाजगीकरण यासारखे निर्णय देशाच्या खिळखिळ्या अर्थव्यवस्थेचे दर्शन घडवतात असे सांगून काही शासकीय बॉण्ड परदेशी लोकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घेतला गेला आहे, तो ही काळजी वाढवणारा आहे असंही म्हटलं आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
#Budget2020: सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळाल्याने मनसेने मानले केंद्राचे आभार
आयकरात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा हा स्तुत्य निर्णय आहे आणि ह्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो असं मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी सांगत केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं स्वागत केलं आहे. याबाबत बोलताना बाळा नांदगावकर म्हणाले की, काल आम्ही अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी ठेवींवरील विमा संरक्षण हे १ लाखापासून वाढवून ५ लाख करावे व आयकर कमी करून जसा मोठया उद्योगधंद्यांना दिलासा दिला, तसाच मध्यमवर्गीयाना दिलासा दयावा अशी जाहीर मागणी केली होती. त्याची दखल घेत दोन्ही मागण्या प्राधान्याने जशाच्या तशा मान्य केल्याबद्दल अर्थमंत्र्याचे जाहीर आभार मानतो. यामुळे बँकेतील ठेवीदारांना आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
#Budget2020: आता बँक बुडाली, तर सरकार तुम्हाला ५ लाख देणार
पीएमसी बँक घोटाळा उघडकीस आल्यापासून बँकांमधील ग्राहकांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या. हा वादंग सुरु असतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारी घोषणा केली. बँक खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर विमा हमीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार बँक बुडाली, तर केंद्र सरकार तुम्हाला ५ लाख रुपये देणार आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
#Budget2020: सरकारी बँकांमधील भरतीसाठी एकच ऑनलाइन परीक्षा
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व सरकारी खात्यांतील अ-राजपत्रित पदांवरील भरती प्रक्रिया आता अधिक सोपी होणार आहे. या पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना आता वेगवेगळ्या टप्प्यांतील अनेक परीक्षांऐवजी एकच परीक्षा द्यावी लागणार आहे. भरती परीक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या व नोकरीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा कराव्या लागणाऱ्या तरुणांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
#Budget2020: तुमच्या उत्पन्नावरील नवे टॅक्स रेट; अटी आणि पर्याय लागू? - बघा
५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी २० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 ऐवजी 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. मात्र यावर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी एक ट्विट केलं आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
#Budget2020: मोदी सरकार LIC आणि IDBI'मधील सरकारी हिस्सा विकणार: अर्थमंत्री
एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. ५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी २० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 ऐवजी 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
#Budget2020: ५ लाखांपर्यंतच उत्पन्न टॅक्स फ्री - अर्थमंत्री
५ लाख पर्यंतच उत्पन्न करमुक्त, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना २० ऐवजी २० टक्के टॅक्स, साडेसात लाख ते दहा लाख असं उत्पन्न असणाऱ्यांना 20 ऐवजी 15 टक्के कर भरावा लागणार आहे. एलआयसी आणि आयडीबीआय बँकेतला मोठा समभाग विकण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे आहे. LIC चा आयपीओ आणला जाणार असंही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. बँकांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे ती करणार आहोत असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. आमच्या सरकारवर जनतेचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला आम्ही तडा जाऊ देणार नाही असंही निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
#Budget2020: GST मुळे एक लाख कोटींचा नफा : अर्थमंत्री
वस्तू आणि सेवा करमुळे (जीएसटी) ग्राहकांना एक लाख कोटींचा नफा झाला असून इन्स्पेक्टर राजही संपुष्टात आलं असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. अर्थसंकल्प मांडत असताना जीएसटीची माहिती देताना निर्मला सीतारामन यांनी दिवंगत भाजपा नेते अरुण जेटली यांची आठवण काढली. जीएसटी लागू करणारे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आज आपल्यात नाहीत असं सांगत निर्मला सीतारामन यांनी श्रद्धांजली वाहिली.
5 वर्षांपूर्वी -
स्टार्टअपला मार्गदर्शन, सल्ला, नेटवर्किंग आणि ओळखीची गरज: रतन टाटा
माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मूर्ती यांची इन्फोसिस आणि टाटा समूहातील ‘टाटा कन्सल्टन्सी’ या दोन्ही कंपन्या एकमेकांच्या कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत. मात्र टाटा यांचा अनुभव आणि त्यांचे ज्ञान नेहमीच इतर उद्योजकांसाठी मार्गदर्शक ठरले आहे. ८२ वर्षीय रतन टाटा यांना कॉर्पोरेटमध्ये आदराचे स्थान आहे. त्यामुळेच टाटा यांना पुरस्कार दिल्यानंतर मूर्ती आपसूकच त्यांच्यासमोर झुकले आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतले. टाटा यांनीही मूर्ती यांना तशाच प्रकारे प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले की नारायण मूर्तीसारख्या एका श्रेष्ठ मित्राकडून हा पुरस्कार मिळेल हे माझे भाग्य समजतो, अशी भावना टाटा यांनी व्यक्त केली.
5 वर्षांपूर्वी -
मोदींच्या राजवटीत देशावर कर्जाचा डोंगर; कर्ज तब्बल ९१ लाख कोटींवर
केंद्रात सलग ७वा अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी सज्ज झालेल्या मोदी सरकारने मार्च २०१४ ते सप्टेंबर २०१९ दरम्यान देशावरील कर्जाचे प्रमाण ७१ टक्क्यांनी वाढविल्याचा आरोप काँग्रेसतर्फे मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. मार्च २०१४मध्ये ५३ लाख कोटी रुपयांवर असणारे कर्ज सप्टेंबर २०१९’मध्ये तब्बल ९१ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मागील साडेपाच वर्षांमध्ये आर्थिक विकासाचा दर ५.३ टक्क्यांनी वाढला, मात्र त्याच कालखंडात देशातील प्रत्येक व्यक्तीवरील सरासरी कर्ज १०.३ टक्क्यांनी म्हणजे २७,२०० रुपयांनी वाढले. म्हणजे ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या,’ अशी स्थिती झाली आहे, अशी टीका आज काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रा. गौरव वल्लभ यांनी केली.
5 वर्षांपूर्वी -
एअर इंडिया विक्रीस; टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेटला खरेदीत रस
कित्येक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असलेल्या आणि कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेल्या एअर इंडियाच्या १०० टक्के हिस्सा विक्रीची निविदा काढण्यात आली असून, त्यासाठी खरेदीदारांकडून स्वारस्यपत्रे मागणविण्यात आली आहे. ती देण्याची मुदत १७ मार्च असून, त्यानंतर लगेचच विक्रीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. टाटा, हिंदुजा, इंडिगो, स्पाइसजेट आणि काही परदेशी कंपन्यांनी सरकारची ही कंपनी घेण्यात आतापर्यंत रस दाखविला आहे. मात्र त्यांच्यापैकी किती कंपन्या स्वारस्यपत्रे सादर करतात, हे १७ मार्चनंतरच स्पष्ट होईल.
5 वर्षांपूर्वी -
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बिकट स्थितीमुळे जागतिक मंदीचे सावट अधिकच गडद: आयएमएफ
भारताची अर्थव्यवस्था पार पूर्णतः बिकट झाली आहे. देशाचा २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा विकासदर धिम्यागतीने ४.८ टक्क्यांवर मजल मारेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) सोमवारी वर्तवला. दरम्यान भारतासारख्या देशातील मंदीमुळे वैश्विक विकासदराचा अंदाज घटवल्याचे खापरही आयएमएफने भारतावर फोडले आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढणार; यंदा १६ लाख रोजगारांच्या संधी घटणार: SBI अहवाल
एसबीआयच्या रिपोर्टनुसार, या वर्षी आसाम, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सारख्या राज्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांच्या घरी पैसे पाठवण्याच्या संख्येत कपात आली आहे. इथले लोक मोठ्या रोजगाराच्या शोधात पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीला येतात. रोजगार मिळाल्यानंतर ते लोक कुटुंबीयांना उदरनिर्वाहासाठी पैसे पाठवतात. ईपीएफओ कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी नोकऱ्यांची नोंद ठेवत नाही. त्याचं काम २००४पासून नॅशनल पेन्शन योजनेकडे सुपूर्द करण्यात आलं आहे. तसेच आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीच्या आधारावर केंद्र आणि राज्य सरकारे २०१९-२०’मध्ये नव्या नोकऱ्यांची संख्या ३९,०००ची कपात करू शकते.
5 वर्षांपूर्वी -
वाढती महागाई - ढासळत्या GDP'ला प्राधान्य द्या; बाकीचं अर्थहीन राजकारण न संपणारं: चेतन भगत
देशातील महागाईने सहा वर्षातील उच्चांक गाठला आहे तर जीडीपी’ने सहा वर्षातील निच्चांक आणि हेच आकडे आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. बाकीचं अर्थहीन राजकरण आपल्या देशात न संपणारा विषय असल्याचं सांगत लेखक चेतन भगत यांनी सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना टोला लगावला आहे. मागील महिन्यांभरापासून देशातील सत्ताधारी आणि विरोधक केवळ CAA आणि NRC;वरून राजकारण करण्यात गुंतले असल्याने सामान्यांशी निगडित असणारे मूळ विषय बाजूला पडले आहेत. त्यालाच अनुसरून लेखक चेतन भगत यांनी ट्विट केलं आहे.
5 वर्षांपूर्वी -
५ वर्षांत महागाईचा उच्चांक! मोदी सरकारच्या काळात सामान्यांचा खिसा खाली
सर्वसामान्यांना कांद्याच्या दराने रडवल्यानंतर भाजीपाल्यानेही गेल्या महिन्यात खिशाला कात्री लावली. डिसेंबर महिन्यात किरकोळ बाजारातील महागाई दराचे आकडे केंद्राकडून जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये गेल्या महिन्यात महागाईचा दर ७.३५ टक्के इतका झाला आहे. खाद्य पदार्थ आणि तेलांच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर महागाई दरात ही वाढ झाली. याआधी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महागाई दर ५.५४ टक्के इतका होता. गेल्या वर्षी याच काळात हा दर २.१९ टक्के होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हा महागाई दर ४ टक्के असेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. नोव्हेंबरमध्ये तीन वर्षांचा उच्चांक गाठत महागाई दर ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचला होता. जुलै २०१६ मध्ये ग्राहक मुल्य निर्देशांक ६.०७ टक्के इतका होता.
5 वर्षांपूर्वी -
PMC बँकेच्या पुनरुज्जीवन संदर्भात पवारांनी अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेतली
बहुचर्चित पीएमसी बँकेच्या पीएमसी बँकेच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेच्या संदर्भात शरद पवार यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेऊन केंद्राकडून तोडगा काढण्यात यावा यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पीएमसी बँकेतील घोटाळ्यामुळे लाखो ग्राहकांना फटका बसला असून अनेकांनी या धक्क्यामुळे प्राण देखील गमावले आहेत.
5 वर्षांपूर्वी
