लस पुरवठ्यावरून महाराष्ट्र सरकारवर आगपाखड करणाऱ्या केंद्राकडून परदेशात सर्वाधिक पुरवठा

नवी दिल्ली, २७ मार्च: देशात कोरोना संक्रमणानं पुन्हा एकदा वेग घेतलेला दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशात सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रातून समोर येत आहेत. याच दरम्यान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारवर लसीकरण आणि लस पुरवठ्यावरून बेजबाबदारपणाचा आरोप केला होता. राज्याला पुरवण्यात आलेल्या लसीच्या डोसपैंकी ५६ टक्के लसीचा वापरच करण्यात आलेला नाही, असं जावडेकर यांनी म्हटलं होतं.

या संदर्भात प्रकाश जावडेकर यांनी एक ट्विट केलं होतं. ‘केंद्राकडून महाराष्ट्राला आतापर्यंत ५४ लाख लसीचे डोस पुरवण्यात आले आहेत. परंतु, महाराष्ट्रानं केवळ २३ लाख लसीच्या डोसांचाच वापर केला आहे. याचाच अर्थ ५६ टक्के लसीचा वापरच झालेला नाही’ असा आरोप जावडेकर यांनी केला आहे. यानंतरही, शिवसेनेचे खासदार संसदेत राज्यासाठी अतिरिक्त लशीचा पुरवठा करण्याची मागणी करत आहेत असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आधीची मागणी करण्यापेक्षा आकडेवारीच्या खेळात राज्य सरकारलाच धारेवर धरलं होतं.

Maharashtra Government had only used 23 lakh vaccines out of the total 54 lakh vaccines sent to the state, till 12th March. 56% vaccines remained unused. Now, Shiv Sena MP asks for more vaccines for the state.

First mismanagement of pandemic now poor administration of vaccines.

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) March 17, 2021

??????? ?????? ??? ??????????? ?? ?? ???? ????? ???:
????? ???????? : ??,??,???
????? ????????: ??,??,???#Maharashtra pic.twitter.com/QTyGGZM42o

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 18, 2021

Although Centre has provided enough stock, why is #vaccination jab not intensified by #MaharashtraGovernment inspite of highest rise of #COVID19 cases in State ? #Naughty uncles planning some new conspiracy again ? https://t.co/C6MD0yoogb

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) March 18, 2021

मात्र आता आपल्याच देशातील राज्यांना लस पुरवठा करण्यावरून राजकारण करणाऱ्या भाजपचा खरा चेहरा समोर आला आहे. भारतातील लोकांचा जीव वाचविण्यास प्राधान्य द्यायचं सोडून मोदी सरकारने केलेल्या कृत्याने अनेकांनी संताप करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण मोदी सरकारच्या वतीने संयुक्त राष्ट्रात देण्यात आलेल्या माहितीमुळे मोदी सरकारविरोधात संताप व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केलेल्या दाव्यानंतर देशभरात संतापाचं वातावरण पाहायला मिळू शकतं. कारण भारताने आपल्या देशातील नागरिकांना जेवढ्या कोरोनाच्या लसींची डोस दिले नाहीत त्याहून अधिक डोस परदेशामध्ये निर्यात केलेत, असं स्वतः मोदी सरकारने संयुक्त राष्ट्रांसमोर सांगितलं आहे. लसींचे डोस निर्यात करण्याआधी भारतीयांना प्राधान्य देत त्यांचं लसीकरण सरकारने केलं अशतं तर सध्या देशात दिसणारी करोनाची दुसरी लाट थांबवता आली असती. पण मोदी सरकारने तब्बल ७० देशात लस निर्यात केली असून त्यात भारतीयांना दुय्यम स्थान म्हणजे भारतातील लोकांपेक्षा जगभरात अधिक लस पुरविण्यात आली आहे. या वृत्तामुळे मोदींना आंतरराष्ट्रीय नेते होण्याची घाई झाली आहे का असा प्रश्न समाज माध्यमांवर उपस्थित होऊ लागला आहे. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी नागराज नायडू यांनी त्यासंदर्भात थेट संयुक्त राष्ट्रात माहिती दिली आहे.

?? is happy to be one of the initiators of the Political Declaration on Equitable Global Access to #COVID19 Vaccines.

?India has provided vaccines to more than 70 nations globally.

Watch ?:

DPR @NagNaidu08 speaks at the UNGA informal meeting on #VaccineEquity pic.twitter.com/GaaLD3lK2A

— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) March 26, 2021

News English Summary: The corona infection in the country seems to be gaining momentum once again. Maharashtra has been witnessing the highest number of patients in the country for the last few days. Meanwhile, Union Minister Prakash Javadekar had a few days back accused the Maharashtra government of irresponsibility in vaccination and vaccine supply. Javadekar had said that 56 per cent of the vaccines supplied to the state have not been used.

News English Title: Corona vaccine supply to Maharashtra controversy news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.