देशातील ८० टक्के हिंदू प्रचंड महागाई आणि बेरोजगारीने त्रस्त | पण भाजप नेत्यांच्या पत्रकार परिषदेत धार्मिक मुद्यांवर जोर

Inflation in India | महागाई, बेरोजगारी ते ढासळलेली अर्थव्यवस्था यावर मोदी सरकार पूर्णपणे नापास झालं आहे हे सर्व देशाला आता कळून चुकलं आहे. परिणामी ‘हर घर महंगाई’ भाजपचा २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीतील मार्ग खडतर असल्याने भाजपमध्ये भीतीचं वातावरण असल्याचं वरिष्ठ पत्रकार सांगत आहेत. त्यामुळे देशभरातील विरोधकांवर मोठ्या प्रमाणात ईडी – सीबीआयचा बडगा उगारण्यात आला आहे. तसेच २०२४ मध्ये सामान्य लोकांना महागाई, बेरोजगारी ते ढासळलेली अर्थव्यवस्था या गंभीर मुद्यांवरून परावृत्त करण्यासाठी काही नेत्यांवर धामिर्क मुद्यांना हवा देण्याची जवाबदारी देण्यात आहे असं खात्रीलायक वृत्त आहे. टीव्ही वृत्त वाहिन्यांवर धार्मिक मुद्दे कसे प्रकाशझोतात राहतील याची पूर्ण खबरदारी घेतली जाणार आहे. राज्यातही त्याची अंमलबजावणी झाली आहे असं म्हणावं लागेल. कारण केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार आल्यानंतरही धामिर्क विषयात हिंदूंवर कसा अन्याय होतोय याचा पाढा भाजप नेते वाचू लागले आहेत.

अमरावतीमधील उमेश कोल्हे हत्या प्रकरणाप्रमाणे कर्जतमध्ये एका तरुणाची हत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वास्तविक पोलीस या प्रकरणात पूर्ण शोध करत आहेत, तसेच केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार असतानाही भाजप नेत्यांची महाविकास आघाडीच्या नावाने आगपाखड सुरु असल्याचं पाहायला मिळतंय.

भाजप आमदार नितेश राणेंची पत्रकार परिषद :
भाजप आमदार नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रकरणाचा छडा लावत आरोपींना शिक्षा देण्यात येईल असं म्हटलं आहे. यावेळी नितेश राणे यांनी सांगितलं की, नुपूर शर्माचा डीपी ठेवला म्हणून कर्जतमधील प्रतिक पवार या तरुणाला 04 ऑगस्ट रोजी मारहाण करण्यात आली. प्रतिक पवार तरुणावर सध्या उपचार सुरु असून त्याची मृत्यूशी झुंज सुरु आहे. उदयपूर आणि अमरावतीतल हत्येच्या पार्श्वभूमीवर अहमदनगरमध्ये हत्येचा प्रयत्न करणाऱ्याला कठोर शिक्षा होईल.’ भाजपाने कधीही नुपूर शर्माचं सर्मथन केलं नाही, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय.

संसदेचे अधिवेशन सुरू होऊन १८ दिवस उलटल्यानंतर चर्चेच्या पटलावर महागाईचा विषय घेतला गेला. वास्तविक महागाई, बेरोजगारी हे आजचे खरे राष्ट्रीय आपत्तीचे प्रश्न आहेत. पण त्यावर पुरेशा गंभीरपणे सदनात चर्चा न होणे हेच फार चिंताजनक आहे. देश महागाईत होरपळून निघत असताना केंद्र सरकारने या विषयाची अग्रक्रमाने चर्चा करण्यापेक्षा तो टाळण्याकडे, विलंबाने घेण्याबद्दल जे राजकारण केलं ते अतिशय हीन दर्जाचे आहे. म्हणूनच विरोधकांनी २ ऑगस्ट २०२२ रोजी बेरोजगारी, महागाई, डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया आणि देशाची अर्थव्यवस्था यावर केंद्र सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी राज्यसभेत केली ती नजरेआड करून चालणार नाही. त्यांची मागणी धुडकावल्याने हे प्रश्न सुटणार नाहीत हे उघड सत्य आहे.

प्रचंड महागाईने देशाचा सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त :
प्रचंड महागाईने देशाचा सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः होरपळत आहे. जे मिळते त्या उत्पन्नात घर तरी कसे चालवायचे ? या विचाराने माता भगिनी आणि बेरोजगारीची कुऱ्हाड पडलेली लाखो तरुणांचे अश्रू सरकारला दिसत नाहीत काय ? मुळात देशात महागाई आहे हेच मोदी सरकारला मान्य नाही असे दिसते’, असा हल्लाबोल विरोधकांनी केला. तर काँग्रेसचे शक्तिसिंह गोहिल यांनी, २०१४ च्या तुलनेत आज महागाईचा आलेख जीवनाशक वस्तूंसह सर्व बाबतीत फारच वाढलेला आहे हे आकडेवारीने सिद्ध केले.

रुपया जेव्हा घसरतो तेव्हा साऱ्या देशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते :
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना विद्यमान पंतप्रधान मोदी म्हणायचे ‘रुपया जेव्हा घसरतो तेव्हा साऱ्या देशाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळते. महागाई हे दिल्लीचे पाप आहे’, याचीही आठवण त्यांनी करून दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर आदींनी विरोधकांचे मत खोडून काढण्याचा नेहमीप्रमाणे प्रयत्न केला. पण, महागाई आहे हे मान्य करून सरकार ती कमी करण्याचा प्रयत्न करेल असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. सरकारने पक्षीय राजकारण सोडून देऊन स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेवर खरेच श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. म्हणजे २०१४ नंतरच नवा सक्षम भारत निर्माण झाला असे जे म्हणतात त्यांना वास्तव कळेल.

अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली त्यावरूनही हे स्पष्ट झाले :
वास्तविक गेल्या आठ वर्षातील महागाईने उच्चांक गाठला हे डोळे उघडे ठेवून बघितले की दिसतेच. ते सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने १२ मे २२ रोजी अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली त्यावरूनही हे स्पष्ट झाले होते. पेट्रोल, गॅस, खाद्यपदार्थ, दूध, भाजीपाला, औषधे यासह साऱ्याच वस्तू कमालीच्या महाग होत आहेत. सरकारी नितीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपया घसरतो आहे आणि भारतीय पातळीवरही महागाईने रुपया कवडीमोल होतो आहे. अच्छे दिन, सबका साथ सबका विकास, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार, नोटबंदीने काळापैसा खतम वगैरे भोंगळ, भ्रामक, मनमानी, अशास्त्रीय भाषण बाजीचे पिळत आता पुन्हा पुन्हा उघडे पडत आहे. पण यात करोडो सर्वसामान्य भरडले जात आहेत. आणि हो निवडणुकीसाठी जी ८०/२० ची धर्मांध, घटनाद्रोही मांडणी करणाऱ्यांनी यात ऐंशी टक्केवालेही भरडले जात आहेत हे लक्षात घ्यावे.

आठ वर्षात सरासरी दुप्पट महागाई झाली :
अवघ्या आठ वर्षात सरासरी दुप्पट महागाई झाली आहे. विरोधी राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीविरोधात व महागाई विरोधात आक्रोश करते आहे. पण सरकार त्याबाबत ब्र ही काढत नाही. समाज माध्यमातूनही त्याबाबत जाब विचारणे सुरू आहे पण समाज माध्यमांच्या जीवावरच निवडून आलेल्या सरकारला त्याचे काहीच सोयर सुतक नाही. या सरकारने गेल्या आठ वर्षात सरासरी दर सहा महिन्यांनी म्हणजे तेरा वेळा अबकारी करात वाढ केली आहे. इंधनावर अवाजवी कर लादून लाखो कोटी रुपये सामान्यांकडून लुटले आहेत. जनतेच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर न बोलणे हा बदल सत्तापिपासा कशी व किती विचारभ्रष्ट करते याचे उदाहरण आहे. सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही यामुळे अंधभक्तही याबाबत स्वतःशी चरफडत आहेत.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: BJP leaders ignoring inflation issue in nation check details 06 August 2022.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.