शिंदे महिनाभर गट विस्तारात | फडणवीस उपमुख्यमंत्री पदाच्या दुःखात | ओबीसी आरक्षणावर नेटिझन्सकडून ठाकरेंचे आभार

OBC Reservation | ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगानुसार निवडणूक घ्या, दोन आठवड्यात कार्यक्रम जाहीर करा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा मोठा दिलासा दिला आहे. दोन वर्षांपासून निवडणुका प्रलंबित आहेत याकडेही सुप्रीम कोर्टाने लक्ष वेधलंय.
दोन आठड्यात निवडणुका जाहीर करा, असं सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केल्यामुळे महानगर पालिका आणि इतर राज्यातील निवडणुकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असंही कोर्टानं स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचं याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितलं.
बांठिया कमिशन अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका घ्यायला हव्या असं आमचं मत आहे. जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती दिलेली नाही असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग आता कार्यक्रम जाहीर करावा असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
नेटिझन्सने मानले ठाकरे सरकारचे आभार :
मागील एका महिन्यापासून एकनाथ शिंदे हे राजकीय बंडात व्यस्त होते. त्यानंतर गुवाहाटी येथे २ आठवडे घालवल्यावर मुंबईत परतले आणि मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर ते महिनाभर केवळ स्वतःच्या गट विस्तारात व्यस्त होते हे जाहीरपणे लोकं पाहत आहेत. काल ते दिल्लीत गेले असता केवळ सरकारी वकिलांची भेट घेतली होती. मात्र विषय त्यापूर्वीच्या मोठ्या तयारीचा आणि जमावाजमवीचा असतो जो वास्तविक ठाकरे सरकारच्या कालावधीत घडला होता. त्यामुळे नेटिझन्स देखील याचं श्रेय ठाकरे सरकारला देत असल्याचं पाहायला मिळतंय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील या निकालावर सुप्रीम कोर्टाचे धन्यवाद मानले. परंतु राज ठाकरेंच्या सोशल मीडियाच्या पोस्ट पासून ते विविध वृत्त वाहिन्यांच्या सोशल मीडियाच्या पोस्टवर नेटिझन्स याचं श्रेय ठाकरे सरकारला देत असल्याचं स्पस्ट दिसतंय आणि त्यात काहीही वाद नाही असंच म्हणावं लागेल.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title: OBC Reservation Maharashtra election commission obliged to notify the election program within 2 weeks says Supreme Court 20 July 2022.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं