महत्वाच्या बातम्या
-
BREAKING | राज्यपालांचा अधिवेशन बालविण्याचा निर्णय घटनाबाह्य | सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय विरोधात गेल्यास आम्हालाही...
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ३० जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेनं याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, याचिकेवर थोड्याच वेळात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. अभिषेक मनू सिंघवी शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत. मात्र आता घटनातज्ञ जो दावा करत आहेत त्यानुसार राज्यपालांवर संशयाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. विशेष म्हणजे घटना तज्ज्ञांनी दिलेली माहिती लोकशाहीसाठी अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक असल्याची जोरदार टीका समाज माध्यमांवर आणि सामान्य लोकांकडून केली जाऊ लागली आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
अजब! स्वतःच राज्य सोडून गुवाहटीला पळाले | आता म्हणतात उद्धव ठाकरेंनी आम्हाला सोडलं
शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्रता ठरवण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांनी या प्रकरणी नोटीसही बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी आहे. तर, दुसरीकडे विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्याा नोटिशीविरोधात आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी 12 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेत अपात्रतेला आव्हान देण्यासह पक्ष विधीमंडळ गटनेता आणि प्रतोदाला मान्यता देण्याचा मुद्दा आहे. तत्पूर्वी दोन्ही बाजूने राजकीय टीकास्त्र सोडलं जातं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश | शिवसेनेच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात संध्याकाळी ५ वाजता सुनावणी
राज्यपाल याच दिवसाचा विचार करत होते. ही कायदेशीर कारवाई आहे. १६ आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात . ११ तारखेपर्यंत पेंडिंग असल्याने कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही. या काळात काही बेकायदेशीर काम झालं तर आमच्याकडे या, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्यपाल भवन आणि भाजप संविधानाची खिल्ली उडवत आहेत. आमचे लोक सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मागतील, आजही आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, असं शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले.
3 वर्षांपूर्वी -
बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेकडून याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
राज्यपाल याच दिवसाचा विचार करत होते. ही कायदेशीर कारवाई आहे. १६ आमदारांच्या निलंबनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात . ११ तारखेपर्यंत पेंडिंग असल्याने कोणताही निर्णय होऊ शकत नाही. या काळात काही बेकायदेशीर काम झालं तर आमच्याकडे या, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्यपाल भवन आणि भाजप संविधानाची खिल्ली उडवत आहेत. आमचे लोक सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मागतील, आजही आमचा सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, असं शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले.
3 वर्षांपूर्वी -
उद्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा | राज्यपालांचा मुख्यमंत्र्यांना आदेश जारी | आता पुढे काय?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत मोठी बातमी आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाकरे सकार यांनी बहुमत गमावले, असे मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. उद्या (गुरुवारी) बहुमत सिद्ध करा, असे निर्देश राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे गुरुवारचा दिवस ठाकरे सरकारसाठी निर्णायक ठरणार आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
कायदेतज्ञांचा सल्ला आणि अनेकांच्या आमदारकी जाण्याची भीती | लवकर फ्लोअर टेस्टच्या मागणीसाठी फडणवीस राजभवनावर
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे काही वेळापूर्वीच राजभवनावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीला पोहचले आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारविरोधात त्यांच्याच पक्षातल्या आमदारांनी बंड पुकारलं आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या ५१ आमदारांनी बंड पुकारलं आहे तसंच आम्ही पाठिंबा काढणार आहोत असं त्यांनी म्हटलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
फडणवीसच ईडी कारवायांच्या याद्या दिल्लीत देतात | विरोधकांना त्रास देण्यासाठी तेच ईडी ऑपरेट करतात
दरम्यान, राज्यात सुरु असलेल्या राजकीय कारस्थानाचे सूत्रधार हे देवेंद्र फडणवीसच आहेत, असा थेट आरोप माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. फडणवीस दर दोन दिवसांआड दिल्लीत येतात, अमित शाहा आणि जे पी नड्डा यांची भेट घेतात. इथे पुढची रणनीती आखतात. ईडीचं कायरायचं, ईडीच्या याद्या देतात. कुणावर काय कारवाी करायची, कुणावर कसा दबाव टाकायचा, हे ठरवतात. मग साधनसामुग्रीची व्यवस्था करतात. दर दोन दिवसांनी ते हे करतात, त्यामुळे तेच याचे सूत्रधार आहेत, असा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. याच मालिकेत आज बैठका झाल्या असतील, उद्या परवा पुन्हा बैठका होतील, असेही चव्हाण म्हणालेत.
3 वर्षांपूर्वी -
आदित्य ठाकरेंनी प्रचार-मेळाव्यातून टीकेचा सपाटा लावताच शिंदेंचा जळफळाट? | पहिल्यांदाच दिलं प्रतिउत्तर
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील सामना अत्यंत रंगतदार आहे. महाराष्ट्रात सतनाटय़ाचा हा आठवा दिवस आहे. महाविकास आघाडी सरकारचं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक क्षणाला नवनव्या घडामोडी घडत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत आपण राजीनामा देणार नाही, यावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याला मंत्रिमंडळाचाही पाठिंबा आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
शिंदेंचं भाजपसोबत उपमुख्यमंत्री पदासाठी फिक्सिंग झालंय? | मुख्यमंत्र्यांच्या भावनिक आवाहानानंतर नकारात्मक प्रतिउत्तर
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुरू होऊन आठ दिवस उलटले आहेत. गेल्या आठ दिवसांत राज्यात अभूतपूर्व विकास होत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्याप्रमाणे महाविकास आघाडीचा वापर अपेक्षित नव्हता, तसाच महाराष्ट्रातही राजकीय धुसफूस सुरू आहे, यात शंका नाही.
3 वर्षांपूर्वी -
शिवसेना पूर्णपणे संपविण्यासाठी दिल्लीत जोरदार बैठका | आता शिंदेंवर सेनेचे खासदार फोडण्यासाठी दबाव वाढवला?
गुवाहाटीत आलेले कोणते आमदार तुमच्या संपर्कात आहेत ते सांगावं. कारण असं काहीही नाही. आम्ही सगळे एक आहोत असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी आज रॅडिसन ब्लू हॉटेलच्या बाहेर पत्रकारांना प्रतिक्रिया दिली. जर उद्धव ठाकरे यांच्या संपर्कात कुणी असेल तर त्यांनी नावं सांगावीत असं थेट आव्हान एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
शिंदेसोबत बैठकीसाठी फडणवीस दिल्लीला | सोबत वकिल महेश जेठमलानी सुद्धा | शिंदे गट कायद्याच्या कचाट्यात
एकनाथ शिंदे हे गेल्या सात दिवसांपासून गुवाहाटी येथे वास्तव्यास आहेत. आज सातवा दिवस असून, भाजपच्या गटाने जोर धरला आहे. दिल्लीत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीसाठी देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला रवाना झाले आहेत. मुंबईहून एक खासगी विमान दिल्लीकडे रवाना झालं आहे. महाराष्ट्रातील सत्तेच्या नाट्यावर नवी दिल्लीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. आज संध्याकाळपर्यंत मोठ्या घडामोडी घडण्याची चिन्हं आहेत. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील महेश जेठमलानी हे फडणवीस यांच्यासोबत आहेत. महेश जेठमलानी हे राम जेठमलानी यांचे पुत्र आहेत.
3 वर्षांपूर्वी -
एकनाथ शिंदे गट कायदा आणि घटनात्मक चौकटीत फसतोय | शिंदे भाजप नेत्यांसोबत बैठकीसाठी दिल्लीत
एकनाथ शिंदे गट सध्या गुवाहाटीमध्ये आहे. त्यांचा मुक्कामही जुलै महिन्यापर्यंत वाढवण्यात आला आहे. शिंदे गट आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीत तळ ठोकून आहे. एकीकडे तज्ज्ञांनी दावा केल्याप्रमाणे शिंदे गट भाजप किंवा प्रहार संघटनेत सामील होऊ शकत नाही. तर दुसरीकडे शिंदे गटाला स्वतंत्र मान्यता मिळू न शकल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
नागपूर-बुटीबोरी मार्गावर 6 पदरी उड्डाणपूल | 15 मिनिटांत 19 किमीचं अंतर कापता येईल - नितीन गडकरी
नागपूर-बुटीबोरी मार्गावर ६ पदरी उड्डाणपूल होणार आहे. हा उड्डाणपूल १९ किमी अंतर १५ मिनिटांत पार करेल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. हा उड्डाणपूल १९.६८३ किमी लांबीचा असेल. नागपूर-बुटीबोरी हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचा मार्ग आहे. सहापदरी रस्त्याच्या जागी उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. हा शहरातील सर्वात लांब उड्डाणपूल असेल. हा पूल बांधल्यानंतर चिंचभुवन ते बुटीबोरी हे अंतर १५ मिनिटांत पार करणे शक्य होणार आहे. चिंचभुवन ते बुटीबोरी या नवीन उड्डाणपुलाची लांबी १९.६८३ किमी प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावित पुलासाठी १,६३२ कोटी रुपये खर्च येतो. उड्डाणपूल बांधल्याने भूसंपादनाची गरज भासणार नाही.
3 वर्षांपूर्वी -
एकनाथ शिंदेंनी बंडखोर आमदारांना या 'गेम प्लॅन' पासून ठेवलंय अंधारात | शिंदे आणि भाजपचा गेम प्लॅन बाहेर येतोय
विधान परिषदेच्या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २१ जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले. या बंडखोरीमुळे राज्यात आणि महाविकास आघाडीत प्रचंड उलथापालथ झाली आहे. आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आहोत, असे सांगून एकनाथ शिंदे गट बाहेर पडला असल्याने सरकार तसेच शिवसेना पक्ष वाचवण्याचे आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आहे. हिंदुत्वासाठी आम्ही पुढे आलो आहोत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
लेट करंट? | सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं त्याचा अर्थ उशिरा कळला? | शिंदे गटाचा मुक्काम 12 जुलैपर्यंत वाढला
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला हवा कारण सरकार अल्पमतात आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार दीपक केसरकर यांनी ही मागणी केली आहे. जर तुमच्यासोबतचे ५१ आमदार गुवाहाटीला आले आहेत तर तुम्ही खुर्चीवर बसून कसे राहू शकता? तुमचं सरकार अल्पमतात आहे. महाराष्ट्राच्या या परंपरेत असं आधी कधी घडलेलं नाही.
3 वर्षांपूर्वी -
सुप्रीम कोर्टाने 11 तारखेपर्यंत स्टेटस खो दिला, निर्णय नव्हे | राज्यपालांना अविश्वासाचा ठराव मांडता येणार नाही | शिंदेंचा विजयाचा उतावळेपणा
महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष हा आता सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. ही लढाई आता ११ जुलैपर्यंत लांबली आहे कारण एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचं बंडखोर आमदारांचं निलंबन ११ जुलैच्या सुनावणीपर्यंत करू नये असं कोर्टाने म्हटलं आहे. बंडखोर आमदारांपैकी १६ जणांवर सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई शिवसेनेने केली होती.
3 वर्षांपूर्वी -
शिंदे गट फ्लोअर टेस्टसाठी जाईल? | सभागृहाच्या प्रोसिडिंग सुरू झाल्या तर थेट आमदार बरखास्तीची कारवाई सुरू होऊ शकते
२१ जूनला महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं सर्वात मोठं बंड समोर आलं. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे हे ३५ पेक्षा जास्त आमदारांचा गट घेऊन सुरतला गेले. ही बंडखोरी ही शिवसेनेतली सर्वात मोठी बंडखोरी आहे. शिंदे गटात आता ३९ शिवसेना आमदार आहेत तर १२ अपक्ष आमदार आहेत. त्यामुळे बंडखोरी केलेल्या आमदारांची संख्या ५१ झाली आहे. आता बंडखोर आमदारांचा हा गट ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढण्याची तयारी करतो आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
दोन तृतीयांश सह वेगळा गट केल्यास दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करावंच लागेल अन्यथा सगळेच अपात्र ठरतील - घटना तज्ज्ञांचं मत
गुहावटीमध्ये बसलेल्या शिवसेना बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी बंडखोर आमदरांना अपात्रतेच्या नोटीसवरती म्हणंण मांडण्यासाठी आज 5.30 वाजेपर्यंतचा वेळ दिला होता. परंतु सुप्रीम कोर्टाने 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही असे निर्देश दिले आहेत. नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलै संध्याकाळी 5.30 पर्यंत आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
उच्च न्यायालयात न गेल्याने सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला फटकारले | कायदेशीर लढाई ११ जुलै पर्यंत लांबली
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा आता नवीन अंक सुरू झाला आहे. शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला फटकारले आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली आहे. तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
Maharashtra Political Crisis | महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात | सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतामध्ये आलंय. या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचं एकनाथ शिंदे गटानं जाहीर केलंय. शिंदे गटानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी 38 आमदारांच्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचं शिंदे गटानं स्पष्ट केलं आहे.
3 वर्षांपूर्वी
