कोरोना काळातील EIA 2020 मसुद्या | अनेकांसहित दिशाच विरोध होता | टूलकिट केवळ निमित्त?

नवी दिल्ली, १५ फेब्रुवारी: दिशा रवी या 22 वर्षीय पर्यावरणवादी तरुणीला दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलने बंगळुरूहून अटक केली आहे. पर्यावरणवादी ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट प्रकरणी तिला अटक करण्यात आली असून तिच्या अटकेचा सर्वच स्तरातून निषेध होत आहे. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, बॉलिवूड आणि विद्यार्थी जगतातूनही दिशा रवीच्या अटकेचा निषेध नोंदवला जात आहे.

२३ मार्च २०२० रोजी पर्यावरण मंत्रालयाने ‘ईआए-२०२०’ मसुदा प्रसिद्ध केला, एप्रिल ११ रोजी तो गॅझेटमध्येही सूचित-प्रसिद्ध झाला. त्याच काही दिवसांत टपाल सेवा बंद झाली, टाळेबंदी सुरूच होती. अनेकांनी मंत्रालयाला मसुद्यावर सूचनांचा कालावधी वाढवण्याची विनंती केली. मंत्रालयातील अंडर सेक्रेटरींनीदेखील हे मान्य करून फाइल जावडेकरांपर्यंत पोहोचवली, पण त्यांनी मात्र कोणतेही कारण न देता मुदतवाढ रद्द केली. पुढे यावर अनेक गट कोर्टात गेले आणि मुदतवाढ द्यावीच लागली ही गोष्ट वेगळी.

याच दरम्यान युवकांच्या तीन गटांनी अत्यंत मुद्देसूद मांडणी, व्हिडीओ इत्यादी करून मंत्रालयाच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत ईमेलवर ‘ईआयए-२०२०’ मसुद्यासंदर्भात हजारो पत्रे पाठवायला सुरुवात केली. ही पत्रे नागरिकांनी लिहिली होती, पर्यावरण मंत्रालयाच्या विनंतीनुसार. जशी पत्रे वाढायला लागली तशी जुलै महिन्याच्या सुरुवातीस या तीनही वेबसाइट ‘ब्लॉक’ करण्यात आल्या, कोणतेही कारण न देता.

अगदी राजकीय नेत्यांनी देखील या मसुद्यावर आक्षेप नोंदवला होता. राहुल गांधी ट्वीटमध्ये लिहीतात, “EIA 2020 मसुद्याचा हेतू स्पष्ट आहे – # LootOfTheNation. देशातली साधनसंपत्ती लुटणाऱ्या सुटाबुटातल्या निवडक ‘मित्रां’साठी भाजप सरकार काय काय करत आलंय, याचं हे आणखी एक भयावह उदाहरण आहे. # LootOfTheNation आणि पर्यावरणाचा नाश थांबवण्यासाठी EIA 2020 चा मसुदा मागे घेण्यात यावा.”

EIA2020 ड्राफ़्ट का मक़सद साफ़ है – #LootOfTheNation

यह एक और ख़ौफ़नाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट-बूट के ‘मित्रों’ के लिए क्या-क्या करती आ रही है।

EIA 2020 draft must be withdrawn to stop #LootOfTheNation and environmental destruction.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2020

याविषयीचं एक ट्वीट आदित्य ठाकरेंनीही केलं होतं. EIA 2020 च्या मसुद्यावरचे आपले आक्षेप केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून कळवल्याचं आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं होतं.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर जी यांना पत्र लिहून Draft EIA Notification वर माझे आक्षेप नोंदवले आहेत.

I have written to the Hon’ble Minister of Environment, Forests & Climate Change @PrakashJavdekar ji, where I have raised my objections on the Draft EIA Notification. pic.twitter.com/m6VTuI2XMt

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 11, 2020

त्यात दिशा रवी या तरुणीने देखील मोदी सरकारला याच विषयाला नुसरून तीव्र विरोध केला होता. यावर संतापलेल्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांनी म्हणजे प्रकाश जावडेकरांनी तिच्या विरुद्ध थेट दहशतवाद विरोधी कायद्याअंतर्गत कारवाईच्या अनुषंगाने दिल्ली पोलिसांना लेखी पत्र दिले होते आणि हाच तो जुना राग ज्याला निमित्त ठरलं आहे ते सध्याचं टूलकिट प्रकरण.

Reminder:

Friday’s for Future & #DishaRavi were a target for the Modi govt since last year when they protested against the draft EIA notification.

Minister @PrakashJavdekar had written to the Delhi Police asking for them to be booked under the anti-terror law

(1/2) pic.twitter.com/wP4O0NAAA6

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) February 14, 2021

PS: Here’s a copy of Delhi Police’s UAPA notice from last year in better resolution (sorry the file in the 1st tweet is a little blurred)#DishaRavi pic.twitter.com/9jXzEpzvB2

— Saket Gokhale (@SaketGokhale) February 14, 2021

EIA मधल्या कुठल्या सूचनांवर आहे आक्षेप?

EIA च्या नव्या मसुद्यानुसार काही प्रकल्पांना post-facto clearance म्हणजे प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्यावर किंवा पूर्ण झाल्यावर मंजुरी मिळू शकणार आहे. पण या प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान जर नियमांचं उल्लंघन आणि त्यामुळं नुकसान झालं, तर ते कसं भरून काढता येईल? असा प्रश्न पर्यावरणवादी विचारत आहेत. अशी परवानगी दिली, तर काय होतं, हे काही दिवसांपूर्वी विशाखापट्टणममध्ये झालेल्या वायूगळतीनंतरही दिसून आलं होतं.

नव्या मसुद्यानुसार सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना EIA प्रक्रियेतून संपूर्ण सूट देता येऊ शकते. पण कोणते प्रकल्प सामरिकदृष्ट्या किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाचे आहेत, हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारच्या म्हणजे पर्यायाने अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये देशांतर्गत जलमार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. त्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावाची माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही.

या प्रकल्पांमध्ये कुठल्या नियमांचं उल्लंघन होत असेल, तर केवळ सरकारी अधिकारी आणि प्रकल्पाचे पुरस्कर्तेच तक्रार नोंदवू शकतात. नागरिकांना तसे आक्षेप नोंदवता येणार नाहीत. तसंच अशा प्रकल्पांवर लोकांचं मत जाणून घेणं बंधनकारक राहणार नाही. दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या निर्माण प्रकल्पांनाही यातून सूट देण्यात आली आहे. पण सर्वात जास्त विरोध सार्वजनिक सुनावणीसंदर्भातील बदलांना होतो आहे. नियमांनुसार कुठल्याही प्रकल्पाची EIA प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तो अहवाल लोकांसमोर सादर करणं, त्यावर जनसुनावणी (public hearing) घेणं बंधनकारक असतं.

कारण त्यामुळे लोकांना या प्रकल्पाचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेता येतं. त्याविषयी आपले आक्षेप नोंदवता येतात आणि त्यांचा विचार करूनच अंतिम मंजुरी देणं अपेक्षित असतं. या जनसुनावणीसाठी आधी तीस दिवसांचा अवधी असायचा. पण आता तो कालावधी वीस दिवसांवर आणण्यात आला आहे.

नियम बदलण्याची घाई कशासाठी?

भारतासहित जगभरात कोव्हिडची साथ पसरली असताना असा नवा अधिनियम आणण्याची घाई का केली जाते आहे असा प्रश्न मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी यश मारवा यांनी देखील विचारला होता. ते म्हणाले होते, “सरकारनं लॉकडाऊनच्या दिवसांत मार्चमध्ये हा मसुदा समोर ठेवण्यात आला. त्यावर लोक आपलं मत ऑनलाईन नोंदवू शकतात. पण ज्यांच्यावर अशा प्रकल्पांचा मोठा परिणाम होतो, ते दूरच्या भागातले शेतकरी, आदिवासी मात्र आपलं म्हणणं सध्याच्या परिस्थितीत मांडू शकत नाहीत. अशा काळात जनसुनावणीचा काळ तीसवरून वीस दिवसांवर आणला जातो आहे. लोकांना त्यांचं मत मांडता येणार नसेल, तर त्याला लोकशाही कसं म्हणायचं?”

South Asia Network on Dams, Rivers and People या संस्थेनंही EIA च्या नव्या मसुद्याला विरोध केला आहे. या बदलांमुळे EIA प्रक्रिया सौम्य होते आणि बड्या सिंचन प्रकल्पांच्या बाबतीत पर्यावरणाच्या नुकसानासाठी प्रोत्साहन मिळते, असा आरोप SANDRP ने केला होता.

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या मते पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करणं बंधनकारक असूनही भारतात अनेक प्रकल्पांमध्ये ही प्रक्रीया केली गेलेली नाही आणि केली, तिथेही नियम मोडले गेल्याचं समोर आलं आहे. गाडगीळ गोव्यातल्या खाणींविषयी त्यांना आलेला अनुभव सांगताना म्हणाले होते. “गोव्यातील साधारण 75 खाणींची EIA प्रक्रिया कशी झाली आहे, त्यामध्ये कितपत विश्वसनीय माहिती आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी गोवा सरकारनं आमची एक समिती स्थापन केली होती. तो अहवाल आम्ही 2013 साली दिला होता.

एकाही खाणीचं EIA प्रामाणिक नव्हतं. उदा. या खाणी डोंगरांच्या पठारावर होत्या ज्या भागात जलस्रोत सुरू होतात, जे गोव्यातील नद्यांना जाऊन मिळतात. पण EIA रिपोर्टमध्ये मात्र असं विधान होतं की या प्रकल्पाचा कुठल्याही पाणीसाठ्यावर काहीही परिणाम नाही. मग या खाणींना परवानगी कशी मिळाली?. सगळं असं चुकीचं चाललं आहे. पण जे चाललं आहे त्यालाही केराच्या टोपलीत टाकलं जात असेल, तर टोपलीत टाकण्यासाठीही काही नाहीये असं माझं मत आहे.”

टूलकिट काय आहे?

जगाच्या वेगवेगळ्या भागात सातत्यानं आंदोलन होत असतात. मग ते अमेरिकेतील black lives matter असो वा लॉकडाउन विरोधी आंदोलन… पर्यावरणाशी निगडित climate strike campaign असो किवा दुसरं कुठलं आंदोलन. अशा स्वरूपाची आंदोलन करताना त्याचा एक कृती कार्यक्रम तयार केला जातो. आंदोलन आणखी पुढच्या टप्प्यावर नेणं वा तीव्र करणं करण्याच्या उद्देशानं हे तयार केलं जातं. ज्यामध्ये हा कृती कार्यक्रम नोंदवण्यात येतो, त्याला टूलकिट असं म्हटलं जातं.

News English Summary: Disha Ravi, a 22-year-old environmentalist, has been arrested by the Delhi Police Cyber Cell from Bangalore. She has been arrested in connection with the environmentalist Greta Thunberg toolkit case, and her arrest has drawn widespread protests. Disha Ravi’s arrest is also being protested by political parties, social organizations, Bollywood and the student world.

News English Title: Disha Ravi a 22 year-old environmentalist has been arrested by the Delhi Police Cyber Cell from Bangalore news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.