केंद्राच्या कबुलीने फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड! श्रमिक रेल्वेचा खर्च राज्य सरकारकडूनच

नवी दिल्ली, १ जून: ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’ या खाक्याने सतत खोटे बोलणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले आहेत. परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक ट्रेन्सचा खर्च केंद्र सरकार करीत आहे, असे फडणवीसांनी खोटे सांगितले होते. मात्र आता त्यांच्याच केंद्रातील मोदी सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रांजळ कबुली दिली आहे की, श्रमिक रेल्वेचा खर्च राज्य सरकारे करत आहेत. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस सपशेल तोंडघशी पडले आहेत.

सध्या भारताच्या विविध राज्यांतून लाखो परप्रांतीय मजूर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये विशेष श्रमिक ट्रेन्सने जात आहेत. या मजुरांच्या रेल्वेचे भाडे कोण देते यावरून संपूर्ण देशभर प्रचंड गोंधळ आणि संभ्रम निर्माण झाला होता. याच संभ्रमाचा फायदा घेत गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते की, महाराष्ट्रातून विविध राज्यांमध्ये जाणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांच्या रेल्वेचे भाडे केंद्र सरकार देते. मात्र भाजपाच्याच केंद्रातील सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रांजळपणे सांगितले की, विशेष श्रमिक ट्रेन्समधून आपापल्या प्रांतात जाणाऱ्या मजुरांच्या रेल्वेचे भाडे ते ज्या प्रांतातून बाहेर पडतात ती राज्य सरकारे भरीत आहेत.

यापूर्वी देशातील सर्वच भाजपा नेते सांगत होते की, विविध राज्यांतून आपल्या मूळगावी जाणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांच्या रेल्वेच्या भाड्यापैकी 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार करते व उरलेला 15 टक्के खर्च हे मजूर ज्या राज्यातून बाहेर पडतात ती राज्ये करतात. भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांच्या चॅनेल्सवरून ठामपणे सांगितले होते की, आपापल्या प्रांतात जाणाऱ्या या मजुरांच्या रेल्वेच्या भाड्यापैकी 85 टक्के पैसे हे केंद्र सरकार देते.

श्रमिक ट्रेन्सद्वारे जाणाऱ्या या मजुरांच्या होणाऱ्या प्रचंड हालाबाबत आणि गैरसोयींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एस. के. कौल व न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना या मजुरांचे भाडे कोण देते? असा नेमका प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ज्या राज्यातून हे मजूर आपल्या गावी जायला निघतात ती राज्य सरकारे हे भाडे देतात. केंद्र सरकार काहीही देत नाही.

News English Summary: Fadnavis had lied that the central government was paying for the labor trains taking foreign workers to their states. But now Tushar Mehta, the Solicitor General of the Modi government at his Center, has openly admitted in the Supreme Court that the state government is paying for the workers’ railways. Therefore, Devendra Fadnavis has fallen head over heels.

News English Title: Modi government finally clarifies its not paying Shramik express fare says states footing bill News latest updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.