बातम्या फ्लॅश

UPI ID | UPI वापरकर्त्यांनो इथे लक्ष द्या, 15 फेब्रुवारीपासून बदलणार महत्त्वाचा नियम, आता नवीन सुविधांचा लाभ घेता येणार Motilal Oswal Mutual Fund | शेअर्स नको, ही म्युच्युअल फंड योजना मल्टिबॅगर परतावा देईल, फायदा घ्या Tata Power Share Price | टाटा पॉवर घसरतोय, पण पुढे मजबूत कमाईची संकेत, टार्गेट जाणून घ्या - NSE: TATAPOWER Vedanta Share Price | वेदांता शेअरबाबत मोठी अपडेट, स्टॉक प्राईसवर होणार परिणाम, फायद्याचे संकेत - NSE: VEDL Reliance Share Price | रिलायन्स इंडस्ट्रीज शेअरबाबत तज्ज्ञांकडून मोठे संकेत, टॉप ब्रोकरेज बुलिश - NSE: RELIANCE Jio Finance Share Price | जिओ फायनान्शियल शेअरमधील घसरण थांबेना, आता काय करावं - NSE: JIOFIN Yes Bank Share Price | येस बँक शेअरबाबत मोठी अपडेट, स्टॉक 52 आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीजवळ - NSE: YESBANK

Marathi News » India » CBI, ED सह सर्व तपास संस्थांच्या कार्यालयात CCTV बसवा | सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

CBI, ED सह सर्व तपास संस्थांच्या कार्यालयात CCTV बसवा | सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

महाराष्ट्रनामा.कॉम | Updated: 4 वर्षांपूर्वी | By
Deprecated: Function get_author_name is deprecated since version 2.8.0! Use get_the_author_meta('display_name') instead. in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-includes/functions.php on line 6114
महाराष्ट्रनामा न्यूज नेटवर्क

Supreme Court, Install CCTV cameras, CBI ED NIA Offices

नवी दिल्ली, ३ डिसेंबर: सीबीआय, ईडी आणि एनआयए सारख्या तपास यंत्राणांच्या कार्यालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरा (installation of CCTV camera) बसवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court of India) दिले आहेत. न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन, न्यायमूर्ती के एम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस (Justice Rohinton Fali Nariman, Justice KM Joseph and Justice Aniruddha Bose) यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत.

या आदेशात म्हटले आहे की, पोलीस ठाण्याचे मुख्य प्रवेशद्वार, सर्व कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन या सर्व ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यात यावेत. सीसीटीव्ही बसवण्याचे सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सुनिश्चित करायला हवे. मानवाधिकाराचे उल्लंघन टाळण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुढच्या १८ महिन्यांपर्यंत उपलब्ध असायला हवं (Each audio-video recording should be available for the next 18 months), असंही कोर्टानं म्हटलंय. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने आदेश देखील जारी केलेत.

दरम्यान, २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कोठडीतील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांसंदर्भात देशाच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर पंजाबच्या एका पोलीस अत्याचाराच्या घटनेत हा मुद्दा पुनर्जीवित करण्यात आला. यासोबतच एक अहवाल सादर करण्यासाठी दवे यांना ‘एमिकस’च्या रुपात नियुक्त करण्यात आलं होतं. अॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांच्यासोबत काय काय पावलं उचलली जाऊ शकतात, हे पाहण्याचे आदेश एमिकस क्युरींना देण्यात आले होते.

News English Summary: The Supreme Court of India has ordered the installation of CCTV cameras in the offices of investigative agencies like CBI, ED and NIA. A bench comprising Justice Rohinton Fali Nariman, Justice KM Joseph and Justice Aniruddha Bose passed the order.

News English Title: Supreme Court directs to union government to install CCTV cameras in offices of CBI ED NIA News Updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.