आधार कार्ड वैधच, पण सक्ती नाही! - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : आधार कार्ड घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्वाळा आज सुप्रीम कोर्टानं निकालात दिला आहे. दरम्यान, आधार कार्डमुळे नागरिकांच्या वैयक्तिक गोपनीयतेवर घाला येत नसला तरी कोणतीही खासगी संस्था नागरिकांकडून आधारकार्ड मागू शकत नाही. त्यामुळे, शाळा आणि महाविद्यालयं सुद्धा आधार कार्ड सक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला आहे.

‘आधार कार्ड’च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश ए.के. सिकरी यांच्या खंडपीठाने आज महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं. आधार कार्ड ही देशातील सामान्य नागरिकाची ओळख आहे. तसेच डुप्लिकेट आधारकार्ड बनवता येत नाही. त्यामुळे आधार कार्ड घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सांगतानाच नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारत सरकारने कायदा करायला हवा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

आधार कार्ड वरील निर्णयावर काय म्हणालं सर्वोच्च न्यालयाने?

१. सीबीएसई, नीट आणि यूजीसी परीक्षांसाठी आधारसक्ती नाही.
२. घुसखोरांना आधारकार्ड मिळणार नाही याची सरकारने काळजी घ्यावी.
३. पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी आधारकार्ड अनिवार्य.
४. आधार कायद्यातील कलम ५७ अवैध. कोणत्याही खासगी कंपनीला आधारकार्ड मागता येणार नाही.
५. बँक खात्याला आधार लिंक करण्याची गरज नाही.
६. शाळा, कॉलेजमधील प्रवेशासाठी आधारसक्ती नाही.
७. सिमकार्डसाठी आधार कार्डची गरज नाही.
८. आधार ही सर्वसामान्य नागरिकाची ओळख. आधारमुळे देशातील गरिबांना ताकद मिळाली.
९. आधार पूर्णपणे सुरक्षीत.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.