शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी | केंद्र सरकार वाढवणार शेडनेट अनुदान | आवश्यक पात्रता वाचा

मुंबई, ०५ जून | राज्यात हरिगृह, शेडनेट उभारणी खर्चात २० ते ३० टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना संरक्षित शेतीत अडचणी येत आहेत. दरम्यान खर्च अधिक होत होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकार दिलासा देण्याच्या विचारात आहे, केंद्र शासन शेडनेटच्या अनुदानात वाढ करण्याच्या तयारीत आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून शेतीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. यात मुख्यत्वे हरितगृह शेटनेट उभारणी केली जाते. त्यासाठी असलेले खर्चाचे मापदंड २०१४ पासून बलण्यात आलेले नाहीत. दुसऱ्या बाजूला कच्चा मालाच्या किमती वाढल्याने उभारणीसाठी सामग्रीच्या खर्चात मात्र भरमसाट वाढ झाली आहे. हरितगृह उभारणीसाठी लोखंडी पाईप व पीव्हीसी सिंचन प्रणालीवरच शेतकऱ्यांना जादा खर्च करावा लागतो.

लोखंडी पाइप किंमत जुन्या मापदंडानुसार केवळ ६७ रुपये प्रतिकिलो गृहीत धरली जाते. मात्र सध्याचा बाजारभाव ९२ रुपये प्रतिकिलो आहे. एक हजार चौरस मीटरच्या हरितगृहासाठी ६ टन लोखंडी पाईप वापरले जातात. त्याचा खर्चा आधी पावणेपाच लाखांच्या आसपास होता. मात्र हाच खर्च आता सव्वा सहा लाखांवर गेला आहे. यामुळे केंद्रान प्रतिचौरस मीटर १०० ते २०० रुपये अनुदान वाढ केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते. दरम्यान, हरितगृह, शेडनेट उभारणी खर्चात वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचा मुद्दा यापुर्वीच केंद्राच्या ध्यानात आणून देण्यात आला आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी जुन्या निकषात बदल करावे लागतील. केंद्र शासनाने तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत, अस कृषी विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

शेडनेट हाऊस अर्ज करण्यासाठी आवश्यक पात्रता:

1. अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकरी ज्याची एकूण भूधारण २ हेक्टर पर्यंत आहे, तो शेतकरी या घटकांतर्गत लाभ घेण्यासाठी पात्र असेल.
2. अल्प/अत्यल्प भूधारक,अनुसूचित जाती जमाती महिला , दिव्यांग व इतर शेतकरी यांना प्राधान्यक्रमानुसार लाभ देण्यात येईल.
3. यापूर्वी सादर घटकांतर्गत इतर शासनाच्या योजनेअंतर्गत लाभ घेतल गेला असल्यास एकत्रित लाभ ४० गुंठ्याच्या मर्यादित घेता येईल.
4. शेडनेट हाऊस/ प्लास्टिक टनेल/ हरितगृह आवश्यक कागदपत्रे –
5. ७/१२ उतारा
6. जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जातीजमाती असल्यास)
7. ८- अ प्रमाणपत्र

News English Summary: The cost of setting up greenhouses and shednets in the state has increased by 20 to 30 per cent. This is causing problems to the farmers in protected farming. Meanwhile, the central government is considering providing relief to the farmers who are facing rising costs. Subsidies are given to farmers for agriculture through the Integrated Horticulture Development Mission. It is mainly used for greenhouse sheetnet construction. Expenditure criteria have not been enforced since 2014.

News English Title: The cost of setting up greenhouses and shednets in the state has increased by 20 to 30 per cent news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.