LIC Surrender Value Calculator | पगारदारांनो! इन्शुरन्स पॉलिसी सरेंडर नियम बदलला, नुकसान टाळण्यासाठी नवे नियम जाणून घ्या

LIC Surrender Value Calculator | विमा नियामक आयआरडीएआयने विमा क्षेत्रातील कंपन्या आणि ग्राहकांसाठी मोठी बातमी दिली आहे. जीवन विमा कंपन्यांना आयआरडीएआयकडून सरेंडर व्हॅल्यूवर मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता नव्या नियमांनुसार पॉलिसी सरेंडरच्या कालावधीनुसार सरेंडर व्हॅल्यू निश्चित केली जाणार आहे. म्हणजेच पॉलिसी सरेंडरचा कालावधी जितका जास्त असेल तितके सरेंडर व्हॅल्यू जास्त मिळेल.
हे नवे नियम 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होणार आहेत. इन्शुरन्स रेग्युलेटर आयआरडीएने अनेक नियम अधिसूचित केले आहेत. यात विमा पॉलिसी परत करणे किंवा सरेंडर करण्याशी संबंधित शुल्काचाही समावेश आहे. यामध्ये विमा कंपन्यांना अशा शुल्काचा आगाऊ खुलासा करावा लागतो.
आयआरडीएआयच्या नव्या नियमामुळे काय बदलणार?
या नव्या नियमामुळे पॉलिसी खरेदी केल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत पॉलिसी परत किंवा परत केल्यास सरेंडर व्हॅल्यू तशीच किंवा त्याहूनही कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यात म्हटले आहे की, चौथ्या ते सातव्या वर्षापर्यंत परत केलेल्या पॉलिसींच्या सरेंडर व्हॅल्यूमध्ये किंचित वाढ होऊ शकते.
इन्शुरन्समधील सरेंडर व्हॅल्यू म्हणजे विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीधारकाला त्याच्या मॅच्युरिटीपूर्वी पॉलिसी समाप्त केल्यानंतर दिलेली रक्कम. पॉलिसीधारकाने पॉलिसी कालावधीत ‘सरेंडर’ केल्यास त्याला उत्पन्न आणि बचतीचा भाग दिला जातो.
नॉन-सिंगल प्रीमियमवर सरेंडर व्हॅल्यू किती असेल?
* दुसऱ्या वर्षी पॉलिसी सरेंडर केल्यास भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 30 टक्के रक्कम मिळणार आहे.
* तिसऱ्या वर्षी पॉलिसी सरेंडर केल्यास भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 35 टक्के रक्कम मिळणार आहे.
* चौथ्या ते सातव्या वर्षात पॉलिसी सरेंडर केल्यास भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 50 टक्के रक्कम मिळेल.
* जर पॉलिसी पूर्ण होण्याच्या 2 वर्षापूर्वी सरेंडर केली गेली तर भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 90% रक्कम मिळेल.
सिंगल प्रीमियमवर सरेंडर व्हॅल्यू किती असेल?
* तिसऱ्या वर्षी पॉलिसी सरेंडर केल्यास भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 75 टक्के रक्कम मिळेल
* चौथ्या वर्षी पॉलिसी सरेंडर केल्यास भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 90 टक्के रक्कम मिळणार आहे
* जर पॉलिसी पूर्ण होण्याच्या 2 वर्षापूर्वी सरेंडर केली गेली तर भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या 90% रक्कम मिळेल.
जीवन विमा ग्राहकांसाठी सकारात्मक काय आहे?
* 3 वर्षांपर्यंतच्या पॉलिसी कालावधीसाठी नवीन सरेंडर व्हॅल्यूमध्ये कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल नाही.
* बहुतेक पॉलिसी 3 वर्षांसाठी सरेंडर करतात.
* चौथ्या ते सातव्या वर्षांच्या दरम्यान सरेंडर व्हॅल्यूमध्ये किंचित वाढ झाली.
* बहुतेक पॉलिसी सातव्या वर्षानंतर सरेंडर करत नाहीत.
आयआरडीएआयने 8 मुख्य-आधारित नियमांना मान्यता दिली आहे. नियामक प्रशासनासाठी ही दुरुस्ती महत्त्वाची ठरणार आहे. ३४ नियमांची जागा एकूण ६ नियमांनी घेतली आहे. यासोबतच 2 नवे नियमही आणण्यात आले आहेत. आयआरडीए (इन्शुरन्स प्रॉडक्ट्स) रेग्युलेशन्स 2024 अंतर्गत या सहा नियमांचे एकत्रीकरण एका युनिफाइड फ्रेमवर्कमध्ये करण्यात आले आहे.
उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या मागणीनुसार विमा कंपन्यांना वेगाने वाटचाल करण्यास सक्षम करणे, व्यवसाय सुलभता सुधारणे आणि विम्याला प्रोत्साहन देणे हे उद्दीष्ट आहे. या नियमांमुळे प्रॉडक्ट डिझाइन आणि प्राइसिंगमध्ये चांगल्या प्रकारे काम करण्यास प्रोत्साहन मिळते, असे इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (आयआरडीएआय) एका निवेदनात म्हटले आहे.
यामध्ये पॉलिसी परताव्यावरील हमी मूल्य आणि विशेष परतावा मूल्याशी संबंधित नियम मजबूत करणे समाविष्ट आहे. विमा कंपन्यांनी प्रभावी देखरेख आणि योग्य काळजीसाठी ठोस कृतींचा अवलंब करावा हे देखील सुनिश्चित केले गेले आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title : LIC Surrender Value Calculator IRDAI check details 27 March 2024.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं