ओबीसीचा डाटा केंद्र सरकारने तात्काळ जाहीर करावा - काँग्रेसची मागणी

मुंबई, १३ जुलै | सामान्य लोकांना आकड्यांची सत्यता समजू नये किंवा लोकांना त्यातील सत्य माहित समजत नसल्याचं दुसरं सत्य फडणवीसांना माहित असल्याने ते अनेकदा चुकीची माहिती खरी असल्याप्रमाणे कांगावा करत असतात. लोकांच्या अज्ञानाचा ते पुरेपूर फायदा उचलत कोणत्याही विषयात फिरवून, फुगवून आकडेमोड माध्यमांसमोर मांडतात आणि खोटं आभासी अभ्यासू व्यक्तिमत्व माध्यमांच्या मार्फत मांडत असतात. त्यात ते गोंधळाचं वातावरण निर्माण करून केवळ राज्य सरकारविरुद्ध संभ्रम निर्माण करण्याचं कौशल्य सातत्याने वापरताना दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी आमदार रोहित पवार यांनी त्यांची इंधनाच्या करांवरून केलेल्या आकडेवारीवरून पोलखोल केली होती. आता अजून एक पोलखोल झाली आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या जातीनिहाय आणि आर्थिक जनगणनेत (एसईसीसी) 8 कोटी चुका असून त्यात एकट्या महाराष्ट्रातील 69 लाख चुका आहेत, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. फडणवीस यांच्या या दाव्याची काँग्रेस नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पोलखोल केली आहे. एसईसीसी डेटा 99 टक्के त्रुटीरहित असल्याचा दावा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे फडणवीस तोंडघशी पडले आहेत.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ट्विट करत फडणवीस यांची पोलखोल केली आहे. 2011 साली केलेल्या एसईसीसी जनगणनेत 8कोटी चुका असून एकट्या महाराष्ट्रात 69 लाख चुका आहेत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 जुलै 2021 रोजी विधानसभेत बोलताना सांगितलं होतं. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी केंद्र सरकारने एसईसीसी डेटा राज्य सरकारला पुरवला पाहिजे, याबाबतचा ठराव राज्य सरकारने विधानसभेत आणला होता. त्यावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्यांनी हे चुकीचे वक्तव्य करून जाणीवपूर्वक सभागृहाची आणि राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

अहवाल काय सांगतो?
याबाबतची संपूर्ण वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने संसदेतील स्टँडिंग कमिटी समोर मांडलेल्या 27 व्या अहवालात सुस्पष्ट दिलेली आहे. 2010 साली यूपीए सरकारने जातनिहाय आणि आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार 29 जून 2011 रोजी काम सुरू झाले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाअंतर्गत असलेले रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय या तीन मंत्रालयांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. या जनगणनेचे काम 2016 साली पूर्ण झाले. या अहवालातील पान क्रमांक 10 वरील माहितीनुसार,”रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिशनर तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयानुसार, एसईसीसीच्या जनगणनेतील सर्व माहितीचे विश्लेषण झाले आहे आणि 98.87% व्यक्तींच्या डेटामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही”, असं नमूद करण्यात आलं आहे. त्यावरून फडणवीस यांनी सभागृहाला चुकीची माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल केल्याचं स्पष्ट होत आहे, असं चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

काँग्रेसची मागणी:
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द होण्यास कारणीभूत असलेला डाटा देण्यास केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे. या डाटाचा उपयोग केंद्र सरकारच्या योजना राबवण्यासाठी केला जात असताना तोच डाटा कोर्टात सादर का केला जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून ओबीसींच्या हितासाठी तो डाटा जसा आहे, तसा केंद्र सरकारने तात्काळ जाहीर करावा, अशी प्रदेश काँग्रेसची मागणी आहे, असे प्रभारी एच. के. पाटील यांनी म्हटले आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title: Modi government should immediately release OBC data says H K Patil news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.