महाराष्ट्रात १२ आमदारांबाबत जी राजकीय बंदी घातली आहे, ती हटवली पाहिजे - संजय राऊत

नवी दिल्ली, १४ ऑगस्ट | राज्यात महाविकासआघाडीची सत्ता आल्यापासून 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीवरुन राज्य सरकार आणि राज्यपालांमध्ये वाद सुरू आहे. दरम्यान शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने याविषयी सुनावणी केली आहे. जास्त काळ राज्यपाल या जागा रिक्त ठेवू शकत नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तातडीने दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. ही केवळ सदिच्छा भेट असल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही या भेटीत 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.
विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबत शुक्रवारी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे कान टोचले. आठ महिने भरपूर झाले, आता मुख्यमंत्र्यांशी समन्वय साधून लवकरात लवकर निर्णय घ्या, असे न्यायालयाने सूचित केले. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यामुळे आता राज्यपालांवर दबाव वाढणार असून या आमदारांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, अशी आशा राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला निर्माण झाली आहे. राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाचे निर्णय अनंत काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, या सरकारच्या दाव्याला न्यायालयाच्या निवाड्याने बळ मिळाले असल्याचे आघाडी सरकारचे म्हणणे आहे. नाशिकमधील उद्योजक रतन लथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची शुक्रवारी सुनावणी झाली. घटनात्मक मूल्यांच्या संवर्धनाच्या उद्देशाने आपण ही याचिका दाखल केल्याचे लथ यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून राज्यपालांनी राजकारणातील प्यादं होऊ नये असा सल्ला दिला आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. हे राज्यपाल प्रेमळ आहेत. मी त्यांना ओळखतो. त्यांच्यासोबत मी काम केलं आहे. पण ज्याप्रकारे १२ आमदारांसंदर्भात त्यांनी भूमिका घेतली आहे ती राजकीय आहे. ते मनापासून हे करत नसावेत. पण शेवटी त्यांची नेमणूक ज्या पक्षाकडून झाली आहे. त्या पक्षाच्या भूमिकेला. दबावाला अनुसरुन काम करत आहेत. खरं तर त्यांनी दबाव झुगारुन एक स्वाभिमामनी बाण्याचं, घटनेचे रखवालदार असल्याची भूमिका घेतली पाहिजे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
घटनात्मक पदाचं अवमूल्यन आणि अवहेलना:
राजभवनात बसलेल्या व्यक्तीने स्वत:ला राजकीय प्यादं म्हणून वापरु देऊ नये. यामुळे घटनात्मक पदाचं अवमूल्यन आणि अवहेलना होत आहे. हायकोर्टाने प्रत्यक्ष हल्ला केला नसला तरी अप्रत्यक्षे हेच सांगितलं आहे,” असंही यावेळी ते म्हणाले.
अमित शाह-राज्यपाल भेट:
काल त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली ही चांगली गोष्ट आहे. कालचा हायकोर्टाचा निकाल गृहमंत्र्यांना समजला असेल. अमित शाह यांनी जसं ३७० कलम हटवत ऐतिहासिक कार्य करुन देशाची वाहवा मिळवली तसं महाराष्ट्रात या १२ आमदारांबाबत जी राजकीय बंदी घातली आहे. ती हटवली पाहिजे,” असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: Shivsena MP Sanjay Raut reaction after governor meet to Union home minister Amit Shah news updates.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं