फडणवीसांना धक्का | जलयुक्त शिवार योजनेची SIT मार्फत चौकशी

मुंबई, १४ ऑक्टोबर : फडणवीस सरकारच्या काळातील वृक्ष लागवडीपाठोपाठ जलयुक्त शिवार योजनेचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे संकेत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी फेब्रुवारी महिन्यातच दिले होते. जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याने त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. तसेच या योजनेत जी कामे झाली ती चौकशीस पात्र असल्याचे जयंत पाटील यांनी त्यावेळी सांगितले होते.

ते पुण्यात बोलत होते. महाविकास आघाडीच्या सरकारवर ‘स्थगिती सरकार’ म्हणून होणारे आरोप पाटील यांनी फेटाळले होते. ‘आमच्या सरकारने कशालाही स्थगिती दिलेली नाही. जलसंधारण खात्याच्या कामांनाही स्थगिती दिलेली नाही. कोणत्याही मागच्या योजनांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकार जाण्याच्या दोन महिने अगोदर निधीचे वाटप हे स्वत:च्या सोयीच्या कार्यकर्त्यांसाठी करण्यात आले, त्यास मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्थगिती दिली आहे. गरज बघून त्यापैकी काहींवरील अंशत: बंदी उठविण्यात आली आहे,’ असं पाटील यांनी त्यावेळी सांगितलं होतं.

दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेवर फडणवीस सरकारने 9 हजार 634 कोटी रुपये खर्च केले होते. मात्र, एवढा पैसा खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास अपयश आल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले होते. हे अभियान राबविण्यात आलेल्या गावांमध्ये पिण्याचे पाणीही पुरेसे मिळत नाही.या गावांमध्ये पाण्याचे टँकर सुरु असल्याचेही कॅगने म्हटले होते.जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही. या योजनेतील 120 गांवांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी 2617 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता, असे कॅगने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले होते.

त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी दिली. दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांना राज्य सरकारने दिलेला एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार ही भाजपाच्या यशस्वी योजनांमधली एक समजली जात होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. याशिवाय,‘कॅग’ने सुद्धा जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यामुळे आता राज्य सरकारने ही चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, जलयुक्त शिवार योजनेसाठी 9 हजार कोटी खर्च झाला. मात्र, त्याचा फायदा काहीच झाला नाही. ही योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली. भूजल पातळी वाढली नाही. तसेच, जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गावं दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट हे सफल न झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता.

News English Summary: The state government has decided to investigate the Jalayukta Shivar Yojana, a dream project of former Chief Minister Devendra Fadnavis, through SIT. This information was given by Water Supply Minister Gulabrao Patil on Wednesday. Meanwhile, the decision to probe the Jalayukta Shivar Yojana through the SIT is being seen as a major blow to Devendra Fadnavis by the state government. During the Fadnavis government, Jalayukta Shivar was considered as one of the successful schemes of the BJP. The CAG had also blamed the failure of the Jalayukta Shivar Yojana. So now the state government has decided to investigate.

News English Title: SIT probe Jalyukta Shivar scheme big decision of the MahaVikas Aghadi cabinet News updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.