न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही | सरकारने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करुन तोडगा काढावा

मुंबई, ५ मे | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात नाराजी व्यक्त होत आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला एक सल्ला दिला आहे. ‘सरकारने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करुन मराठा आरक्षणावर तोडगा काढावा’, असे ते म्हणाले.

प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, कोणत्याही कायद्याला कधीच स्थगिती मिळत नाही. तसे कोर्टाचे संकेत आहे. कोर्ट फक्त ऑर्डिनन्सला स्थिगिती देतात. मात्र सरकारमधील समन्वयाच्या अभावामुळे कोर्टाने कायद्यालाच स्थिगिती दिली होती. तेव्हाच आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून आजचा निकाल आला आहे. आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांची एक समिती स्थापन करावी आणि आरक्षणावर काही तोडगा काढता येतो का, ते पाहावे, असे फडणवीस म्हणाले.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, सरकारने लार्जर बेंचकडे जाणार म्हणून सांगितले. पण कित्येक दिवस पुनर्विचार याचिकाच दाखल झाली नाही. या बेंच समोरही समन्वयाचा अभाव राहिला. गायकवाड कमिशनचा अहवालही भाषांतरीत केला नाही. गायकवाड कमिशनला विरोध कसा झाला नाही, असा सवाल कोर्टाने केला होता. हा एकतर्फी तयार केलेला रिपोर्ट होता का? असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. त्याचाही सरकारला प्रतिवाद करता आला नाही. कोर्टाने 50 टक्क्याच्यावरचं आरक्षण रद्द केलं. पण नऊ राज्यात 50 टक्क्यांवर आरक्षण आहे, ते रद्द झालेले नाही. त्यांच्या केसेस सुरू आहे. आपलं आरक्षण मात्र रद्द झालं, असेही ते म्हणाले.

आमचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. सप्टेंबर 2020 पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा रिपोर्ट सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा. न्यायालयीन लढे लढत असतो. न्यायालयाचा गनिमी कावा असतो, असं फडणवीस म्हणाले.

News English Summary: The issue of Maratha reservation was heard in the Supreme Court today. In this, the Supreme Court ruled to cancel the Maratha reservation. The state is protesting against the court’s decision. Reacting to this, state opposition leader Devendra Fadnavis has given a piece of advice to the state government. “The government should set up a committee of senior lawyers to resolve the Maratha reservation,” he said.

News English Title: The government should set up a committee of senior lawyers to resolve the Maratha reservation said Devendra Fadnavis news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.