8th Pay Commission | सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय, आता 8'वा वेतन आयोग कधी पहा
Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-includes/functions.php on line 6114
Highlights:
- 8th Pay Commission
- DA आणि DR वाढीचा निर्णय
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार कोविड-19 डीएची थकबाकी?
- 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन होणार?
- आठवा वेतन आयोग कधी स्थापन होणार?

8th Pay Commission | केंद्र सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. रिपोर्ट्सनुसार, सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही घोषणा केली जाऊ शकते. गेल्या वर्षी पहिल्या आठवड्यात महागाई भत्ता वाढीची घोषणा करण्यात आली होती. यंदा सरकार 1 जुलै 2024 पासून डीएमध्ये 3-4 टक्क्यांनी वाढ करण्याची शक्यता आहे.
DA आणि DR वाढीचा निर्णय
मार्च 2024 मध्ये सरकारने महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ करून मूळ वेतनाच्या 50 टक्के केली होती. यासोबतच महागाई सवलतीतही (DR) 4 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. महागाई भत्ता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना दिला जातो, तर महागाई भत्ता पेन्शनधारकांसाठी असतो. डीए आणि डीआर दरवर्षी जानेवारी ते जुलै या दोन वेळा लागू होतात.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार कोविड-19 डीएची थकबाकी?
संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, कोविड-19 महामारीच्या काळात थांबलेली 18 महिन्यांची डीए आणि डीआर थकबाकी देण्याची शक्यता सरकार कमी मानते. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे का, असे विचारले असता त्यांनी स्पष्टपणे ‘नाही’ असे उत्तर दिले.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन होणार?
तज्ज्ञांच्या मते, महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या पुढे गेला तर तो मूळ वेतनात विलीन होणार नाही. आठवा वेतन आयोग स्थापन होईपर्यंत तो तसाच राहणार आहे. विलीनीकरणाऐवजी महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यावर एचआरएसारख्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची तरतूद आहे.
आठवा वेतन आयोग कधी स्थापन होणार?
केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे, मात्र सध्या या आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत 30 जुलै रोजी लेखी उत्तरात सांगितले की, जून 2024 मध्ये आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यासाठी दोन निवेदने प्राप्त झाली आहेत. सध्या सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही.
फेब्रुवारी 2014 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आल्या. सामान्यत: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी सरकार दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते.
महागाई भत्ता आणि डीआरची वाढ अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI-IW) 12 महिन्यांच्या सरासरीतील टक्केवारीवाढीच्या आधारे ठरवली जाते. सरकार दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलै रोजी भत्त्यात सुधारणा करते, परंतु हा निर्णय सहसा मार्च आणि सप्टेंबर/ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केला जातो.
Latest Marathi News | 8th Pay Commission DA DR Hike 21 September 2024 Marathi News.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं