Adani Case at Supreme Court | अदानी चौकशी प्रकरणी सेबीची लोकसभा निवडणुकीपर्यंत चालढकल? सुप्रीम कोर्टाकडून ६ महिन्यांची मुदत मागितली

Adani Case at Supreme Court | हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांची चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे. शेअर बाजार नियामक सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला चौकशीसाठी अजून मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये सेबीला या प्रकरणाची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर न्यायालयाने भारतीय गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी एक समितीही स्थापन केली होती.

मात्र दोन महिन्यांच्या मुदतीनंतरही सेबीने अजून ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती केल्यानंतर अनेकांनी सेबीच्या भूमिकेवर शंका उपस्थित करताना लोकसभा निवडणुकांपर्यंत हा विषय असाच रेंगाळत ठेवण्यासाठी सेबी धडपडत आहे का अशी शंका व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणातील १२ संशयास्पद व्यवहार
अदानी समूहाच्या कथित १२ संशयास्पद व्यवहारांच्या चौकशीच्या अनुषंगाने प्रथमदर्शनी हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक उप-व्यवहार आहेत आणि याच्या गंभीर चौकशीसाठी विविध स्त्रोतांमधील डेटा / माहितीजुळवून तपशीलवार विश्लेषण आवश्यक आहे.

या व्यवहारांची चौकशी पूर्ण होण्यासाठी किमान १५ महिन्यांचा कालावधी लागेल, पण सहा महिन्यांत हा तपास पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, असे सेबीने म्हटले आहे.

अदानी समूहाच्या उपकंपन्यांसह सात सूचीबद्ध कंपन्याही चौकशीच्या कक्षेत आहेत. त्यामुळे अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड, अदानी पॉवर लिमिटेड, अदानी ट्रान्समिशन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड, अदानी विल्मर आणि अदानी टोटल गॅस यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

सेबीने आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली
सेबीने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, ‘आर्थिक गैरव्यवहार, नियमांची फसवणूक आणि/किंवा नियमांची फसवणूक केली जात आहे. फसवणूक आणि/किंवा व्यवहारांशी संबंधित संभाव्य उल्लंघने शोधण्याची कारवाई पूर्ण करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे ते म्हणाले.

रेटिंग एजन्सीने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय पोर्ट्स अँड लॉजिस्टिक्स कंपनी तिमाहीआधारे १३ कोटी डॉलरचे रोखे परत खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. २०२४ मध्ये मॅच्युअर होणाऱ्या रोख्यांच्या पुनर्खरेदीसाठी निविदा काढण्यात आली आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: Adani Case at Supreme Court SEBI demanded 6 months extra duration check details on 30 April 2023.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.