नवी दिल्ली, १८ सप्टेंबर | जवळपास १८ महिन्यांनंतर जीएसटी परिषदेची ही प्रत्यक्ष बैठक लखनऊमध्ये झाली. राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या या अप्रत्यक्ष करविषयक सर्वोच्च निर्णय मंडळाकडून सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला जाईल आणि पेट्रोल-डिझेलला ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणून त्याचे दर लक्षणीयरीत्या कमी होतील, असा अंदाज बांधला जात होता. मात्र सध्याच्या काळात पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणे शक्य नाही, यावर परिषदेतील सर्वच सदस्यांचे एकमत झाले. केरळ उच्च न्यायालयालाही हा निर्णय कळविला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

पेट्रोलियम पदार्थ GST कक्षेत आणणे शक्य नाही, GST परिषदेतील एकमत, भाजप शासित राज्यांचाही विरोध – Council felt it was not time to bring petrol diesel under GST says union finance minister Nirmala Sitharaman :

पेट्रोल-डिझेलला तूर्त तरी वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीत याबाबत एकमताने नकार देण्यात आल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

केरळ उच्च न्यायालयाने पेट्रोलियम पदार्थ ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर ‘जीएसटी परिषदे’चा अभिप्राय विचारला होता. केवळ त्या कारणामुळे बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर हा मुद्दा आला होता. याबाबत स्पष्टीकरण देताना सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘न्यायालयाच्या निर्देशामुळे हा विषय विचारार्थ घेतला गेला आणि सदस्यांनी स्पष्टपणे पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास ठाम विरोध दर्शविला.’

Petrol and diesel not to come under GST as of now, decides Council said FM Nirmala Sitharaman :

भाजप शासित राज्यांनीही केला विरोध:
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावरुन अनेक राज्यांनी विरोध केला होता. यामध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगड, केरळसह अनेक राज्यांचा समावेश आहे. पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेतून बाहेर ठेवावे असे या राज्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे हा प्रस्ताव नाकारला जाऊ शकतो असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल.

News Title: Council felt it was not time to bring petrol diesel under GST says union finance minister Nirmala Sitharaman.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.