NPS Vs OPS | काँग्रेसशासित राज्यात कर्मचाऱ्यांची इन-हॅन्ड सॅलरी अधिक, तर भाजपशासित राज्यात घटणार, गणित पहा

NPS Vs OPS | हिमाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांत जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा झाल्यानंतर पुन्हा एकदा नव्या-जुन्या पेन्शनबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. जुन्या पेन्शनचे फायदे पुन्हा लागू करण्याबाबत कर्मचारी सतत बोलतात, तर सरकारे म्हणतात की, नवीन पेन्शन अधिक प्रभावी आहे. जुनी पेन्शन कर्मचाऱ्यांच्या हिताची म्हणता येईल, पण त्याच्या अंमलबजावणीचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या टेक होम पगारावर होणार आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का?
गुंतवणूक तज्ज्ञ याबाबत म्हणाले की, योगदानाच्या बाबतीत नव्या आणि जुन्या पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये खूप फरक आहे. अशा परिस्थितीत एनपीएस अंतर्गत कपात केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारा पगार आणि जुनी पेन्शन लागू झाल्यानंतर येणारा पगार यात बरीच तफावत असणार आहे. राज्य सरकारे कर्मचाऱ्यांच्या स्लॅबनुसार जुनी पेन्शन कापतात, जी एनपीएसपेक्षा जास्त असू शकतात.
एनपीएसमध्ये कपात करण्याचा नियम काय आहे?
एनपीएस अंतर्गत पेन्शन फंड कपातीचा नियम असा आहे की, कर्मचाऱ्याच्या बेसिक आणि डीएमधून १० टक्के रक्कम कापून त्यात टाकली जाते. त्याचबरोबर सरकारकडून १४ टक्के रक्कम या एनपीएस खात्यात जमा केली जाते. म्हणजेच फंडातील एकूण जमा रक्कम ही कर्मचाऱ्याच्या बेसिक आणि डीएच्या २४ टक्के आहे, पण कर्मचाऱ्याचे योगदान केवळ १० टक्के आहे, तर मालकाचे योगदान १४ टक्के आहे.
तुमच्या हातात किती पैसा येणार?
हे आकडेवारीतून समजून घेतलं तर समजा बेसिक आणि डीएसह एखाद्या कर्मचाऱ्याचा पगार 50 हजार रुपये झाला. अशा परिस्थितीत एनपीएसमध्ये त्याच्या खात्यातून १० टक्के (५ हजार रुपये) कपात होऊन ४५ हजार रुपये पगार हातात येईल. या काळात कर्मचाऱ्याच्या बेसिक आणि डीएपैकी १४ टक्के (७ हजार रुपये) रक्कम सरकारकडून त्याच्या फंडात जमा केली जाणार आहे.
जुन्या पेन्शनमध्ये वजावटीचा नियम काय?
कर्मचाऱ्यांचे जीपीएफ खाते जुने पेन्शन म्हणून उघडले जाते. यामध्ये त्यांच्या सॅलरी स्ट्रक्चर म्हणजेच स्लॅबनुसार पगारातून रक्कम कापली जाते. जरी जीपीएफमध्ये किमान वजावट पगाराच्या मूळ आणि डीएच्या 6 टक्के असली तरी कर्मचारी त्याला हव्या त्या प्रमाणात पैसे लावू शकतो. तसेच तो त्याच्या पगाराच्या १०० टक्केही असू शकतो. या संपूर्ण रकमेवर निश्चित व्याज देण्यात येणार असून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवर एकरकमी रक्कम देण्यात येणार आहे.
टेक होमचा सॅलरी आता किती असेल?
जुन्या पेन्शन अर्थात जीपीएफच्या बाबतीत एखाद्या कर्मचाऱ्याचा स्लॅब ५० हजार रुपये असेल तर त्याच्या पगारातून किमान वजावट ६ टक्के (३ हजार रुपये) मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत त्याचा टेक होम सॅलरी 47 हजार रुपये असेल, जो एनपीएसच्या सध्याच्या नियमापेक्षा जास्त असेल. मात्र, कर्मचाऱ्याची इच्छा असल्यास तो वजावटीची रक्कम वाढवू शकतो आणि त्याला निवृत्तीची रक्कमही अधिक मिळेल. राजस्थान सरकारने नुकतीच जुनी पेन्शन योजना लागू केली असून स्लॅबअंतर्गत जीपीएफमध्ये तेथील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पैसे कापले जात आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हातात टेक होमचा पगार वाढला आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
News Title: NPS Vs OPS implementation in hand salary effect check details on 16 December 2022.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं