महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर | त्यांचंच मंत्रालय राज्याच्या विकासात अडथळे आणतंय? - सविस्तर

मुंबई, १६ डिसेंबर: मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग (Mumbai Metro 3 Kanjur Marg Land ) येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात त्रुटी असल्याने त्यांनी आपला निर्णय मागे घ्यावा व नव्याने सुनावणी घ्यावी, अन्यथा आम्ही त्या आदेशाची वैधता ठरवू,’ असा इशारा न्यायालयानं दिला होता.

केंद्र सरकारनं ही जामीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. तसंच, कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. कोर्टानं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमीन हस्तांतरणाच्या आदेशात त्रुटी असल्याचं म्हटलं होतं. ‘त्या जमिनीच्या संदर्भात वाद आहेत आणि त्यावरून दिवाणी कोर्टात दावे प्रलंबित आहेत. असं असताना हस्तांतरणाचा आदेश काढण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या पक्षकारांना सुनावणी का दिली नाही? जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याकडं सपशेल कानाडोळा केल्याचं दिसत आहे’, असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं होतं.

‘एक तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला तो आदेश मागे घ्यावा आणि संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊनच योग्य तो निर्णय द्यावा. अन्यथा तो निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेशी विसंगत असल्याचा निष्कर्ष आम्ही नोंदवू’, असा इशारा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला होता. राज्य सरकारनं भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती केल्यानंतर खंडपीठाने बुधवारपर्यंतची मुदत दिली होती.

दरम्यान उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा जागा हस्तांतरणाचा निर्णय निर्णय मागे घेण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे. कांजूरमधील जागेवर मालकी हक्क सांगत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यानंतर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड आठवली. परंतु आता यात अडथळे आणणाऱ्यांमध्ये भाजपवर संशय बळावतो आहे असं सचिन सावंत यांनी केलेल्या ट्विट मधून समोर येतंय. यामध्ये महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर गेलेल्या पियुष गोयल यांचं वाणिज्य मंत्रालय तर नाही असं कागदपत्र सांगतात. भाजपच्या काळातील प्रकल्पांसाठी या जागेत कोणताही अडथळा नसतो. मात्र सत्ता गेल्यावर अडथळे निर्माण केले जातं आहेत असं म्हणावं लागेल.

यासंदर्भात कागदपत्रांसहित ट्विट करताना सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे की, “कांजूरमार्ग येथील जागेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांसाठी घरे या नीतीतून १ लाख परवडणारी घरे तयार करण्यासाठी फडणवीस सरकार धोरण तयार करत होते. जर कांजूरमार्ग येथील जागेवर मोदींच्या इच्छेखातर परवडणारी घरे होऊ शकत होती तर मेट्रो कारशेड का नाही?

दुसऱ्या ट्विट मध्ये त्यांनी म्हटलं आहे, “पियुष गोयल यांच्या निर्देशाने केंद्रीय वाणिज्य विभागाने जुलैमध्ये नमक विभागाला कांजूरमार्ग जागा राज्याला देण्यात यावी असे आदेश दिले असताना प्रकल्प थांबवा ही मागणी न्यायालयात केली ती राज्यातील भाजपा नेत्यांच्या सांगण्यावरून! भाजपा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य आहे.

पियुष गोयल यांच्या निर्देशाने केंद्रीय वाणिज्य विभागाने जुलैमध्ये नमक विभागाला कांजूरमार्ग जागा राज्याला देण्यात यावी असे आदेश दिले असताना प्रकल्प थांबवा ही मागणी न्यायालयात केली ती राज्यातील भाजपा नेत्यांच्या सांगण्यावरून! भाजपा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य आहे pic.twitter.com/l31Fx29omk

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) December 16, 2020

News English Summary: In a tweet with documents, Sachin Sawant said, “The Fadnavis government was formulating a policy to build 1 lakh affordable houses on Kanjurmarg under Prime Minister Narendra Modi’s policy of housing for all. No?

News English Title: Congress spokesperson Sachin Sawant twit over Kanjurmarg Metro 3 car shed land news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.