#बजेट-२०१९: ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कोणताही कर नाही

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. त्यात शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गीय जनतेला दिलासा देण्याचा पूर्ण प्रयत्न त्यांनी केला. दरम्यान, आता ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली.
आजच्या घोषणा;
- नवीन घर बनवण्याच्या योजनेत २०२० पर्यंत नोंदणी करणाऱ्याला आयकरातून सूट.
- साडे सहा लाखांपर्यंत प्रोव्हीडंट फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना आयकर भरावा लागणार नाही.
- आयकरची मर्यादा २.५ टक्क्यांनी वाढवून ५ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.
- पुढील दहा वर्षात १० ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचा सरकारचा मानस.
- घर बनवण्यास जीएसटीत सुट मिळावी यासाठी काऊंसील विचार करत आहे.
- २४ तासांच्या आत आयकर परतावा मिळणार.
- पुढील ५ वर्षामध्ये १ लाख गावांची निर्मिती.
- मागील ५ वर्षात मोबाईल डेटा वापरात ५० टक्क्यांची वाढ.
- मुद्रा योजने अंतर्गत १५ हजार २२३ कोटींच्या कर्जाचे वाटप.
- भटक्या व विमुक्त जमातींसाठी कल्याण विकास मंडळाची स्थापना करण्यात येणार.
- पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजनेचा लाभ १५ हजार कमावणाऱ्या श्रमीकांना मिळेल.
- गरिबांना स्वस्त दराने अन्न मिळण्यासाठी १ लाख ७० हजार कोटी रुपये खर्च करणार.
- २ हेक्टर पर्यंत शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ रुपये सरळ खात्यात टाकले जातील.
- २२ प्रकारच्या कृषी मालाला ५० टक्के पर्यंत एमएसपी देण्यात येईल.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
संबंधित बातम्या
व्हिडिओ
-
VIDEO | सोमैयांच्या भंपक आरोपांचा इतिहास | ५'वी दिवाळी आली तरी अजित पवार-तटकरे बाहेरच
-
VIDEO | अमेरिकेत बायडन तर महाराष्ट्रात पवार यांची पावसातील सभा | पहा..
-
VIDEO | जलयुक्त शिवार योजना | फडणवीसांची फिरवाफिरवी | राज ठाकरेंकडून वास्तव
-
पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले तरी मोदी गप्प?
-
कोरोना रुग्णांच्या आरोग्य सेवांवरून राज्य सरकार गोधळलंय
-
महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड
-
महाराष्ट्र...कोरोना रुग्ण...बेड्स...राज्य सरकारचं वास्तव उघड
-
सोनू सूद लॉकडाउन दरम्यानचा खरंच देव आहे? जाणून घ्या सत्य
-
सरकारने पोलिसांवरील उपचारासाठी मरोळ PTS ताब्यात घ्यावं