आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारकडून पिककर्ज वसुलीला स्थगिती

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागात मोठा दुष्काळ असल्याने बळीराजा हैराण झाला आहे. त्यात गुरांना चारा सुद्धा मिळत नसल्याने अत्यंत बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी सुद्धा या मुद्यावरून राज्य सरकारला फैलावर घेतलं होतं.

अखेर आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यात दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २०१८ खरीप हंगामातील पिक कर्जवसुली १० महिने थांबवण्याचे महत्वाचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

त्यामुळे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्जवसुलीला स्थगिती मिळाली आहे. तसेच १५१ तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने हे कर्जवसुली थांबवण्याचे थेट आदेश दिले आहेत. तसेच अल्प आणि मध्यम मुदत कर्जाच्या पुनर्गठनाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाला तात्पुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.