महत्वाच्या बातम्या

• 

  पात्रा म्हणाले औवेसी देशाचे नवे जिन्ना; पण अडवाणी जिन्ना यांना 'धर्मनिरपेक्ष' म्हणाले होते

  संसदेत बहुमताने सुधारित नागरिकत्व कायदा पारित झाल्यानंतर देशातील काही भागात हिंसक आंदोलन होत आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष जबाबदारीने वागत नसल्याचं दिसून येतं. राजकीय पक्षांनी आपापल्या ओवैसींना मुस्लिम मतांसाठी उतरविले आहे. औवेसी देशाचे नवे जिन्ना आहेत असा आरोप भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी केला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  CAB २०१९ आणि NRC विरोधात ममता बॅनर्जी आंदोलनासाठी रस्त्यावर

  पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी राज्यात लागू होऊ देणार नाही, असं सांगत त्याविरोधात आंदोलनाची हाक दिली होती. कोलकातामध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली मार्च निघाला असून, पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  CAB २०१९ आणि NRC भारतीयांमध्ये फूट पाडणारी अस्त्रे: राहुल गांधी

  नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध विद्यार्थ्यांची हिंसक निदर्शने आणि विद्यापीठ परिसरातील वाढता तणाव लक्षात घेऊन दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील सर्व परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या असून ५ जानेवारीपर्यंत विद्यापीठाला हिवाळी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  CAB २०१९: तरुणांच्या संयमाचा अंत पाहू नका; चेतन भगतचा मोदी सरकारला इशारा

  नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावरुन जामिया विद्यापीठामध्ये झालेल्या हिंचारावरुन चेतन भगतने सरकारला तरुणांच्या संयमची परिक्षा घेऊ नका असा इशारा दिला आहे. “गडगडणारी अर्थव्यवस्था. कमी नोकऱ्या उपलब्ध असणे. इंटरनेट बंद करणे. पोलिसांना वाचनालयामध्ये घुसवणे. तरुणांकडे संयम नक्कीच आहे. पण त्यांच्या संयमीची परिक्षा पाहू नका,” असं ट्विट चेतन भगतने केलं आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  आसाम: केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली यांच्या घरावर हल्ला; नातेवाईकाचं दुकान जाळलं

  केंद्रीय मंत्री आणि आसामचे खासदार रामेश्वर तेली यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (सीएबी) आसाम’च्या संस्कृती आणि भाषेला प्रभावित करणार नाही, असे प्रतिपादन करताना गुरुवारी आसाममध्ये शांतता राखण्याचे जाहीर आवाहन केले. संसदेने सिटिझरशिप (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर केल्यावर मोठ्या प्रमाणावर ईशान्येकडील राज्यांत निदर्शने झाल्याचे पडसाद आसाममधील दिब्रूगड येथे देखील उमटले आणि त्यांच्या निवासस्थानी देखील मोठ्याप्रमाणावर दगडफेक करण्यात आली असून त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाचं दुकान देखील जाळून टाकण्यात आल्याचं ते म्हणाले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  CAB २०१९: राष्ट्रपतींची विधेयकावर स्वाक्षरी, विधेयकाचे रुपांतर कायद्यात

  राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला रात्री उशिरा मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी काल रात्री उशिरा या विधेयकावर सही केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. मात्र, या विधेयकाला विरोध करताना ईशान्य भारतातील आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  CAB २०१९: नागरिकत्व नसलेल्या भारतासहित पाकिस्तान-बांगलादेशी हिंदूंची नाचगाणी

  राज्यसभेत बुधवारी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले. त्याअगोदर ते लोकसभेतही मंजूर झाले होते. या विधेयकाला दोन्ही सभागृहात विरोधकांनी विरोध केला होता. शिवसेनेने लोकसभेत फारसा विरोध केला नाही. परंतु, राज्यसभेत शिवसेनेने विरोध केला. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सभागृहात या विधेयकावर स्पष्ट मत मांडले. या विधेयकाच्या माध्यमातून मतांचे राजकारण व्हायला नको, असे राऊत म्हणाले. एवढेच काय तर या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी शिवसेनेने सभात्याग केला. परंतु, तरीही राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  CAB २०१९: ईशान्य भारत पेटला; त्रिपुरात व आसाममध्ये लष्कराला पाचारण

  संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक प्रचंड विरोधानंतरही लोकसभेपाठोपाठ अखेर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूने १२५ मते पडली तर विधेयकाविरोधात १०५ मते पडली. दरम्यान, लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील सर्व राज्यांमध्ये हे विधेयक लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  तुम्ही ज्या शाळेत शिकलात, त्या शाळेचे आम्ही हेडमास्तर आहोत: खासदार संजय राऊत

  लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज राज्यसभेत मांडलं. शहांनी विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर चर्चाही सुरू झाली. ही चर्चा सहा तास चालणार असून त्यानंतर मतदान होणार आहे. अमित शहा यांनी विधेयक मांडतांना आक्रमकपणे आपली बाजू मांडली. लोकसभेत शिवसेनेने या बिलाला पाठिंबा दिला होता. नंतर मात्र भूमिका बदलत राज्यसभेत या बिलाला विरोध करणार असल्याचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे या प्रश्नावर शिवसेनेचे नेते काय बोलतील याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेची भूमिका मांडत अमित शहांना चांगलेच टोले लगावले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  कर्नाटक: त्या आमदारांची धमकी..ही मंत्रालय द्या अन्यथा...येडियुरप्पा तातडीने दिल्लीला

  कर्नाटक विधानसभा पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या आणि आपली जागा निश्चित करणाऱ्या मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्यासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. येडियुरप्पा यांनी विजयी आमदारांना मंत्रीपदाची ऑफर दिली पण त्यांच्या अपेक्षा मोठ्या झाल्या आहेत आणि आमच्यामुळेच सरकार टिकणार आहे त्यामुळे त्यांनी मोठ्या मागण्या पुढे रेटल्या आहेत. आमदारांच्या मनात काहीतरी वेगळंच आहे असं वृत्त आहे. त्यांना केवळ मंत्रीपदावरच आनंद नाही, तर त्यांना मोठी आणि महत्वाची खाती हवी आहेत आणि ती दिल्यास पक्षातील मोठ्या नेत्यांना खुर्च्या खाली कराव्या लागतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  नागरिकत्व सुधारणा विधेयक: मोदी सरकारची राज्यसभेत संख्याबळामुळे परीक्षा

  बारा तासांच्या मॅरेथॉन आणि वादळी चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० मतांनी मंजूर झाले आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. काँग्रेससह अनेक पक्षांनी या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवला असून, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या विधेयकाविरोधात आंदोलने तीव्र झाली आहेत. लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या सोबत शिवसेना, जेडीयू, बीजेडी आणि पूर्वोत्तर राज्यातील काही लहान पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अमेरिकन आयोगाची भारताचे गृहमंत्री अमित शाहंवर निर्बंध लादण्याची मागणी

  आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणी आयोगाने केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजुरीनंतर आसाममध्ये बंद; हिंसक वळण

  बारा तासांच्या मॅरेथॉन आणि वादळी चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० मतांनी मंजूर झाले आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. काँग्रेससह अनेक पक्षांनी या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवला असून, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या विधेयकाविरोधात आंदोलने तीव्र झाली आहेत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले

  नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक चुकीचं असल्याचं दाखवून द्या. आम्ही तात्काळ हे विधेयक मागे घेऊ, असं आव्हानच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज विरोधकांना लोकसभेत दिलं. भारतातील अल्पसंख्याकांची जशी आपल्याला चिंता वाटते, तशीच चिंता आम्हाला शेजारील देशातून येणाऱ्या अल्पसंख्याकांबाबत वाटत आहे, असंही केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी सांगितलं.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  झारखंड निवडणूक: मी व्यापारी आहे, मला गणित चांगलं येतं: अमित शहा

  मागील काही दिवसांपासून झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सभा घेण्यात येत आहेत. मात्र काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अमित शाह यांच्या सभेला गर्दी न झाल्याने त्यांनी आपल्या भाषणामधून नाराजी व्यक्त केली.मागील काही दिवसांपासून झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या सभा घेण्यात येत आहेत. मात्र काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अमित शाह यांच्या सभेला गर्दी न झाल्याने त्यांनी आपल्या भाषणामधून नाराजी व्यक्त केली. (Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Rally for Jharkhand Assembly Election 2019)

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  याआधी चौकशी व्यवस्थित न झाल्याने न्या. लोया प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी: हुसेन दलवाई

  नागपूर येथील गाजलेले न्या. लोया यांच्या मृत्युप्रकरणी काँग्रेस नेते हुसने दलवाई यांनी मोठी मागणी केली आहे. जस्टीस लोया प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करावी. लोया यांचा खून कसा झाला याचा नीट तपास झाला पाहिजे. ही चौकशी व्यवस्थित झाली नाही असा आरोप त्यांनी केली आहे. याबाबत हुसैन दलवाई यांनी सांगितले की, न्या. लोया यांच्या खुनाचा तपास नीट केला नाही. त्यांचा खून का झाला? ही चौकशी झाली पाहिजे. या खूनामध्ये दहशतवादी संघटनेने तसेच विशिष्ट विचारधारेचा समावेश आहे. त्यात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे असं त्यांनी सांगितले.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  भाजपाला देणगी देणाऱ्या गुजरातच्या कंपन्यांवर बुलेट ट्रेन'संबंधित कंत्राटांची खैरात

  राज्यात भारतीय जनता पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवून महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आहे. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात सरकार स्थापन करण्यात आल्यावर भारतीय जनता पक्षाची पडद्यामागील अनेक गुपितं समोर येण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रथम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारने आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या आंदोलनातील आणि नाणार संबंधित प्रकल्पांना लोकशाही मार्गाने विरोध करणाऱ्यांवर जे गुन्हे लादले होते ते मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारने राज्यात सुरु केलेल्या विकास कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  ब्रेकिंग न्यूज: मागणी असेल तरच लोया प्रकरणाची चौकशी करावी: शरद पवार

  सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे 10 वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली. अ‍ॅड. सतीश उके यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आता, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि खासदार शरद पवार यांनी जस्टील लोया प्रकरणाच्या चौकशींसदर्भात विधान केलं आहे. जर, मागणी असेल आणि गरज असेल तरच लोया प्रकरणाची चौकशी करावी, असे पवार यांनी म्हटलंय.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  शहांना २०१० मध्ये अटक झाल्यावर जी शायरी शहा बोलले होते तीच फडणवीसांनी कॉपी केली

  राज्यात भारतीय जनता पक्षाचं सरकार जाऊन शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीचं सरकार आल्याचं आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्याच्या धक्क्यातून फडणवीस अजून सावरताना दिसत नाहीत. त्यामुळे विरोधी पक्षाची कामं कशाप्रकारे करता येतील यापेक्षा अजून सत्तेत कसे येऊ याचीच स्वप्नं पडताना दिसत आहेत. सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर देखील भारतीय जनता पक्षाचे नेते अजून वास्तव स्वीकारताना दिसत नाहीत.

  5 वर्षांपूर्वी
• 

  अमित शाह यांचे स्वागत करण्यासाठी भाजपने सभागृहातून पळ काढला? सविस्तर

  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला काल बहुमत चाचणीच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावं लागलं. त्यानुसार दुपारी २ च्या सुमारास विधानसभेत बहुमत ठराव मांडण्यास सुरुवात झाली. हंगामी अध्यक्ष म्हणून दिलीप वळसे पाटील सभागृहाचं कामकाज सांभाळत होते. तत्पूर्वी विधानसभा अध्यक्षपदासाठी महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे नाना पटोले आणि भारतीय जनता पक्षाकडून किसन कथोरे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होत्या.

  5 वर्षांपूर्वी