Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-content/themes/maharashtranamanews/tag.php on line 7
महत्वाच्या बातम्या
-
My Own Home | स्वतःचं घर खरेदी करायचंय | पहा 2 वर्षात डाउन पेमेंटसाठी 10 लाखाचा फंड कसा उभा करायचा
तुम्हाला MF मध्ये गुंतवणूक करून डाउन पेमेंटसाठी 2 वर्षात घर खरेदी करण्यासाठी 10 लाख रुपये वाचवायचे आहेत का समजा तुमचे वय ३५ वर्षे आहे आणि तुम्हाला २ वर्षांच्या आत घर खरेदी करण्यासाठी डाउन पेमेंट करण्यासाठी रु. १० लाखांचा निधी तयार करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला तुमचे योगदान इक्विटी फंड आणि डेट फंडमध्ये ७०:३० च्या प्रमाणात विभाजित करायचा आहे.
3 वर्षांपूर्वी -
Income Tax Calculator | त्वरा करा अन्यथा गृहकर्जावर 1.5 लाख रुपये वाचवण्याची तुमची शेवटची संधी जाईल
अर्थसंकल्प 2021 मध्ये, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कलम 80EEA अंतर्गत प्राप्तिकर लाभाची मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवून घर खरेदीदारांना (ज्यांच्याकडे गृहकर्ज मंजूरीच्या वेळी घर नाही) आयकर सवलतीचा दावा करण्याची परवानगी दिली होती. यानुसार, जर घराच्या मालमत्तेचे मूल्य रु. 45 लाखांपेक्षा कमी असेल, तर गृहकर्जाच्या व्याजाच्या भरणामध्ये 1.50 लाख रुपयांपर्यंत आयकर सूट मिळू शकते.
3 वर्षांपूर्वी -
Property Buying Expensive | वर्षभरात मालमत्तेच्या किमती 25% वाढल्या | घर खरेदी करणे महागणार
देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मागील २ वर्षात मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. मात्र आता त्यात काही बदल होत आहेत. खरेदीदारही पुन्हा घर घेण्यासाठी स्वारस्य दाखवत आहेत. टियर 2 शहरांमध्ये याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम झालाय. देशातील टियर 2 शहरांमध्ये गेल्या एका वर्षात किमती 10 ते 25 टक्क्यांनी (Property Buying Expensive) वाढल्यात. येत्या सहा महिन्यांत यात आणखी 15 टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
प्रॉपर्टीचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यास खरेदीदारांसाठी कायदेशीर उपाय - नक्की वाचा
एक प्रॉपर्टी खरेदीदार, आपल्या कष्टाच्या पैशाने घर खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूक करतो आणि ज्यावेळी त्याला वेळेवर ताबा मिळत नाही, त्यावेळी त्याला त्याचे हक्काचे छप्पर मिळत तर नाहीच वरुन त्याचा पैसाही तो गमावून बसतो. गृहकर्जाचे हप्ते (EMI) आणि भाड्याने घेतलेल्या घरसाठीचे भाडे भरण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय राहत नाही. शिवाय खरेदीदारला न्याय मिळण्यासाठी दीर्घ आणि कठोर कायदेशीर लढाईही लढावी लागते.
4 वर्षांपूर्वी