Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-content/themes/maharashtranamanews/tag.php on line 7
महत्वाच्या बातम्या
-
BREAKING | कोरोनाने मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाईची रक्कम निश्चित करा | सुप्रीम कोर्टाचे केंद्रला आदेश
कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. कोरोनात जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी भरपाईची रक्कम निश्चित करा असे आदेश बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. यासोबतच, कोरोनामध्ये जीव गमावणाऱ्यांच्या वारसांचे काय याबाबत एक दिशा-निर्देश जारी करावेत असे निर्देश कोर्टाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) ला दिले आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
कामगारांना मोठा दिलासा | 31 जुलैपर्यंत 'वन नेशन-वन रेशन कार्ड' योजना लागू करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाचा फटका बसलेल्या निर्वासित मजुरांच्या कल्याणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी काही सूचना जारी केल्या आहेत. तसंच सुप्रीम कोर्टाने सर्वत्र राज्य सरकार जोपर्यंत कोरोना महामारी संपत नाही तोपर्यंत मजुरांना अन्नधान्य पुरवण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच कम्युनिटी किचन सुरु ठेवा असही सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलंय.
4 वर्षांपूर्वी -
मोदी सरकारचा सुप्रीम कोर्टात यु-टूर्न | आधी मे महिन्यात 216 कोटी डोस उपलब्धतेचा दावा, आता डिसेंबरपर्यंत 135 कोटी डोस
देशात एकीकडे कोरोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने लसींच्या उपलब्धतेवरुन सर्वोच्च न्यायालयात यू टर्न घेतला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात यावर्षीच्या डिसेंबरपर्यंत 135 कोटी डोस मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
सुप्रीम कोर्टात मोदी सरकारचं प्रतिज्ञापत्र | पैसा आहे पण कोरोना मृतांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देऊ शकत नाही
कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटूंबाला नुकसान भरपाई देण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दरम्यान, यामध्ये मृत कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊ शकत नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. हा मुद्दा पैशाचा नसून संसाधनांचा योग्य वापर व्हावा असे कारण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
कोरोना लसींचा संपूर्ण हिशोब आणि संपूर्ण माहिती द्या | सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला आदेश
कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांचं लसीकरण सुरू केलं. पण लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण मोहीम थांबली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून लसीकरणाची इत्थंभूत माहिती मागवली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
राज्यांना लसीसाठी जास्त किंमत का मोजावी लागत आहे? देशभरात एकच दर असायला हवा - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाने कोविड मॅनेजमेंटशी संबंधित एका याचिकेवर सोमवारी सुनावणी केली. लसीकरणाच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या पॉलिसीवर प्रश्न उपस्थित केला. राज्यांना लसीसाठी जास्त किंमत का मोजावी लागतीये ?, असा प्रश्न कोर्टाने केंद्राला विचारला.
4 वर्षांपूर्वी -
स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला धक्का | सुप्रीम काेर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली
राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील राज्य शासन व काही लोकप्रतिनिधींची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम काेर्टाने काल फेटाळल्या आहेत. ओबीसी लोकप्रतिनिधींना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
केंद्र सरकारचे प्रयत्न अपुरे, कामगार-मजुरांना योजनांचा लाभ मिळत नाही, आम्ही समाधानी नाही - सुप्रीम कोर्ट
देशातील कोरोनाची दुसरी लाट हळुहळू कमी होताना दिसत आहे. देशात रविवारी 2 लाख 22 हजार 704 नवीन संक्रमित आढळले. हा आकडा मागील 38 दिवसातील सर्वात कमी आहे. यापूर्वी 15 एप्रिलला 2.16 संक्रमितांची नोंद झाली आहे. तर, रविवारी 4,452 संक्रमितांचा मृत्यू झाला. दिलासादायक बाब म्हणजे, 3 लाख 2 हजार 83 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
केंद्र सरकारचा ढिम्म कारभार | अखेर सुप्रीम कोर्टाकडून १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने देशात औषधे आणि ऑक्सिजन पुरवण्याबाबत एक टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. हा टास्क फोर्स औषधांच्या उपलब्धतेसाठी आवश्यक उपाययोजना सुचवेल. त्याचबरोबर हा टास्क फोर्स राज्यांना ऑक्सिजन पुरवण्यासाठी एक वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक फॉर्म्युलाही तयार करेल. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. रिपोर्टनुसार, या टास्क फोर्समध्ये 12 सदस्य आहेत. त्यापैकी 10 देशातील नामांकित डॉक्टर आणि दोन सरकारी स्तरावरील अधिकारी असतील.
4 वर्षांपूर्वी -
आम्हाला केंद्र सरकारविरोधात कठोर निर्णय घ्यावे लागतील अशी परिस्थिती निर्माण करु नका - सुप्रीम कोर्ट
केंद्राकडून दिल्ली सरकारला नुकतंच ७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला होता. दिल्ली सरकारने आम्हाला रोज इतकाच ऑक्सिजन पुरवठा केला जावा अशी मागणी केली असताना केंद्राने मात्र असमर्थता दर्शवली आहे. यावरुनसर्वोच्य न्यायालयाने केंद्र सरकारला गुरुवारी फटकारलं असताना आज पुन्हा एकदा खडे बोल सुनावले आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
कोरोना आपत्ती | देशात पुन्हा लॉकडाऊनचा विचार करा, सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला महत्त्वाचा सल्ला
देशभरात मागील काही काळापासून कोरोनानं अक्षरशः थैमान घातलं आहे. दररोज जवळपास चार लाख नवे रुग्ण समोर येत आहेत. अशात परिस्थितीत कोरोनासोबत लढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत. न्यायालयानं कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनचा सल्लाही दिला आहे. याशिवाय लस खरेदीची पॉलिसीही पुन्हा एकदा बदलण्यास न्यायालयानं सांगितलं आहे. न्यायालयानं असं म्हटलं आहे, की जर तसं केलं नाही तर हा सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारास अडथळा असेल, जो घटनेच्या कलम 21 मधील अविभाज्य भाग आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
लसींच्या दरांबाबत केंद्र सरकार काय करतंय?, ही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही तर काय? - सुप्रीम कोर्ट
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता आणि दुसऱ्या अडचणींविषयी सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली. कोर्टाने केंद्राला विचारले की, संकटाचा सामना करण्यासाठी तुमचा नॅशनल प्लान काय आहे? लसीकरण हा प्रमुख पर्याय आहे का?
4 वर्षांपूर्वी -
सुप्रीम कोर्ट ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सुनावणी पुढील आठवड्यात घेईल | तोपर्यंत रुग्णांनी श्वास रोखून धरावा - काँग्रेसचं टीकास्त्र
देशभरातील रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेड आणि आवश्यक औषधांची कमतरता लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे. गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी ही परिस्थिती भयानक असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारकडून त्यांनी 4 विषयांवर राष्ट्रीय आराखडा मागवला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज पार पडणार होती. देशात आणीबाणीसदृश्य परिस्थती निर्माण झाल्याचं काल सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
4 वर्षांपूर्वी -
BREAKING | राष्ट्रीय आणीबाणीसारखी परिस्थिती, सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस
देशभरात कोरोना संसर्गाच्या उद्रेकामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्वत:हून दखल घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला कोरोना परिस्थितीवरुन फटकारलं आहे. कोर्टाने केंद्राला नोटीस पाठवून कोव्हिडबाबत ‘नॅशनल प्लॅन’ काय? अशी विचारणा केली आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
सुप्रीम कोर्टाचे ५० टक्के कर्मचारी कोरोनाबाधित | न्यायाधीशांचं वर्क फ्रॉम होम
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मागील २४ तासांत आढळून आलेल्या रुग्णांची आणि मृतांची आकडेवारी जाहीर केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे देशातील सर्वाधिक रुग्णावाढ नोंदवण्यात आली आहे. देशात २४ तासांत १ लाख ५२ हजार ८७९ करोनाबाधित आढळून आले आहेत. तर ९० हजार ५८४ रुग्ण करोनावर मात करून घरी परतले आहेत.
4 वर्षांपूर्वी -
न्यायमुर्ती रमना होणार नवे मुख्य न्यायाधीश | थेट मुख्यमंत्र्यांकडून झाले होते भ्रष्टाचाराचे आरोप
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी न्यायमुर्ती एनवी रमना यांची नियुक्ती होणार आहे. ते भारताचे 48 वे मुख्य न्यायाधीश होतील. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली असून ते 24 एप्रिल रोजी आपल्या मुख्य न्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहे. सध्या मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांच्यानंतर ते सर्वात वरिष्ठ मुख्य न्यायमुर्ती असणार आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
सुप्रीम कोर्टाचा परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार | हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गैरकारभाराविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या पदरी निराशा आली आहे. याप्रकरणी तुम्ही मुंबई हायकोर्टात का गेला नाही, असा सवाल करतानाच आधी हायकोर्टात जा, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने सिंग यांना दिला आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
हिंदू महिला माहेरच्या व्यक्तीला संपत्तीचा वारस म्हणून नेमू शकते - सुप्रीम कोर्ट
संपत्तीसंदर्भातील एका प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने एक विधावा महिला आपल्या माहेरच्या व्यक्तीला वारस म्हणून आपल्या मालकीची संपत्ती देऊ शकते असं म्हटलं आहे. कोर्टाने हिंदू सक्सेशन अ‍ॅक्टअंतर्गत कायदेशीर भाषेथ हिंदू विधवा महिलेच्या माहेरच्या लोकांना अनोळखी म्हणता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. तसेच या व्यक्तींना महिला तिच्या इच्छेप्रमाणे तिच्या मालकीची संपत्ती सोपवू शकते असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
माजी सरन्यायाधीश म्हणाले | देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली आहे | तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही
माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई यांनी न्यायपालिकेवर टीका केली आहे. जर कोणी भारतीय न्यायालयात गेला तर त्यांना निकालासाठी सतत प्रतीक्षा करावी लागेल. देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली आहे. मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात जाणार नाही. तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असं स्पष्ट मत रंजन गोगोई यांनी इंडिया टुडे या वृत्त वाहिनीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात मांडलं आहे.
4 वर्षांपूर्वी -
२० वर्षे न्यायाधीश होतो | पण संसदेने केलेल्या कायद्याला कोर्टामार्फत स्थगिती दिली नाही - माजी न्यायाधीश
केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे. शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
4 वर्षांपूर्वी
