Warning: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /var/www/html/staging.maharashtranama.com/wp-content/themes/maharashtranamanews/tag.php on line 7
महत्वाच्या बातम्या
-
कारसेवकांच्या बलिदानाला न्याय मिळाला, पण आज बाळासाहेब हवे होते: राज ठाकरे
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
काँग्रेस राम मंदिर निर्माणाच्या बाजूने, न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत: प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
मुस्लिम याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाच्या निर्णयाचं आदरपूर्वक स्वागत; शांतता राखण्याचं आवाहन
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
अयोध्या: सुन्नी वक्फ बोर्डालादेखील पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी: सर्वोच्च न्यायालय
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे: सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
शांतता राखा आणि अफवांवर विश्वास ठेऊ नका; हिंदू-मुस्लिम संघटनांच आवाहन
अयोध्येतील मशीद-मंदिर जमिनीच्या मालकीच्या वादावरील निकाल सुप्रीम कोर्ट देणार आहे. राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील विषयावरील निकालाचे वाचन सकाळी १०.३० वाजता सुरू होईल. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे ४० दिवस सुनावणी झाल्यानंतर १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या निकालामुळे सर्व राज्यांमध्ये सतर्क राहण्याच्या सूचना आहेत. पोलिसांचा तसेच सशस्त्र दलांचा कडक बंदोबस्त वाढवला आहे. सोशल मीडियावरून विविध अफवा वा प्रक्षोभक संदेश एकमेकांना पाठवले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊ न सोशल मीडियावर पोलीस लक्ष ठेवून आहेत.
6 वर्षांपूर्वी -
मराठी व्यक्ती होणार सरन्यायाधीश; रंजन गोगोईंनी केली शिफारस
न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्या नावाची सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील सरन्यायाधीश पदासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. सीजेआयचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी पुढील सरन्यायाधीशांसाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीश बोबडे हे १८ नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. न्यायमूर्ती बोबडे हे ४७ वे मुख्य सरन्यायाधीश असतील. २३ एप्रिल २०२१ पर्यंत न्यायमूर्ती बोबडे सरन्यायाधीश पदी असणार आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
राम जन्मभूमी वादाचा युक्तीवाद पूर्ण; २३ दिवसांमध्ये येणार निकाल
अयोध्यामधील रामजन्मभूमी-बाबरी वादाप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी निकाल राखून ठेवला असून तो २३ दिवसानंतर म्हणजेच येत्या १७ नोव्हेंबरला ऐतिहासिक फैसला सुनावण्यात येणार आहे. आज तासभर आधीच सुप्रीम कोर्टात या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यात आल्यानंतर १७ नोव्हेंबरला फैसला सुणावण्यात येणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादाची सुनावणी अंतिम टप्प्यावर
अयोध्येतील राम जन्मभूमी – बाबरी मशीद जमीन वादाची लांबत चाललेली सुनावणी आता अंतिम टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. दसऱ्यानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाला आढवडाभर सुट्टी होती. त्यानंतर आज, सोमवारपासून ही सुनावणी पुन्हा एकदा सुरू होणार आहे. अयोध्या प्रकरणाची ही सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनात्मक पीठासमोर ६ ऑगस्टपासून सुरू आहे. ही सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम निकाल देण्यासाठी १७ ऑक्टोबरही शेवटची तारीख सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केली आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
अयोध्या प्रकरण: सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची नोव्हेंबरची डेडलाइन?
सुप्रीम कोर्टानं अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीची ‘डेडलाइन’ निश्चित केली आहे. १८ ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण व्हायला हवी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणी मध्यस्थीच्या प्रयत्नांसाठी सुनावणी रोखता येणार नाही. सुनावणीसह मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरु ठेवता येऊ शकतात, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
अयोध्या प्रकरण: दोन्ही पक्षकार पुन्हा कोर्टाबाहेर तडजोडीच्या विचारात
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अयोध्या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे कारण म्हणजे गेल्या २३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर आता दोन्ही पक्षांकडून पुन्हा न्यायालयाबाहेर मध्यस्थीद्वारे हे प्रकरण सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी या प्रकरणातील प्रमुख दोन पक्ष असलेले सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्वाणी आखाडा यांनी मध्यस्तीसाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थापित केलेल्या मध्यस्थता पॅनलला तसे पत्रच लिहिले आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
कलम ३७०: घटनापीठापुढे ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५ न्यायधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक, कम्युनिस्ट नेते (सीपीआयएम) सीताराम येचुरी यांना काश्मीरमध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी भेटीगाठींव्यरिक्त इतर कोणत्याही हालचाली करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
6 वर्षांपूर्वी -
कोस्टल रोड: सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती कायम, सेनेच्या ड्रीम प्रोजेक्ट्ला धक्का
कोस्टल रोडप्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कोस्टल रोडवर असलेली स्थगिती कायम ठेवली आहे. मुंबई हायकोर्टाने कोस्टल रोड संबंधी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवण्यास सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी नकार दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी पार पडेल असं वृत्त आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
सत्ताकाळात स्मारक व पुतळ्यांवर खर्च केलेले पैसे परत करा: सुप्रीम कोर्ट
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बसपा अध्यक्षा मायावतींना जोरदार झटका मिळाला आहे. उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्री पदी विराजमान असताना, आपल्या पदाच्या गैरवापर करत स्मारक तसेच पुतळ्यांवर वारेमाप खर्च केलेले पैसे परत करण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, पदाचा गैरवापर करत मायावतींनी सामान्य जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग करून लखनौ आणि नोएडामध्ये स्वतःच्या पक्षाचे चिन्ह असलेल्या हत्तीचे पुतळे बांधले होते, हा सामान्य जनतेच्या पैशाचा मोठा गैरवापर आहे असा निर्णय CJI रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
6 वर्षांपूर्वी -
दहशतवादी हल्ल्यांपेक्षा खड्ड्यांमुळे अधिक मृत्यू : सुप्रीम कोर्ट
देशभरात रस्त्यांच्या निकृष्ठ दर्ज्यांमुळे आणि खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन मृत्युमुखी पडलेल्यांची निरपराधांची संख्या ही कदाचित देशभरात दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये बळी गेलेल्या लोकांपेक्षा अधिक असेल, अशी तीव्र नाराजी सुप्रीम कोर्टाने आज व्यक्त केली. मागील ५ वर्षांत रस्ते अपघातात तब्बल १४,९२६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल कोर्टाने खूप चिंता व्यक्त केली तसेच असे प्रकार ‘अमान्य’ असल्याचे मत सुनावणीत स्पष्ट केले.
6 वर्षांपूर्वी -
रंजन गोगोई होणार भारताचे नवे सरन्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी रंजन गोगोई यांच्या नावाची शिफारस मोदी सरकारकडे केली असून ते ३ ऑक्टोबर रोजी नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त एएनआयने दिले आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या आधीच्या निर्णयावर स्थगिती नाही : सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे.
7 वर्षांपूर्वी -
सुप्रीम कोर्टानं डीएसकेंना दिलेल्या मुदतीचा आज अंतिम दिवस : काय होणार ?
सुप्रीम कोर्टानं डीएसकेंना दिलेल्या मुदतीचा आज अंतिम दिवस असल्याने त्यांना आज पैसे भरले नाही तर त्यांची अटक अटळ आहे.
7 वर्षांपूर्वी
